ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (63)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਲਈ ਚੱਲਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਵਿਚੋਲੇ ਤੇ ਦਲਾਲ
ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਏਥੇ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਆ ਸਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਏਥੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਵਜ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਆਧਾਰ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਬੜੀ ਆਸਵੰਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਤਾਕਤ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤ ਵਧ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੁੱਗਣੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਸਕਣ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਅਜੇ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਵੀ ਗਹੁ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਸਾਂ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੱਤਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਚਾਲੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੈਨਲ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚੌਹਠ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਗੱਫਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਸਰਵੇਖਣ ਸਚਮੁੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਏਨਾ ਵੱਡਾ ਪਾੜਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਸਰੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਰਹੂਮ ਆਗੂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਕੜੇ ਜੋੜਨ ਦਾ ਜੁਗਾੜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਰਵੇਖਣ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਮੰਨ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਏਸੇ ਲਈ ਓਥੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਮ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਖਿਝ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਖਿਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੀ ਏਸੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਖਿਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।
ਯੂ ਪੀ ਦੀ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਂਜ ਕਿਸੇ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰੱਖਣ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦੇਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਚੌਵੀ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਗਏ ਕਿ ਅੱਵਲ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਕੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਹ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣਾਉਣੀ ਹੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੌਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਖੁਰਚ ਕੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਓਸੇ ਬਿਆਨ ਉੱਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਭਾਵੇਂ ਪੂਰਬ ਦੀ ਥਾਂ ਪੱਛਮ ਵੱਲੋਂ ਚੜ੍ਹ ਪਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਦਿਗਵਿਜੇ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੀ ਤਾਂ ਏਥੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹਕੂਮਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਠਜੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਓਥੇ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸੱਦ ਕੇ ਵਾਜਪਾਈ ਜੀ ਨੇ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਫਾਲਤੂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ। ਪਿਛਲਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਚੋਣ ਅਖਾੜੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਜਬੂਰੀ ਨਿਕਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਚੋਣ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਦੇ ਇਨਕਾਰ ਅਤੇ ਕਰਾਰ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ?
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਲਟੀਆਂ ਮਾਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹ ਰੇਲ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗੱਲੋਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਛੱਡ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਚੋਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜੀ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਓਦੋਂ ਉਹ ਏਨੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਮੌਕੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਚਲਾ ਰਹੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਉੱਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਥੱਬਾ ਸੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਓਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੱਖ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ ਦਿਵਾ ਸਕਦੀ, ਸਾਥ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਓਸੇ ਪਾਸੇ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਸੁਫਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਟਿੱਚ ਸਮਝਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਖੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੂਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਗਲੇਰੀ ਚੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਦਰ ਪੈਂਦੀ ਜਾਪੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਪੀ ਏ ਸੰਗਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਿਸ ਸੰਗਮਾ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤੁਰਨਾ ਬੇਅਣਖਾ ਕਦਮ ਜਾਪਦਾ ਸੀ, ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਦਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪਾਰਟੀਆਂ; ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਅਤੇ ਅੰਨਾ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਦਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਕਰ ਲਈ, ਦੂਸਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨ ਤੁਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੇ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਕੇ ਵਕਤ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਵੇਖੋ-ਵੇਖੀ ਹੁਣ ਕਈ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹੋ ਰਾਹ ਅਪਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਪੱਕੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਕਦੇ ਸਾਂਝ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਪਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਕੜੇ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਨਾ ਖੱਬੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੇਲਗੂ ਦੇਸਮ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਚੰਦਰ ਬਾਬੂ ਨਾਇਡੂ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਉਠਾਣ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇੰਜ ਹੀ ਹਰ ਵਾਰ ਰਾਜਸੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਲੁਕਮਾਨੀ ਨੁਸਖਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਐਲਾਨ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਰਾਜ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਲਈ ਤੇ ਤੇਰਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੈਂਤੜਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਐੱਚ ਡੀ ਦੇਵਗੌੜਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੋਢਾ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚਲਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਲਟੀ ਮਾਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਜੂਆ ਖੇਡ ਲਿਆ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੋਣ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਉਣਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਮਦਦ ਦੇਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾ ਜਿੱਤ ਸਕੀ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈ ਗਈ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦ ਕੇ ਬੀਬੀ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਮਾਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਕ-ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝ-ਭਿਆਲੀ ਚੱਲੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਵਿਤਰੀ ਕੁੜੀ ਮਧੂਮਿਤਾ ਸ਼ੁਕਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਅਮਰ ਮਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਏ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋੜ ਲਈ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹਮਾਇਤ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਤੇ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਝਾਰਖੰਡ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਓਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਨਾ ਆਉਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਗਈ। ਉਸ ਹਾਲਤ ਵੇਲੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਕਲਕੱਤੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਲਾ ਬੈਠਾ। ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੂਡੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੀ ਕਿ ਓਥੇ ਸ਼ਿਬੂ ਸੋਰੇਨ ਵਰਗੇ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੇਗੀ। ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਹੱਸ ਕੇ ਕਿਹਾ; 'ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿੱਬੂ ਸੋਰੇਨ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।' ਪਾਰਟੀ ਬੁਲਾਰਾ ਰਾਜੀਵ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਡੀ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਖੜੇ ਪੈਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉੱਠ ਖੜੋਤਾ ਸੀ।
ਜੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਦੁਸ਼ਮਣ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਓਸੇ ਨਾਲ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਫੋਟੋ ਖਿਚਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਉਹ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦੇਣ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਪੱਖ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਂਜ ਇਹ ਤਾਣੀ ਚੱਲਦੀ ਚੋਣ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਵਿਛਾਈ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਤਾਂ ਫਲਾਣੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਜਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਮਿੱਤਰ ਤੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਦਲਾਲ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਸਰਗਰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਏਸੇ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹਨ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਲਖਨਊ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਕਈ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਮਿਲਣ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਕੱਢ ਸਕਣ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁੱਖਣਾ ਹੀ ਇਹ ਸੁੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੁਰਸੀ ਲਈ ਤਾਂਘ ਰਹੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਬਣੀ ਰਹੇ।