ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (56)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

-ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜਾਹ ਜਾਂਦੀਏ' ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨ-
ਇਹ ਸਤਰਾਂ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਆਖ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਦੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿਰਫ ਸਵਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਧਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਨਿਪਟਾਉਣ ਵਿੱਚ ਰਾਤ-ਦਿਨ ਰੁੱਝੀ ਪਈ ਹੈ, ਪਰ ਵਾਦੜੀਆਂ-ਸਜਾਦੜੀਆਂ ਸਿਰਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਣ ਦੀ ਰੀਤ ਵਾਂਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 'ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਜਾਂਦੀ ਰੰਡੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਲਾਗੀਆਂ ਨੇ ਲਾਗ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ' ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਵਾਂਗ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਹੇ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਗੇ ਵਾਲੀ ਧੌਂਸ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ, ਫਾਈਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕਾ ਕੇ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿ ਓਥੇ ਕਈ-ਕਈ ਦਿਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਕੇ ਝਲਕ ਵਿਖਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਸਟਾਫ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੋ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਲਈ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੇ-ਜਾਂਦੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਇਹ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹਵਾਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਦੇ ਤਾਰੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਕਮ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਜ਼ਬਾਨੀ-ਕਲਾਮੀ ਅਮਲ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਵਾਲਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਵੀ ਮੋਢਿਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ, ਪਰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਦਸਖਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਹਵਾਲਦਾਰ ਮੋਢੇ ਦੇ ਤਾਰੇ ਨਾਲ ਥਾਣੇਦਾਰ ਹਨ, ਡਿਊਟੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹਵਾਲਦਾਰ ਹਨ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤਾਂ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੁਕਤਾ ਉੱਠ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਵਾਲਦਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਕਰਾਈ ਗਈ ਸੀ? ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਵਕਤ ਮੋਗੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਲੜਨ ਲਈ ਸਰਗਰਮ ਦਿੱਸਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਵੇਂ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਝਿਜਕਦਾ ਕਿ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਸਾਲ ਜੋ ਕੁਝ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਾਲ ਹੋਵੇ, ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸਲੀ ਕਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਣ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਣ ਪਹਿਲਾਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਹੱਦਾਂ ਉਲੰਘ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਝਪਟ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜਲੂਸ ਇਸ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਰਵਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਂਦੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਬੈਂਕ ਲਾਕਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਵੀ ਦਰੀ ਵਾਂਗ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਅੱਡਾ ਮੰਨ ਕੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਈਆਂ ਬਾਰੇ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਲਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਤੱਤੇ ਘਾਹ ਹੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਈ ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਲੜਾਈ ਵੀ ਵਾਹਵਾ ਭਖਵੀਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਪੋਸਟ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਖਾਸ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਵਾਲੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਅ ਵੀ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭਣ ਲਈ ਲਲਚਾਉਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਖਬਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਓਦੋਂ 'ਨ੍ਹਾਤੀ-ਧੋਤੀ ਰਹਿ ਗਈ' ਵਾਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਕਈ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਰੱਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਿਹਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਤੁਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਝਟਕਾ ਸਿਰਫ ਉਸ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ।
ਹੁਣ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਟਕ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਹੋ ਗਲਤੀ ਦੁਹਰਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਹ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਬਾਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਲਈ ਫਿਰ 'ਬੱਚੇ ਸੱਕੇ ਦਾ ਰਾਜ' ਸਮਝ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਥਾਂਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲਈ ਜਦੋਂ ਲੱਗਭੱਗ ਚੁਣਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਤਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ।
ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਉੱਠਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਉਲਝਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਫੂਲ ਦੀ ਜਿਸ 282 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੀਸਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਗੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਬੀਬੀ ਜਗੀਰ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਉੱਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਸ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀਆਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਪੁਲਸ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਰੋਕੀ ਜਾ ਸਕੀ। ਅੱਗੋਂ ਆਏ ਦਿਨ ਨਵੇਂ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ।
ਐਨ ਇਸ ਮੌਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਭਖ ਪਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਲਟਕਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਕੇ ਫਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਲੀਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਚੱਲਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਦਾਗੀ ਕਿਧਰੇ ਰਹੇ, ਏਥੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਲੋਕ ਵੀ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਾਕਸ ਜਵਾਬ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਅਫਸਰੀ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਚੁੱਪ-ਚੁਪੀਤੇ ਫਾਈਲ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਟੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਏਡੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਹੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਓਦੋਂ ਸੱਚੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਗੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸ ਇਕੱਲੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਨਾਕਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਜੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁਨਾਹ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਹ ਕਿ ਜੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਦੇ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੈ।
ਜਿਹੜੀ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਪਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਂਈਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਥਾਣੇਦਾਰੀ ਨੇ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਨਾ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕੁਟਾਪਾ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਿੰਨ ਥਾਂਈਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਥਾਂ ਖੁਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚਾਲੇ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਸਕਣਾ ਪਿਆ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੋਹ ਵੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਓਥੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਅੱਧਾ-ਅੱਧਾ ਕਿੱਲੋ ਦੇ ਨੀਲ ਨੇ ਮਾਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਓਦੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜ-ਫੜ ਚਪੇੜਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਦੋਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੱੱਤਰਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਅਠਾਰਾਂ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਗਲਾਵੇਂ ਗਲੋਂ ਲੱਥੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੋਰ ਕੰਡੇ ਖਿਲਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਇਹ ਕਿ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਯਕੀਨ ਘੁਮੰਡ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦੂਜੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੋੜਾ ਤਾਂ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੋਈ ਜਾਣ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ 'ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਰਾਜ ਕਰਾਂਗੇ' ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ 'ਸਾਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ੋ' ਤਾਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਉਹ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ 'ਜਾਹ ਜਾਂਦੀਏ' ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਿਰ ਜ਼ਿੱਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਮਾਨਣ ਦੀ ਅੰਤਲੀ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਏਦਾਂ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹੋਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇੰਜ ਜਾਪਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਸਕੱਤਰੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ-ਉੱਤੇ ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।