ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (62)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਕਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ
ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰਾ ਖੰਡ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜ, ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਲਕ ਦੀ ਮੁੱਖ ਗੱਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਅੱਸੀ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇੱਕੋ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਏਥੋਂ ਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਮਹੱਤਵ ਪਤਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਏਥੋਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰਨਾ ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਸਮੇਤ ਕਿਹੜੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਏ ਦੋ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੇ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਧਰੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਤੇ ਅਮਲਾਂ ਬਾਰੇ ਨਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਜਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਾਂ ਵੱਲ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਬਤਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਛੱਤੀ ਫੀਸਦੀ, ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਵਾਲੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਹਲੀ ਦੇਰ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਵਾਲੀ ਪੌੜੀ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਨਵੀਂਆਂ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਹਰਸ਼ਦ ਮਹਿਤਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਤੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਰਾਂ-ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਧਾੜ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਖੇਡਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਾ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਤੇ ਨਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦੀ ਹੈ?
ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਫ ਸਭ ਨੂੰ ਦਿੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਏਥੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਕਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੱਲ ਉੱਠੀ ਹੈ। ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਲੁਕਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੋਣ। ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਯਤਨ ਉਂਜ ਹੀ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਯਤਨ ਓਨਾ ਚਿਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਪੱਖ ਆਪਣਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾ ਆਖ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ।
ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਫੈਸਲੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਦੋਵਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੇ ਲੋਕ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਨੇ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁੱਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਕਸੂਰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਇਸ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਚਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮੇ ਨਿਕਲੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਵੀ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਵਰਗੇ ਬੜਬੋਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਯੋਗਤਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਾ ਖੱਟ ਕੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਸਕਿਆ। ਰਾਮਦੇਵ ਯੋਗੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਓਹੋ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਬੜ੍ਹਕ ਇਹੋ ਮਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਘੋਟਾਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਜਨਰਲ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਫਿਟਕਾਰ ਵੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੱਖ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?
ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਲੋਕ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣਾ ਉੱਲੂ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਖੇਡ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪ੍ਰਫੁਲ ਪਟੇਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਇਆ, ਤੇ ਸਾਰਾ ਪਾਜ ਵੀ ਉੱਧੜ ਗਿਆ, ਪਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਖੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਏæ ਰਾਜਾ ਦਾ ਰੱਫੜ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੇ ਓਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਸਿਰੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ ਜਾਪਿਆ। ਹੁਣ ਓਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਬਾਰੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਏæ ਰਾਜਾ ਨੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਸਹਿਮਤੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਕਈ ਹਫਤੇ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਇਹੋ ਆਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਚਿਦੰਬਰਮ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਏæ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਰੌਲੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਬਣਦਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਕਈ ਦੌਰ ਚੱਲੇ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਤੋਂ ਅਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਐਵੇਂ ਸੀ, ਚਿਦੰਬਰਮ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੜਾ 'ਵੈਲਿਊਡ ਕੁਲੀਗ' (ਕੀਮਤੀ ਸਾਥੀ) ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਜੋ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ 'ਵੈਲਿਊਡ ਕੁਲੀਗ' ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ।
ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੋਰ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਧਾਂਦਲੀ ਨਹੀਂ, ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲਾ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਮੌਕੇ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗੀ ਜਾਵੇ, Aਸ ਦੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲਾ ਦੌਰ ਵੀ ਘਪਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਏਸੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਤੋਂ, ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬਾਈ ਸੌ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਿਵੇਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਸੁਥਰੇ ਰਾਜ' ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਸਨ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਕੱਫਨ (ਬਕਸੇ) ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਦਨਾਮ ਸਕੈਂਡਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਤਹਿਲਕਾ ਵਾਲੇ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਲੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੇ ਚੁਸਤ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਲਈ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਸਿਆਪਾ ਸਹੇੜਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ।
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚਾਰ ਸਕੈਂਡਲ ਕੱਢ ਵੀ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਧੋਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ। ਵਾਜਪਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵੱਲ ਤੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਚਮਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਿਰਫ ਏਨੇ ਕੁ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਤਵੀਤ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਾਵੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਮਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਗੁਜ਼ਾਰ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕੋਲ ਚਿਦੰਬਰਮ ਵਰਗੇ 'ਵੈਲਿਊਡ ਕੁਲੀਗ' ਤਾਂ ਬਥੇਰੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢਣ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੇਠ ਸੋਟਾ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਹੀਂ।