ਬੇਗਾਨੇ ਦੰਗਲ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ
ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਮਰੋੜ ਕੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਫੋਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਲੱਭ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਵਹਿਮ ਪਾਲੀ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ
ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਦਸ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਵਿਖਾਵਾ ਹੀ ਹੁਣ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਮਲੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜੋੜੀ ਫਿਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਮਗਰੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਰ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਇੰਜ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਉਹੋ ਹੀ ਓੜਕ ਦਾ ਸੱਚ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼' ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਲਮ-ਨਵੀਸ ਤੇ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਸਮਝੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਦੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛੁਪੇ ਹੋਣ ਬਾਰੇ 'ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ'। ਇਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਲਿਆ ਕਿ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ 'ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ' ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਧਾ ਸੱਚ ਹੈ। ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 'ਆਈ ਵਾਜ਼ ਟੋਲਡ ਦੈਟ ਸੰਮ-ਵੰਨ ਸੰਮ-ਵੇਅਰ ਹੈਡ ਬਿਨ ਪਰੋਵਾਈਡਿੰਗ ਸਪੋਰਟ ਟੂ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ', ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਕੋਈ ਜਣਾ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।' ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਇਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹਿਲੇਰੀ ਕਲਿੰਟਨ ਵਰਗੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਧੁਰੰਤਰ ਔਰਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਰਹੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਾਸ ਅਰਥ ਸਨ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਇਹ 'ਕੋਈ' ਗਾਮਾ-ਮ੍ਹਾਜਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਫ਼ਿਕਰੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਖਰਲੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ' ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ਼ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ਼ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਅਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿਮਾਨ ਮਲਿਕ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਇਕ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਓਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦੇਨ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨਾ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, 'ਰਾਜਾ ਬੇਟਾ' ਬਣ ਕੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ਼ ਕਿਆਫ਼ੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਕਿਆਫ਼ੇ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਏਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਉਸ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਗਲਤ ਹੋਵੇਗਾ। 'ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰੰਨ' ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਤਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਹਾਕਮ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪੇਚਾ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਫਸ ਜਾਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਣੇ, ਓਥੋਂ ਦੌੜ ਕੇ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤੰਬੂ ਜਾ ਗੱਡਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਓਥੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਉਣੀਆਂ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਹ ਇੰਜ ਸੋਚਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਛਾਉਣੀ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਸ੍ਰੀਲੰਕਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਚੀਨ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਲੈ-ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਉੱਤੇ ਟਿਕ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਵਧਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਸਮਝਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕਾ-ਦੁੱਕਾ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਤਿੰਨ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨੀਝ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਰਾਜ ਆਖੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਖੇ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਓਥੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕੋ ਹਫ਼ਤੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਵੱਡੇ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਹਿਰਾਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜੀ ਅੱਡਾ ਕਦੇ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਓਥੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਸੋਲਾਂ ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਕੇ ਲੜਦੇ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮਿਲਟਰੀ ਅਕੈਡਮੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਕਮਾਂਡੋ ਟਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਖੁਫ਼ੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ ਐੱਸ ਆਈ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫੜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ।
ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸਲਮਾਨ ਤਾਸੀਰ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਤਲ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫ਼ੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਸੀ ਮੁਫ਼ਾਦ ਵਾਸਤੇ ਵਗਦੇ ਵਹਿਣ ਵਿੱਚ ਵਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤਾਲਿਬਾਨ ਅਤੇ ਅਲ ਕਾਇਦਾ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਕਬਾਇਲੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ' ਆਖ ਕੇ ਇੰਜ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਤੱਕ ਦੇ ਫੁਰਮਾਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਾਰੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੀ ਸਕੂਲ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੇਖਣ ਨਹੀਂ ਗਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਦੂਤਕ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਖੁਫ਼ੀਆ ਟਿਕਾਣੇ ਵੀ ਛੱਡਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਵੇਂ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਏ ਸਨ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਚੈੱਕ-ਪੋਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਗਿਣੇ-ਮਿਥੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੰਝੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਤ ਮੂਹਰੇ ਇਹੋ ਗੱਲ ਰੱਖ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਓਦੋਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਮੁਤਾਬਕ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਸਾਮ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ ਬੱਤੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਨੱਤੀ ਰਾਜ ਮਿਲ ਕੇ ਮਸਾਂ ਓਥੋਂ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਝੱਲਦੇ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਅਮਨ ਵਾਲਾ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਅੱਠ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਮਸਾਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਠਾਂ ਦੀ ਗੜਬੜ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਪੰਜ ਪੁਆੜੇ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਫ਼ੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਵੱਲੋਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਸਮਝਾਉਣ ਲੱਗੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੜੱਪ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਓਧਰ ਦਾ ਹਰ ਬਸ਼ਰ, ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਸੁਰ ਕੱਢਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਇਸ ਵੱਲ ਵੈਰ-ਭਾਵੀ ਵਤੀਰਾ ਰੱਖਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੁੜੱਤਣ ਭਰਪੂਰ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਅੱਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੂਤਰ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਤਲੇ ਮਨੋਂ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਦੂਤ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦਿਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ।
ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਂਅ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੁਲਕ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਹਰ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਮੱਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਚਾਨਕ ਬਦਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਤਾਈ ਮਈ ਦੇ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਸਮਝਾਈ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਗਾਵਤੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਓਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ 'ਜੀਏ ਸਿੰਧ' ਲਹਿਰ ਚੱਲਣ ਵੇਲੇ ਓਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬੋਲਿਆ। ਫਿਰ ਮੁਹਾਜਰਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਤੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਅਤੇ ਕਤਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਰ ਥੱਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਓਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇ। ਜਦੋਂ ਜਨਰਲ ਪਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਧੌਣ ਉੱਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਅਤੇ ਵਕੀਲ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ 'ਲੌਂਗ ਮਾਰਚ' ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਕਲ ਤੁਰੇ ਸਨ, ਇਹੋ ਦੋਸ਼ ਓਦੋਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਚੇਚ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਹੈ? ਬਲੋਚਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਦਖ਼ਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਬਗਲਗੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚਾਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠਣ ਵੇਲੇ ਗਵਾਂਢ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਪੰਡ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਪਰਪੱਕ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੇ, ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਦਾਅ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ। ਉਂਜ ਵੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੀ ਗਵਰਨਰੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੋਚ-ਧਾਰਾ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਝਲਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਦਾਅ ਖੇਡਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਏ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੋਨੀਟਰੀ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲਵਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਰੱਫੜ ਨਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਣਵਾ ਵੀ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਏਨੀ ਕੁ ਛੋਟ ਸ਼ਾਇਦ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪ ਵੀ ਦਿਵਾ ਦੇਂਦੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋੜ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਸਾਰੇ ਭਾਰਤ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 'ਤਬੇਲੇ ਦੀ ਬਲ਼ਾਅ ਵਛੇਰੇ ਦੇ ਗਲ਼' ਪੈਣ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਬੇਗਾਨੇ ਦੰਗਲ ਦਾ ਅਖਾੜਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਵੇਂ ਵੀ।
No comments:
Post a Comment