ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (24)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਧਰਮ ਵੀ 'ਕਾਰੋਬਾਰ' ਬਣ ਗਿਆ 'ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਨੜਿਨਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨ' ਵਾਲੇ 'ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ' ਵਿੱਚ
ਦਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 'ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ' ਦਾ ਨਾਹਰਾ
ਬੜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਦੂਜੀ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉੱਪਰੋਂ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਫੰਡ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਭਾਸ਼ਣ ਬੜੇ ਚਰਚਿਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਭੇਜਿਆ ਰੁਪੱਈਆ ਰਾਜਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪੌਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਲੇ ਤੱਕ ਅੱਧਾ ਪੁੱਜਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਅਸਲ ਲੋੜਵੰਦ ਤੱਕ ਮਸਾਂ ਚਵਾਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਆਖ ਕੇ ਵਡਿਆਉਣਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਏਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਚੁਟਕੁਲਿਆਂ ਤੇ ਟੱਪਿਆਂ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ: 'ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਨੜਿਨਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨ, ਫੇਰ ਵੀ ਮੇਰਾ ਭਾਰਤ ਮਹਾਨ'। ਇਸ ਟੱਪੇ ਦੀ ਕਾਢ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੱਢੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਤ ਪਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਨੜਿਨਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਜਾਂ ਹਾਲੇ ਨੱਬੇ ਕੁ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਸ ਫੀਸਦੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ। ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਏਨੀ 'ਤਰੱਕੀ' ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਏਥੇ ਵਿਆਕਰਣ ਵੀ ਸਿਰ ਪਰਨੇ ਹੋ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ', ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਟ ਗਏ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ, ਪਰ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 'ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਬੇਈਮਾਨ' ਕਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਫਲਾਣਾ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਹੈ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ'। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਇੱਕ ਸੌ ਅੱਸੀ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਣਾ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਖਬਰ ਛਾਪਣ ਵੇਲੇ 'ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਹਾਲੇ ਜਿੰਦਾ ਹੈ' ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈ ਗਿਆ ਸਮਝ ਚੁੱਕੇ ਸਾਂ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਦੋਂ 'ਜੈ ਬੋਲੋ ਬੇਈਮਾਨ ਕੀ' ਵਾਲਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ 'ਚੋਰ-ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ ਬਣੇ' ਹਰ ਥਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਈਮਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਓਦੋਂ ਵੀ ਈਮਾਨ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਗਿਆ?
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਰੁਪੱਈਏ ਦੀ ਮਸਾਂ ਚੁਆਨੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਓਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਫੌਜਾਂ ਲਈ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੌਦਾ ਵੱਡੇ ਬਖੇੜੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤੇ ਓਸੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਸਾਰੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘਪਲਿਆਂ-ਘੋਟਾਲਿਆਂ ਦੀ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਂਦਰ ਦਾ ਸਿਰਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਲੜੀ ਦਾ ਵੀ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖਬਰਾਂ ਆਣ ਜੁੜੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਹਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ।
ਇੱਕ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਬਾਰੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਪਲ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਓਥੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਕਨੀਮੋਈ ਦੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਾੜ੍ਹਨੀ ਤੋਂ ਢੱਕਣ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਬੀਬੀ ਕਨੀਮੋਈ ਦੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੰਮੀ ਬਾਂਹ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ।
ਓਸੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਖੁਰਾਕ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਈæ ਵੇਲੂ ਨੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ, ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਨਕਦ ਅਤੇ ਪੰਦਰਾਂ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਵਜ਼ੀਰੀ ਮਾਨਣ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਓਸੇ ਚੋਣ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਗਜ਼ ਭਰੇ ਤਾਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਤੀ-ਪਤਨੀ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 7 ਕਰੋੜ 80 ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹੈ, 17 ਲੱਖ 47 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਪੌਣੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਖੇਤੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸਵਾ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕੋਲ ਪੌਣੇ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਵੀ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਏਨਾ 'ਮਹਾਨ' ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਗੂ ਉਹ ਬੀਬੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣ ਮਗਰੋਂ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਜੋੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਮੇਲਡਾ ਮਾਰਕੋਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਅਤੇ ਚੇਲਿਆਂ-ਚਾਂਟਿਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੌਮੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਣ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਗਿੱਲ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਅਗਸਤ 2009 ਵਿੱਚ ਮਰ ਗਏ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਬੁਢਾਪਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਕਢਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਨਹੀਂ, ਓਸੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਹੀ ਕਈ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਪੈਨਸ਼ਨ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਿੰਡ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ-ਪਿੰਡ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋਈ ਜਾਵੇ, ਓਦੋਂ 'ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਨੜਿਨਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨ' ਦੀ ਗੱਲ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਲਾਗ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਕੀੜਾ ਜਾ ਵੜਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਅਲੀ ਸਨ ਤੇ ਜਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਅਸਲੀ, ਪਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮਸਾਂ ਬਚਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਖਿਲਾਰਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਗੰਢੇ ਦੀਆਂ ਛਿੱਲਾਂ ਲੱਥਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਜਿਸ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਾਦਸਾ ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉੱਤਰਨ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲੇ ਪਹੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਗਲੇ ਪਹੀਏ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਜਹਾਜ਼ ਰੰਨ-ਵੇਅ ਉੱਤੇ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਨੂੰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਬੀਬੀ ਨੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ-ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਿੱਖ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਪਾਇਲਟਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਰਾਜ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਪੰਜ-ਛੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਲਾ ਕੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰ ਕੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੇਣ ਦਾ ਅੱਡਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਪਾਇਲਟ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਜਹਾਜ਼ ਉਡਾਏ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕੀਤੇ। ਦੋ ਜਣੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਦੇ ਘੰਟੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਓਥੇ ਜਹਾਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕਲੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਹਾਜ਼ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਗ ਬੁੱਕ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅੱਜ ਐਨੇ ਘੰਟੇ ਫਲਾਣੇ ਪਾਇਲਟ ਨੇ ਪਰੈਕਟਿਸ ਵਜੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਡਾਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਏਅਰ ਟਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਏਅਰ ਟਰੈਫਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੇਈ ਗਏ ਕਿ ਉਡਾਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਓਥੇ ਕੋਈ ਫਲਾਈਟ ਉੱਡੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਏਥੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਇਕ ਵਰਗ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਗ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਤੋਰ ਵਗ ਪਈ। ਬੀਤੀ ਬਾਈ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇੜੇ ਪਿੰਡ ਲਾਂਡਰਾਂ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਅਧਿਆਪਕ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਹੇਠਾਂ ਉੱਤਰਨਾ ਨਾ ਮੰਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਭੇਜ ਕੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ 7654 ਨਿਯੁਕਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਲੈਣ ਗਏ, ਓਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਪੱਤਰ ਜਾਅਲੀ ਹਨ। ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀ ਤਾਂ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ 'ਮੈਂ ਨਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸਨ, ਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਕੇ ਮੌਕਾ ਟਾਲਣ ਲਈ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਕੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹੈ।' ਕਾਰਨ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਜਾਅਲੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਕੁਝ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਈਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਮਰਦਮ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ ਇਸ ਸੋਚ ਵਾਲੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਚੈੱਕ ਗਣਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਮਸਾਂ ਚਾਲੀ ਕੁ ਫੀਸਦੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਖਬਰ ਵੀ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਕੈਂਬਰਿਜ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ 568 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਾਕਾਇਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਾਂਗ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੂਨ ਦਾਨ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲ ਚਲਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਰੋਧੀ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਣ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਭਾਰੂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੇਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧਦੇ ਜਾਣ। ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਂਅ ਧਰਮ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਲੀਹੇ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਸੰਤ ਅਤੇ ਸਵਾਮੀ ਡੇਰਿਆਂ ਆਸਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪੁੱਜਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਸੰਤ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਹੰਤ ਅਵੈਧ ਨਾਥ ਵਰਗੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਤਾਂ ਤੇ ਸਵਾਮੀਆਂ ਦੀ ਓਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਾ ਸਾਧਨ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸ਼ੋਕ-ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਥਾਂ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਦਾ ਚੌਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਵੱਲ ਬਿਟਰ-ਬਿਟਰ ਝਾਕਦਾ ਰਹੇ, ਉਸ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਨਤੀਜੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਝਵਾਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਸੁਰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1988 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਾਡਰੇਟ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੁਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ-ਮਿਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਹੁਨਰ ਜਾਣਦੇ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਬਣੇ ਰਹੇ, ਦੇਵਗੌੜਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਲ ਦੇ ਤੀਜੇ ਮੋਰਚੇ ਵਾਲੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਗਵਰਨਰੀ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣ, ਤੇਈ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦਾ ਮਹੂਰਤ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਰੀ ਦੇ ਦੌਰ ਤੱਕ ਸੁਣਵਾਈ ਅੱਗੇ ਪਾਈ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੇਈ ਸਾਲਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤਾਰੀਖ ਨਿਕਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਪਾ ਕੇ ਲਮਕਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫੜ ਲਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗਵਰਨਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਛੁੱਟੀ ਜਾਂ ਛਾਂਟੀ ਹੋ ਗਈ, ਓਦੋਂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ।
ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 'ਸੌ ਵਿੱਚੋਂ ਨੜਿਨਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨ' ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬੇਈਮਾਨ ਆਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੋਖੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਜੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤਿਲਾਂਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਜ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਧਰਮ ਹੁਣ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਸੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਾਂਗ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਉੱਤੇ ਆ ਗਈ ਚੁੰਗ ਦੀ ਜੇਬ ਕੱਟਣ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਮੁੱਖ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਘਟਾਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਅੱਕ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲੋਕ 'ਭੱਠ ਪਵੇ ਸੋਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ' ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਹਿਣ ਦੇਣਗੇ? ਕਦੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।