ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (17)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਏਨਾ ਕੁ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਵਿਹਾਰ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦਾ
ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਰਵਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਪੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇ, ਓਥੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰਾਨਾ ਵਿਹਾਰ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੂਲ ਤੋਂ ਥਿੜਕਦੀ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ ਪਰਪੱਕ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਮ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ 'ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟ' ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ 'ਸ਼ੈਡੋ' ਬਣਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਹ ਬੰਦਾ ਆਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਵੇਗਾ। ਇਹ 'ਸ਼ੈਡੋ' ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਉਹ ਏਨੇ ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਤੱਥ ਗਿਣ ਅਤੇ ਚੁਣ ਕੇ ਬੋਲਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਿ ਏਥੇ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਨੇਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਗੈਰ-ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਜਾਪਦੀ।
ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬੈਂਚਾਂ ਵਾਲੇ ਦਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਛੇ ਸਾਲ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਜ ਮਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਸਤਾ ਉਸ ਦਾ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅਤੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ਭਾਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸਾਢੇ ਤਰੇਹਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਓਸੇ ਹੱਥ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਤੀਹ ਸਾਲ ਹੋਏ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਤਖਤ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ, ਉਹ ਪੰਜ ਧੜੇ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰ ਨੌਂ ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਾ ਹੰਢ ਸਕੀ ਤੇ ਓਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਗੱਦੀ ਸੰਭਾਲਣ ਤੁਰ ਪਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਵੀ ਹੰਢਣਸਾਰ ਨਾ ਨਿਕਲੀਆਂ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਈ। ਓਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੱਖਰੀ-ਨਿਆਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਛੇਵੇਂ ਸਾਲ ਹੀ ਸਫ ਸਮੇਟ ਕੇ ਉੱਠਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਚਮਕਦਾ ਦਿੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ।
ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਖਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਰਾਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੰਭਲੇ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਪਰੇ ਧੱਕ ਕੇ ਆਪੇ ਬਣੇ ਹੋਏ 'ਲੋਹ ਪੁਰਸ਼' ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਸੰਭਾਲ ਲਈ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ 'ਰਬੜ ਦੀ ਮੋਹਰ' ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅਡਵਾਨੀ ਆਪ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਫੇਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਰਤ ਕੇ ਆਪਣਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਓਥੇ ਠੇਡਾ ਖਾ ਬੈਠਾ। ਮੌਕਾ ਸੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨਾਲ ਐਟਮੀ ਸਮਝੌਤੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਤੇ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਕਿ 'ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਸਾਰ ਰੋਕੂ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੰਡਿਤ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।' ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਨੇ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੋੜਵਾਂ ਹੱਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਪ੍ਰਮਾਣੂ ਪਸਾਰ ਰੋਕੂ ਸੰਧੀ ਹੋਈ 1970 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਦੇਹਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 1964 ਵਿੱਚ। ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਗਿਆ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੋਬਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ?' ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਖਾਤਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੋਤਾਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਮੋੜਵੀਂ ਭਾਜੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਤੱਥਾਂ ਅਤੇ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਖੜ ਗਏ ਸਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਪੱਲੇ ਪਵਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਅਡਵਾਨੀ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਜੰਗ ਛਿੜ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਪਦਵੀ ਲਈ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ 2014 ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਮਿੱਧਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਬਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਏਥੇ ਇੱਕੋ ਪਦਵੀ ਵਾਸਤੇ ਕਈ ਜਣੇ ਸਿਹਰੇ ਲਾ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਉਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ ਦੇ ਪਰਬਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਛੋਲੇ ਖਾ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗੀ। ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਟੱਕਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰ ਤਿਆਗ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਕੇ ਕੌਣ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਉਮਾ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਥਾਂ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਵਾਰੰਟਾਂ ਕਾਰਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੱਦੀ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਓਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਮਾ ਵੱਲੋਂ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਅੰਡੇਮਾਨ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਉੱਤੇ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਚੁੱਕ ਤੁਰੀ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਲੰਘੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਲਾਲ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਝੰਡਾ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਪਾਰਟੀ ਅੰਦਰਲੇ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਣ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਬਲਦੀ ਦੇ ਬੁੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਏਨਾ ਹਲਕਾ ਰਾਜਸੀ ਪੱਧਰ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਭਲੇ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਲਈਏ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪੈਂਤੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖਾੜਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਏਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਿਕ ਰਹੇ।
ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 1984 ਦੀਆਂ ਖੂਨੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ। ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਬੋਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਬੁਲਾਰਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ; 'ਮੈਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤ ਸਾਫ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦੰਗਾ-ਫਸਾਦ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।' ਹੇਠੋਂ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟੋਕ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ: 'ਜੇ ਏਨਾ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਮਾਰ-ਕਾਟ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਰੋਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ।' ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ, ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਨਿਖੇਧੀ ਯੋਗ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਾਹਲੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਖੂਨ-ਖਰਾਬੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਕਥਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵਿੱਚ ਰਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਨਿਖੇਧੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਏ।
ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਕਾਮਵੈੱਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਉੱਤੇ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹ ਫਸ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਨੇ ਕਈ ਸਾਲ ਮਰਹੂਮ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਅਜੋਕੇ ਆਗੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਵੀ। ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ।
ਤੀਜਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਮੁੰਬਈ ਦੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਪਿਆਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਹਥਿਆਈ ਹੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ, ਪਰ ਏਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਲਏ ਹੋਏ ਫਲੈਟ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਚੀ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਗਡਕਰੀ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤੇ ਓਥੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਤਾਂ ਗਲਤ ਹੈ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।" ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਰਜ਼ੀ ਕੰਪਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ, ਜਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਵੀ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ 'ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਲਤ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਿਹੜੀ ਘੱਟ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 'ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਗਲਤ' ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨੂੰ 'ਬਦ-ਇਖਲਾਕ' ਮੰਨਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਆਮ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਨਾ ਸਹੀ, ਰਾਜਸੀ ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਬਦ-ਇਖਲਾਕੀ ਵੀ ਜੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਖੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਏਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਇੱਕ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਪੀ ਜੇ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ। ਓਥੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹ ਝਾੜਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣੀਆਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਲਾਉਣਾ ਹੀ ਗਲਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਥਾਮਸ ਦੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਤਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਹ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਆਗੂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਤੱਤੇ ਘਾਹ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸੇਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵੀ ਨਾ ਟਿਕ ਸਕੀ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੋੜਵਾਂ ਹੱਲਾ ਫਿਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿੰਦਰਬਮ ਨੇ ਇਹ ਭੇਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਪੀ ਜੇ ਥਾਮਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਰੋਕੀ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਏਨਾ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਸੀ? ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਸਣ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਲੋੜ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ? ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਘਮਸਾਨ ਛਿੜ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੀਬੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀਂ ਕੁਹਾੜੀ ਮਾਰ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 'ਸ਼ੈਡੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ' ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਫਸੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਕਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਊ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?