ਐਬੀ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਰੁੱਝਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਰੱਖੇ
'ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ', ਇਹ ਖਬਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਪਾਠਕ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਪਾਠਕਾਂ ਕੋਲ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਖਬਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਰਸ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲਏ ਗਏ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪੁੱਜਦੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੇ ਨਿਭਾ ਦਿੱਤਾ, ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਭਲਾ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਖਬਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ'ਤੇ ਮੰਨ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਜ ਮਿਲਿਆ ਮਾਲ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੁਚਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੁਚਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜ ਲੈਣਾ ਅਲੋਕਾਰ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾਲ ਮੋੜਨ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚੀ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਸੱਚਾਈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 'ਕੌੜਾ ਸੱਚ' ਵੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਹਾਰ ਦਾ ਅੰਗ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਜਿਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਆਮ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੁਣ ਸ਼ਰੀਫਾਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜੋ ਕੁਝ ਇਸ ਵਕਤ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ 'ਈਮਾਨਦਾਰ' ਕਹੇ ਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੋ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ। ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ 'ਈਮਾਨਦਾਰ' ਆਖੇ ਅਤੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਦੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਲਈ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੌਕਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਜੋਂ ਪੀ ਜੇ ਥਾਮਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਜਾਣ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਦਮੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਇਸ ਪਦਵੀ ਲਈ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਇਹ ਆਮ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਬੰਦਾ ਦਾਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਸਦਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਨੇਤਾ ਇਸ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਤੀਜਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਣਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ-ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਮੂਹਰੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਨਕੇ-ਦਾਦਕੇ ਫੋਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਪੀ ਜੇ ਥਾਮਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣੀ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਣ ਵੇਲੇ ਪਾਮੋਲੀਨ ਆਇਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਪੇਸ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਨੇਤਾ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਸ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਿਹਾ।
ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਦਲੀਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਹਾਸੋਹੀਣੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਥਾਮਸ ਦਾਗੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਥਾਮਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਣੇ ਕੇਸ ਦਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਕਸ ਹਨ। ਦਾਗੀ ਹੋਣਾ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਣਾ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਖਲਾਕ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਉਹ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕੇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸ਼ੱਕੀ ਤਾਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱæਕੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 'ਚੌਕਸੀ' ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਬਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਰਾਖੀ ਬਿਠਾ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤ ਪਰਖਣ ਵਰਗਾ ਕੰਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਜੇ ਤਿੰਨਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੀ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੀ ਕਿ ਨਿਯੁਕਤੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਅਜੀਬ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਥਾਮਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਥਾਮਸ ਦੋਸ਼ੀ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮਰਹੂਮ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਰੁਣਾਕਰਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਕੇਂਂਦਰ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਫਾਈਲ ਵੀ ਨਾਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ-ਮੰਦੇ ਪੱਖ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਆਹਲਾ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਚੁਕਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਫਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਹੱਕ ਹੈ?
ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਕਾਫੀ ਸਖਤ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਲੀਡਰ ਸੁਸ਼ਮਾ ਸਵਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਭੇਦ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਥਾਮਸ ਉੱਤੇ ਕੇਸ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੁਸ਼ਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰੁਕ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਹਲ ਕਦਮੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕਾਲੇ ਧਨ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਲਾ ਧਨ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਾਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਕੇ ਲੁਕਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ 'ਕਥਿਤ ਕਾਲਾ ਧਨ' ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਿੱਧਾ 'ਕਾਲਾ ਧਨ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਖਾਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜ਼ਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਧੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਰਸਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਹਨ, ਜਾਂ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਦੱਸ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੀ, ਪਰ ਕਦੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਾਉਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ, ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਟੱਪ ਸਕਣਾ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਅਜੇ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬੈਂਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਉੱਠ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੈ ਕਰਜ਼ੇ ਵਜੋਂ ਲਏ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਉਹ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਸਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਵੀ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅਫਸਰ ਪੁਲੀਸ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਥਾਣੇ ਦੀ ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਜਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਉਗਰਾਹੁਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਛੱਡ ਕੇ 'ਨਾ ਉਗਰਾਹੁਣ ਯੋਗ' ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਖਾਤੇ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਖਾਈ, ਨਾ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਿਸੇ ਆਗੂ ਨੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਜਾਪਿਆ ਹੈ। ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਧਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਈ ਜਾਣ ਦਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਓਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿ ਏਧਰ ਨੂੰ ਚੌਕਸੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਓਥੋਂ ਕੱਢਵਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਾਂਭ ਦਿਤਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਦੇਸ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਕੁਝ ਟਾਪੂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ। ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਢੰਗ ਬਹੁਤ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ ਵਾਲੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਈ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਛੋਟੇ ਟਾਪੂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱੱਚ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵਜੋਂ ਚਲਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਵੀ ਕਰੀ ਗਏ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕੁਝ ਨਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਫੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਬਸਤਾ ਸਮੇਟ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਲੋਕ ਇਸ ਕਲਾ ਦੇ ਮਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸਲੀ ਨਾਂਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੇਂ ਨਾਂਅ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਤਾ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਦੱਸਣ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਗੁਪਤ ਕੋਡ ਦੱਸਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਓਥੋਂ ਹੁਣ ਲੱਭੇਗਾ ਕੀ?
ਰੌਲੇ ਕਾਰਨ ਪੈਸਾ ਗਾਇਬ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਧਾਰਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹਸਨ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਂਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪੁਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਦੌੜ ਦਾ ਸੌæਕ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰੀ ਹਸਨ ਅਲੀ 2007 ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਉੱਪਰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਛਾਪੇ ਵੱਜੇ ਸਨ। ਛਾਪਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਫੜੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਉਸ ਦੇ ਚਾਰ ਖਾਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਸੂਚਨਾ ਹੀ ਇਹ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਰਫ ਓਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਜਾਂਚ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਅਗਲਾ ਮੋੜ ਅਗਸਤ 2010 ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਸਨ ਅਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਮੇ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਗਰਾਹੁਣ ਲਈ ਕੀ ਤਰੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹਸਨ ਅਲੀ ਏਨਾ ਸਿੱਧੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਿੱਜ ਪੈਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਵਿਖਾਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਤਿੰਨ ਖਾਤੇ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਚੌਥੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚਲੇ ਸਿਰਫ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਵੀ ਗਾਇਬ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਿਕੰਮਾਪਣ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰੀ ਦਾ ਮਾਲ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਫੜਨ ਲਈ ਪਹਿਰਾ ਨਾ ਬਿਠਾ ਸਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਵੇ ਕਿ 'ਮਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਰ ਗਈਆਂ' ਹਨ? ਕੀ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ?
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਏਥੋਂ ਸ਼ੂਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤਾਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਨ', ਪਰ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਭਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਭਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਮੈਡਲ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਨਾ ਲਟਕਾਈ ਫਿਰੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਗਿੱਟੇ ਉੱਤੇ ਡੰਡਾ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜੁਰਅੱਤ ਵੀ ਵਿਖਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਓਂਕ ਵਾਂਗ ਖੋਖਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੀਵੀ ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਆਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਏਨਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ 'ਰਾਜੇ ਦੀ ਬੀਵੀ' ਵਰਗੇ ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਖੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਕਸ ਉੱਤੇ ਪੈ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ, ਉਹ ਚਾਹੁਣਗੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਦੋਬਾਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਰੱਖੇ, ਸੌ-ਸੌ ਐਬਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾੜੇ ਯਾਰਾਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਹੀ ਨਾ ਰੁੱਝਾ ਰਹੇ।
No comments:
Post a Comment