ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (53)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

-ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੀਡਰ, ਓਦਾਂ ਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅੰਨਾ ਦੀ ਟੀਮ-
ਐਨ ਓਸ ਮੌਕੇ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨੇ ਮੱਲ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉੱਭਰੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਲਹਿਰ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ, ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈ ਇੱਕ ਖਬਰ ਨੇ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੰਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਰਨ ਬੇਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਪਾਸੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਸੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੁਣ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਕੌੜ ਖਾ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਤ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਵੀ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ 'ਮਨਰੇਗਾ' ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੋਈ ਕਦਮ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਟਦੀ, ਓਦੋਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕੰਮ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦਿਹਾੜੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੂਰਲ ਇੰਪਲਾਇਮੈਂਟ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਲੈ ਕੇ 'ਨਰੇਗਾ' ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਦੇ ਨਿੱਖੜ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਪਿਛੋਕੜ ਤੋਂ ਨਾਤਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਉਹ ਹੀ ਸਕੀਮ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲਈ ਤੇ 'ਮਹਾਤਮਾ' ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅੱਖਰ ਨਾਲ ਨਰੇਗਾ ਨੂੰ 'ਮਨਰੇਗਾ' ਬਣਾ ਲਿਆ।
ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੱਧ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਦਿਹਾੜੀ ਮਿੱਥ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਥਾਂ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਈ ਥਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਕੜੀ ਧਿਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਕੇ ਖਾਨਾ-ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪੱਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰ ਕੇ ਆਪ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਉਡੀਕਦੇ ਗਰੀਬ ਤਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਨੇ ਚਾਲੀ-ਪੰਜਾਹ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵੱਸਦੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿਵਾ ਛੱਡੇ।
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਘਾਲਾ-ਮਾਲਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਮਨਰੇਗਾ ਫੰਡ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕੇ ਪੰਜ ਲੱਖ ਕੈਲੰਡਰ ਖਰੀਦ ਲਏ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਸਿਰਫ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਨ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇੰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੈਲੰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਪੰਜਾਹ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫੂਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਕ ਐਨਕ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਦੀ ਪਿਰਤ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗਿਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲ ਵੀ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿ ਓਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਕੱਲੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੇ ਰਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਗਿਆਰਾਂ ਰਾਜ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਜਾਂ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਲਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਮਨਰੇਗਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੈ ਲਈਏ ਤਾਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਬੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਕੰਮ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਭਟਕਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਮਨਰੇਗਾ ਲਈ ਜਿੰਨੇ ਨਾਂਅ ਦਰਜ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਮਾਮੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਲੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕੋ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਸਰਬ ਪੱਖੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਮਗਰ ਤੁਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ੀਲਾ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਸ਼ੁੰਗਲੂ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਕਾਇਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਚੋਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲੇਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋ ਗਈ। ਕਿਸੇ ਦਾਗੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਏਨੀ ਲਿਹਾਜਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਬਾਰੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ।
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਤੇ ਵਿਲਾਸ ਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦਾਗ ਲਵਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾਗੀ ਹੋਣ ਦਾ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਿੱਖਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਓਸੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਦਾਗੀ ਆਗੂ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਨੇੜੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੱਖਣ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੌਰ ਨੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਚਰਚਿਤ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਓਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਿਆ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਦੀ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੜਕ ਉੱਠੀ। ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਦਰਤੀ ਦੌਲਤ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਰੈਡੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ 'ਗਾਡ ਮਦਰ' ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਉਹ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜਾ ਕਰ ਕੇ ਚੌਥੇ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗੀਰਾਂ ਵੰਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਯਤਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਟੋਲਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਨ ਗਏ ਸਨ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਾਜ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਹਰਾ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਮੀ ਨਹੀਂ ਭਰੀ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਓਸੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਓਥੋਂ ਦੀ ਗਵਰਨਰ ਬੀਬੀ ਨੇ ਇੱਕ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ, ਜਿਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਫ ਸੀ, ਇਸ ਪਦਵੀ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪਦਵੀ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਜੱਜ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ।
ਆਓ ਪਰਤੀਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਸ ਰਾਜ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਏਥੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲੇ ਜੱਜ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਰ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅੱਠ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾ ਕੇ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਚਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਬੰਦਾ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਗੱਲ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰੇ ਜਣੇ ਸੁੱਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਸੱਚੇ-ਸੁੱਚੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨੀਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ੰਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਸਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਯੋਗ ਵੇਖ ਕੇ ਓਥੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਆਈ ਜੀ ਪੱਧਰ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਲਈ ਹਰ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਵਾਲਾ ਮਕਾਨ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਰੜਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਪਾਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਆਈ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਉਸ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਦਮ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ੋਨਲ ਆਈ ਜੀ ਵਜੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦਾ ਹੋਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਫਸਰ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕੋਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਹੋਣ ਦੀ ਝਾਕ ਹੋਵੇ। ਦੋਵਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਕਸ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ।
ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਅੰਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਬੀਬੀ ਅੰਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅੰਨਾ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਚਾਰ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਆਖਰ ਉਸ ਟੀਮ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ