ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (71)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਰੌਲਾ ਫੌਜ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਦਾ, ਪਰ ਅਸਲ ਭੇੜ ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਲਈ
ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਰਬਾਰੀ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀ-ਕੀ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜਾਸੂਸ ਦੱਸ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੀ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ 'ਪੱਕੇ ਬੰਦੇ' ਖਰੀਦ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਿਲਾਰਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਵੱਲੋਂ 'ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੂਚ' ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਧੁੰਮ ਗਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਰਗਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਵਾਂਗ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਮਾਣਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਚਾਰ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦਿਲ-ਵਧੀ ਦਾ ਖਿਆਲ ਆਵੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਲੀ ਹੋਰ ਜਰਨੈਲ ਡਟ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਸਨਸਨੀ ਖੇਜ਼ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸੋਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਇਨਫੈਂਟਰੀ ਟੁਕੜੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ 'ਕੂਚ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਆਗਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਰਾ-ਕਮਾਂਡੋ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਉੱਠ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਖੜੇ ਪੈਰ ਸੱਦ ਕੇ ਇਹ ਟੁਕੜੀਆਂ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹ ਮੁੜ ਗਈਆਂ। ਜੇ ਭਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਟੁਕੜੀਆਂ ਨੇ 'ਕੂਚ' ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏਨੇ ਕੁ ਨਾਲ ਮੁੜ ਨਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਮੁੜੇ ਹੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਬੰਧੇਜ ਬੱਧ ਫੌਜੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮ ਅਦੂਲੀ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸੋਚ ਸਕਦੇ।
ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪੰਦਰਾਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਸੋਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਤਰੀਕ ਸੋਧਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਹਿਲਜੁਲ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹ ਨਕਸ਼ਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਂਦੇ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਟੁਕੜੀਆਂ ਆਪ ਏਧਰ ਭਿਜਵਾਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸਲੋਂ ਸਿੱਧੜ ਜਿਹੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਇਹ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਏਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਡਰਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਜਰਨਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵੱਕਾਰ ਹੋਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਫਸਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਟੁਕੜੀਆਂ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੁਰੀਆਂ ਸਨ। ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਇਹ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਧੁੰਦ ਵਾਲੀ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਵੇਖਣ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਜਿਹੀ ਫੌਜੀ ਕਸਰਤ ਸੀ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਫੌਜੀ ਟੁਕੜੀਆਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵੀ ਤੁਰ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਓਧਰ ਸਿਰਫ ਢਾਈ ਘੰਟੇ ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਉੱਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਕਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਮੰਨ ਕੇ ਜਵਾਬੀ ਹਿਲਜੁਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਅਰਥ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਲੱਗਣੇ ਸਨ। ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸੂਚਨਾ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 'ਬਾਤ ਦਾ ਬਤੰਗੜ' ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਲਾਂ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਤਾਂ ਫਰਵਰੀ ਤੇ ਮਾਰਚ ਲੰਘਾ ਕੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਪਰੈਲ ਚੜ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਇਸ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਜਨਮ ਤਰੀਕ ਸੋਧੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਸੂਰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਮਿਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁਧਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੇਜਰ ਜਨਰਲ ਬਣ ਕੇ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਲੰਘ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਫੋਰਸਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਨੇ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਲਟਾ ਓਸੇ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਨਾ ਉਠਾ ਕੇ ਮਿਆਦ ਲੰਘੀ ਤੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਗਲਤ ਪਿਰਤ ਪਾਉਣ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਗਭਗ ਇਹੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸੰਭਲ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਅਰਧ ਫੌਜੀ ਫੋਰਸ 'ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼' ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਫੌਜ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਨਰਲ ਵੀ ਕੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਦਾਲਤੀ ਕੇਸ ਦੀ ਕੌੜ ਕੱਢੀ ਜਾਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਹੱਦ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਏ ਪੁੱਛ ਲਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਲੋੜ ਜੋਗੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਹਨ, ਨਾ ਲੋੜ ਜੋਗੇ ਗੋਲੇ ਤੇ ਨਾ ਹੋਰ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਗੱਲਾਂ ਠੀਕ ਸਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣ ਦਾ ਖਿਆਲ ਉਸ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਕੁੜੱਤਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਿਖੀ? ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਲੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਆਈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਜ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਚੀਨ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ।
ਇਹ ਸਾਰੀ ਬਚਕਾਨਾ ਪੱਧਰ ਦੀ ਬਹਿਸ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਹਾਂਲੇਖਾਕਾਰ (ਕੈਗ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਰਾਹੀਂ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤੇ ਓਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਗੌਲੀਆਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਓਸੇ ਕੈਗ ਦੀ ਫੌਜਾਂ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਸਮਝੀ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੀ ਚੁੱਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਉਭਾਰ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ।
ਫੌਜ ਦੀ ਹਿਲਜੁਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਤਿਆਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਫੌਜੀ ਕਮਾਂਡਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਲੀਕ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਫਿਰ ਏਥੇ ਆ ਗਈ ਕਿ ਆਖਰ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਛਾਲ ਕੇ ਸਨਸਨੀ ਖੇਜ਼ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਓਦਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੀਕ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਪਾਸੇ ਦੇ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ?
ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਛਾਲੀ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲੀਕ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਇੱਕ ਖਾਸ ਮੰਤਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀਆਂ ਖਾਹਸ਼ਾਂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਸਰੇ ਉਸ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਨਸਨੀ ਖੇਜ਼ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਕੇਂਦਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫਤਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਤੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਉਲਝ ਗਏ ਸਨ। ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਓਦੋਂ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਨੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਚਿਦੰਬਰਮ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਏਨੀ ਕੌੜ ਚੜ੍ਹੀ ਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਮਸਾਂ ਠੰਢ ਵਰਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਛੋਟੇ ਕੱਦ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ।
ਇਹ ਹੋ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀ। ਹਾਲੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਬਾਰੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੀ ਬਹੁਤੀ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸੰਕੇਤ ਆ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਆਗੂ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹੋਣ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਹਾਲੇ ਦੱਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸਿਖਰ ਉੱਤੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਏæ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਵਾਉਣ ਤੇ ਫਿਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦਿਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 'ਦਰਬਾਰੀ' ਹੋਣ ਦਾ ਮਿਹਣਾ ਕਈ ਪੱਤਰਕਾਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਮੌਕਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈਬੰਦ ਵੀ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਸਲਾਹਕਾਰ ਜਾਂ ਪਿਆਦਾ ਬਣਨ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਯੋਗਦਾਨ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਗਦਾਨ ਫੌਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕਨਸੋਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤਾ ਚਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਲੇ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਅੱਗੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਫੌਜ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਰੌਲਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਰੌਲਾ ਕੁਰਸੀ ਵੱਲ ਝਾਕਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਿਆਦਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਿੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਭੇੜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਕਾਲ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ।