ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (58)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਕੀ ਪੈਰ ਉੱਖੜਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੱਠ-ਮਾਰਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਯੂਰਪੀ ਲੋਕ-ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਅਮਰੀਕਨਾਂ ਵਰਗਾ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਵੰਨਗੀ ਆਪ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਸੇਧਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਲੋਕ-ਲਾਜ ਦੀ ਸ਼ਰਮ ਵੀ ਰੱਖਣਗੇ, ਬੱਚੇ ਸੱਕੇ ਵਾਲਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਣਗੇ। ਏਸੇ ਕਰ ਕੇ ਏਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਦੀ 'ਤੇ ਬੈਠਣ ਵੇਲੇ ਰਾਜ-ਤਿਲਕ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਸਹੁੰ ਚੁਕਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਭਾਵ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੱਖ-ਪਾਤ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਵੇਖਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਝਾਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਸ-ਵੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਨ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਸਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੰਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਤੇ ਲੱਖੂ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੌਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦਾ ਅਕਸ ਦਾਗਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਅਤੇ ਆਗੂ ਆਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕੀ ਕਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਬੋਰੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਓਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕੀ, ਜਿੰਨੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਆਗੂ ਜਿੱਤੇ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਸਨ।
ਸ: ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 1997 ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦੇ ਵੇਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਲਗਾਮ ਲਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਪੰਝੀ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਅਫਸਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਫੜਾਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗਜ਼ਟਿਡ ਅਫਸਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਜਾ ਫੜਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਚੈੱਕ ਦੇਣੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਟਿਆ, ਸਗੋਂ ਨਵੇਂ ਰਾਜ-ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਜੀ-ਹਜ਼ੂਰੀਆਂ ਨੇ ਏਨੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੁੱਛਾਂ ਵੀ ਲਿੱਬੜੀਆਂ ਸਾਫ ਦਿੱਸਦੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ। ਓਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੀ ਮੂਧਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਧੇਰੇ ਮੁਨਾਸਬ ਜਾਪਿਆ ਸੀ।
ਅਗਲਾ ਰਾਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੱਢਵਾ ਲਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਲੀਹ ਤੋਂ ਲੱਥ ਗਈ। ਬੈਂਕ ਦੇ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕੱਢਵਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਚੋਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਰੌਲਾ ਇਹ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਕਰ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਈ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਾਸਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤੇਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਸਾਂ ਦੋ ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਕੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਮੋੜਾ ਪਾ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਜੋੜ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਢ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੀ ਝਾਕ ਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਸਨ ਤਾਂ ਰੋਕਣਾ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ? ਆਸ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦਾਂ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਪਰ ਏਦਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮੁੱਢਲੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਮੋਰਚੇ ਆਣ ਸੰਭਾਲੇ ਸਨ। ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ ਵੀ ਮਚਾਉਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੇਆਮ ਕੁਟਾਪਾ ਵੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦੇਂਦੇ ਸਨ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਚੱਲਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਧੂਹ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੱਛੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਜ਼ਲੀਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਨੂੰਹ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚੋਣ ਏਜੰਟ ਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਘਰ ਦੇ ਥਾਪੜੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਪਾਉਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀਆਂ ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਖੁਦ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੂਥ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣ ਲਈ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਏਥੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਜ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਸੇ ਦਾ ਅਗਲਾ ਨਮੂਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਚਾਟੜੇ ਤੇ ਨੇੜਲੇ ਬੰਦੇ ਪਿਛਲੇ ਪੌਣੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਆਖੀ ਕਿ 'ਖੂੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਵੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।' ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰ ਕੇ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨੂੰ 'ਗਾਂ ਵਾਂਗ ਭੂਤਰੀ ਫਿਰਦੀ' ਕਿਹਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਇਸ ਮੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 'ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘੁਟਵੀਂ ਪਜਾਮੀ ਵਿੱਚ ਚੂਹੇ' ਛੱਡੇਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਊ ਭਾਸ਼ਾ ਕਦੋਂ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਇੰਜ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੌਣ ਲਾਹ ਦੇਵੇਗਾ ਤਾਂ ਓਦੋਂ ਸਾਰੀ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਕਿਉਂ ਪਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਸਨ? ਕੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇਣਾ ਦੋਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮ ਹਨ?
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਹੀ ਅਨਰਥ ਕਰ ਛੱਡੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਉਹ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਜ਼ਾ ਹਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਨੂੰ ਸਰੇ ਆਮ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਰਮ ਦਾ ਛਿੱਕਾ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਿਆ। ਉਸ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰੀ ਉਸ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇੱਕ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਗੰਦੀ ਗਾਲ੍ਹ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਦੋ ਦਿਨ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮੰਗਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਚੌਥੀ ਵਾਰ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ।
ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਮਰਿਯਾਦਾ ਮਿੱਥਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਈ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਮਿੱਥੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿੱਥੀ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਪੁਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੱਠ-ਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਏਥੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਸਰਪੰਚ ਨੇ ਥੱਪੜ ਕੱਢ ਮਾਰਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕੱਢੀਆਂ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪਰਵਾਰ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਧੀਆਂ ਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਘਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਗੈਰਤੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੈ? ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਅਬੁਲ ਖੁਰਾਣਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗਏ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਉਸ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਦੋ ਲਫਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਨਿਕਲੇ? ਉਹ ਏਨੀ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਿਖਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਸ ਕੁੜੀ ਦੀਆਂ ਸਾਥਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ? ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਉਹ ਹੁਕਮ ਕਿਉਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਰੋਹਬ ਹੇਠ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੇਟ ਗਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਾਰ ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦੋ ਜਣੀਆਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਝਿਜਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਖਾਈ?
ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਠ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਠ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚਾਰੇ-ਚੱਕ ਜਗੀਰ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਯੁੱਗ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੁੱਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪਲਟੀਆਂ ਮਰਵਾ ਦੇਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਪਰੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਵੀ ਸੱਤਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਰੇ ਰਿਹਾ, ਪੈਰ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੰਮੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨੇ ਨੀਂਦ ਉਡਾਈ ਪਈ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਖਰਚੇ ਜਾਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਚੋਂ 66 ਫੀਸਦੀ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ 59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ 38æ94 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਨੌਂ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 25 ਲੱਖ ਅਤੇ ਚੌਦਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 26æ5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੱਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੰਡ ਘੱਟ ਸੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੀਹ ਕਰੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਿਰਫ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਝੋਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਤੇ ਮਾਘੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਮੌਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਉੱਪ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ? ਜੇ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫੰਡ ਦੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗਈ ਰਕਮ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਨੱਬੇ ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਸਿਰਫ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੇ ਉਸ ਸਹੁੰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ੀਰਣੀਆਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੁੰ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ? ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ' ਤਾਂ ਇਹੋ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਆਮੀਨ!!