ਜਦੋਂ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਮੀਲਾਂ ਜਿੱਡੇ ਲੰਗਾਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਇਆਂ ਕੰਮ ਸਰਨਾ ਨਹੀਂ
ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰੇ ਗਏ ਧਰਨੇ, ਰੱਖੇ ਗਏ ਮਰਨ-ਵਰਤ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਛਿੜ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਰੁਕਣ ਵਾਲੀ ਵੀ
ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤਣ-ਪੱਤਣ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਢਾਡੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਾਥੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਪੱਖ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਮੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਤੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕਿਸਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਾ ਦੇਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ।
ਕੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਏਨਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਨਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਜਿਊਂਦੇ ਜੀਅ ਨਰਕ ਵਿੱਚ ਪੈਣ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ? ਏਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲੈ ਆਉਣ, ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਦਬਾਈ ਫਿਰਨ, ਉਹ ਜਿਸ ਵੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਹੋ ਕਿਸਮ ਸਭਨਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਅਮਲਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਆਖੇ, ਅਸੀਂ ਆਖ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਾਂ ਭਲਕ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਚੁਣੌਤੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਘੜੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ।
ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਘੋਟਾਲਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਘਰ ਭਰ ਲਏ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਖੱਫਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਵਾਲੀ ਲੁੱਟ ਮਚਾ ਕੇ 'ਆਦਰਸ਼' ਸ਼ਬਦ ਉੱਤੇ ਕਾਲਖ ਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਝੰਡਾ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਨ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਖਾਕੀ-ਨੰਗ ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਅਰਬਾਂ ਅਤੇ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸੁਲੱਖਣਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਜੋਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਨ, ਚੋਰ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੀ ਧਾੜ ਓਦੋਂ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੇ 'ਪ੍ਰਬੰਧ' ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਲੁਕਵਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਵੇਖ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ 'ਗਾਡ ਸੇਵ ਦੀ ਕੁਈਨ' ਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀਆਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ 'ਜਨ ਗਣ ਮਨ' ਗਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੋੜਵਾਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ 'ਪਬਲਿਕ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਰਵਿਸ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਚਾਲੂ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਾਮਰਾਜ ਦਾ ਬਿਸਤਰਾ ਗੋਲ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਉਲਟਾ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਪੰਦਰਾਂ ਬੱਚੇ ਹਨ, ਪੰਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਬੀਬੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਿੰਡ ਅਜੇ 'ਕਰਮਾਂ ਵਾਲਾ' ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਅਧਿਆਪਕ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦਿਨ ਵੰਡ ਕੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਗੇੜਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪੈ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਤੱਕ ਏਅਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਡ ਹਨ। ਕਿਤੇ ਡੋਬਾ ਅਤੇ ਕਿਤੇ ਸੋਕਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ? ਕਦੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੇ ਹੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੀੜੇ-ਮਕੌੜੇ ਸਮਝਦਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਖਾਮੀਆਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਚੁਣੇ ਗਏ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੇ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ, ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਤੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਜਿੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਲੋਕ 'ਆਪਣਾ' ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣ ਲੈਣ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਛਿੱਤਰ ਖਾਣੇ ਹਨ ਜਾਂ ਬੰਤ ਰਾਮ ਤੋਂ, ਭਲੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਆਸ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ।
ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਕੁਝ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਜਿੰæਮੇ ਵੀ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ ਤੇ ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇਗਾ। ਰਾਜਾ ਭਾਵੇਂ ਪਿਤਾ-ਪੁਰਖੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਫੌਜੀ ਰਾਜ-ਪਲਟਾ ਕਰ ਕੇ ਤਖਤ ਮੱਲ ਲੈਣ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਦੀ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਰੋਜ਼ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ 907 ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ। ਸਾਲਾਂ-ਬੱਧੀ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੱਤਰ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਿੱਬੜਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦੌੜ ਦਾ ਦਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤੱਤੇ ਘਾਹ ਦੌੜ ਲਾ ਕੇ ਹੰਭ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰੇ ਨੂੰ 'ਭਾਣਾ' ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤਗਾਰ ਬਣ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੇਸ ਬਣਾਉਂਦੀ ਤੇ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਜੱਜ ਹੋਣਾ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਹੋ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਤੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲਦੀ ਵੀ ਲੋਕ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦੀ ਬੇਹਿਸਾਬੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਵੀ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ।
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਦਾਰੇ ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮਰਿਯਾਦਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮਰਿਯਾਦਾ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪ ਤਾਂ ਪਾਲਣੀ ਸਿੱਖ ਲੈਣ। ਜੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋਕ-ਲੇਖਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੌਕੇ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਾਬਕਾ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਡਾਕਟਰ ਮੁਰਲੀ ਮਨੋਹਰ ਜੋਸ਼ੀ ਆਪ ਹੀ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਕਰ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਿਆ ਤੇ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਲਏ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਾਮਲਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਘੋਟਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਦੀ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੀ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਣ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੜ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੋਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੇ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਹਨ। ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਵਲ੍ਹੇਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣੇ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਆਖੇਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਇਹੋ ਹੈ ਕਿ ਰੌਲਾ ਪਾ ਕੇ ਉੱਠ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਝੂਠਾ? ਚੋਰ ਸਗੋਂ 'ਚੋਰ-ਚੋਰ' ਦਾ ਰੌਲਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਰ ਚੋਰ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਸ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਏਨੀ ਮੱਠੀ ਤੋਰ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗਵਾਹ ਜਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਸਵਰਗ ਸਿਧਾਰ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੁਖ ਰਾਮ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਭਲਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਉਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਸਤਾਰਾਂ ਸਾਲ ਹੋ ਚੱਲੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀਹ-ਬਾਈ ਸਾਲਾਂ ਤੀਕ ਕਿਸੇ ਅੰਜਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਾ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ 'ਪ੍ਰਬੰਧ' ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਕਰਮਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਸ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਾ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੁਲਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਫ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਆਈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨਾ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਗਲ਼-ਸੜ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਅੰਨ ਦਾ ਦਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅਨਾਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖਾਂ ਮਾਰੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਵੰਡ ਕੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ 'ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ' ਚੁਣੀ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਸੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੜੀ ਜਾਵੇ, ਮੁਫਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਲੋਕ ਮਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਮਰਨ ਦੇਵੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਉਸ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਹੋਰ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਧਿਆਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਕਾਰਖਾਨੇ ਵੱਲ ਲਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਉਹ ਛੱਤੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ।
ਕਦੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਦੀਆਂ ਸਿਫਤਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਇਹ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਹਿਰ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ: 'ਏਕ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੌਲਤ ਕਾ ਸਹਾਰਾ ਲੇ ਕਰ, ਹਮ ਗਰੀਬੋਂ ਕੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਾ ਉੜਾਇਆ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ।' ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਸੋਚੀਏ। ਦੌਲਤ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਜਿਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਡਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਇੰਜ ਅੰਨ੍ਹੇ-ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੁਟਾਉਣੀ, ਜੇ ਇਹ ਦੌਲਤ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਉਸ ਦੀ ਬੇਬੇ ਨੰੂੰ ਸੂਤ ਕੱਤਣਾ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਦੌਲਤ ਵੀ ਬੇਗਾਨੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਕੰਮ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਕਾਰ-ਸੇਵਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਏ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਂਗ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹਿੱਕ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਂਗ ਉਸ ਮਕਬਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਮੰਨੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ।
ਰਾਜ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ 'ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ' ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਦਾ, ਮੁੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਧਾੜ ਨੂੰ ਪਾਲਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੁੰਨ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ, ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਾਲੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਮਘੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਹਕੀਕੀ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੀਲ-ਮੀਲ ਲੰਮੇ ਲੰਗਾਰ ਪੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੁਣ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਿਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਲਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਵੇ।
No comments:
Post a Comment