ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (54)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

-ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਰਕਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮਾਡਲ?-
ਸੱਤ ਨਵੰਬਰ ਉਸ ਮਹਾਨ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰਜਵਾੜਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟ ਕੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਹ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦੇ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਉਸ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਗਲਤ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਗੱਲਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰਹਿਣ-ਸਹਿਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵਰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਤੇ ਯੇਲਤਸਿਨ ਵਰਗੇ ਉੱਭਰ ਆਏ, ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੱਥੀਂ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਚੜ੍ਹੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਦੇ ਦਿਨ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥੈਚਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ: 'ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਵਕਤ ਗੋਰਬਾਚੇਵ ਦੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸੰਪਰਕ ਸੀ।' ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰਿਪਾ ਨਾਲ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਵੀ ਢਹਿ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਵੀ ਖਿੱਲਰ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੀ ਤੜਾਵਾਂ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਉਸ ਦੀ ਫਿਰ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਯਾਦ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਯਾਦ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਮੰਦਵਾੜੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਚਾਰ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਪਿਆ ਅੱਸੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਨਵਾਂ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸਤੱਤਰ ਰੁਪੈ ਲਿਟਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੰਤ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਾਲੀ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਪੌਣੇ ਸੈਂਕੜੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਹਿਸਾਬ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸੈਂਕੜੇ ਨੂੰ ਟੱਪ ਕੇ ਹੋਰ ਵਾਹਵਾ ਉੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੋਕ ਤ੍ਰਾਹ-ਤ੍ਰਾਹ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਬੰਗਾਲ ਵਾਲੀ ਬੀਬੀ ਮਮਤਾ ਦੀ ਇੱਕੋ ਘੁਰਕੀ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰੀ ਸਨ, ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਧੰਨਾ ਸੇਠ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲਾਇੰਸ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਤੇਲ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਂਭਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੈਸਾ ਬੜੀ ਕਰਾਮਾਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਵਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਕਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਗਰੀਸ ਵੱਲ ਵੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਯੂਨਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਓਥੇ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਸਕਣੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ-ਆਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਛੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਰਾਏ ਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਜਨਤਾ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੱਟ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਵਰਨਾ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਸੂਤੀ ਫਸੀ ਹੋਈ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਓਥੇ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਗਾਵਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਧਾੜ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕੂੜਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੌਲਰ ਉਸਾਰ ਲਏ ਹਨ, ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੱਟ ਲਾਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ। ਕਦੇ ਚਿੱਲੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਲੈਂਡੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਏਨੀ ਤਾਕਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੁੰਜੇ ਲਾਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੇ ਗਰੀਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਤੇ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਵੀ ਏਨੇ ਤਕੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਰਾ ਵੀ ਸਖਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਖੜੇ ਪੈਰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਸੜਕ ਸਵਾਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹਾਸਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਕਾਂਟ-ਛਾਂਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਲੋੜ ਪਈ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਲੈਂਡੇ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਣ ਵਾਲੇ ਪਿਨੋਚੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾ ਮਿਸਰ ਦੇ ਹੋਸਨੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਗਰੀਸ ਵਿੱਚ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ ਵੇਖੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਪਸੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਨਾਟਕ ਚੱਲਦਾ ਰੱਖਣ ਖਾਤਰ ਏਥੇ ਵੀ ਨਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇ ਦੇਣੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਸਿਰਫ ਗਰੀਸ ਜਾਂ ਉਸ ਵਰਗੇ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਮਾਰ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨੇੜਲੇ ਸਾਥੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੀਕ ਵੀ ਜਾ ਪਈ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ 'ਆਕੂਪਾਈ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ' ਦੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੱਕ ਫੈਲਦੀ ਗਈ ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹਕੂਮਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ? ਕੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਮਰੀਕਣ ਫੌਜੀਆਂ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਅਮਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਾਂ ਇਰਾਕ ਦੀ ਜੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 'ਟੁੱਟੇ ਪੁਰਾਣੇ ਖੌਂਸੜੇ ਬਸੰਤੇ ਹੁਰੀਂ ਆਏ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੌਤ ਨਾਲ ਅੱਖ ਮਟੱਕਾ ਕਰ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਈ ਸਾਥੀ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਮਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ ਮੁੜੇ ਸਨ, ਓਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੌਲਤ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਂਗ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਸੀ। 'ਖਾਣ ਪੀਣ ਨੂੰ ਬਾਂਦਰੀ ਤੇ ਟੰਬੇ ਖਾਣ ਨੂੰ ਰਿੱਛ' ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਕਾਰ ਹੋ ਰਹੀ ਵੇਖੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿਊ ਯਾਰਕ ਦੀ 'ਆਕੂਪਾਈ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ' ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜਾ ਰਲੇ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੇ 'ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਊਣ ਨਾਲੋਂ ਮਰ ਜਾਣਾ ਚੰਗਾ' ਵਾਲੀ ਧਾਰਨਾ ਅਧੀਨ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮਾਸੀ ਆਖਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ।
ਜੀ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੋਵੀਅਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੋਵੀਅਤ ਰੂਸ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਨੇ ਸਾਮਾਨ ਲੱਦਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਓਥੋਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸਮਝ ਗਈ ਸੀ। ਰੂਸ ਦੇ ਹਾਕਮ ਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਮੱਲਿਕਾ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਕੁੜਮਾਂਚਾਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਮਾਰ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਟਾਪੂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਦਾ ਡਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੂਸੀ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮਾਂਵਾਂ ਲਈ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਪਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਿਆ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਸਾਮਰਾਜੀ ਤੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਲੋਕ ਭਲੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਰੂਸ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੇ ਏਥੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਇਨਕਲਾਬ ਦੀ ਲਾਗ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਲੱਭ ਲੈਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੀਸ ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮੁਆਫ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਂਪ ਨਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੇਲਗਾਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਓਥੇ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਉੱਤੇ ਕੱਟ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਅੱਜ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਉਹ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ? ਉਹ ਅੱਕੀਂ ਪਲਾਹੀਂ ਹੱਥ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਕਦੇ ਮਿਸਰ ਦੇ ਲੋਕ-ਉਭਾਰ ਵਾਂਗ ਉੱਠ ਤੁਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਦੇ ਲੀਬੀਆ ਵਾਂਗ ਗਦਾਫੀਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛੇੜ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗਰੀਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਮਰੀਕਾ, ਸਭ ਥਾਂਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅੰਗੜਾਈ ਲਈ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਾਲ ਸਟਰੀਟ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਤੁਰੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟ ਕੇ ਦੌਲਤਮੰਦਾਂ ਦੀਆਂ ਢੇਰੀਆਂ ਹੋਰ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅੱਡਾ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ, ਸਿਰਫ਼ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਿੱਸਦੇ ਹਨ। ਏਥੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਲੜਾਈ ਉਲਝੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਅਮੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅੰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਲ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਮਾਸੂਮੀਅਤ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਕੋਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਛੱਬੀ ਰੁਪੈ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਬੱਤੀ ਰੁਪੈ ਰੋਜ਼ ਖਰਚ ਸਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਉਹ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੇ ਹੋਰ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਚੋਰ ਤੇ ਸਾਧ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢ ਕੇ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਚਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਚਾਰ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਸਾਲਾਨਾ ਤੇ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਚਾਲੀ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੱਢਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਉੱਤੇ ਘਾਹ ਉੱਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਘਾਹ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਮਾਰਕਾ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਜੱਖਣਾ ਪੁੱਟ ਛੱਡੀ ਹੈ?
ਕਦੇ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਲੱਗਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, 'ਗਲ਼ ਪੈ ਜਾਣ ਜੇ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ, ਬੰਬ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਕਣ ਨਾ ਰੋਕ'। ਅੱਜ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਸ ਬੰਨ੍ਹਾਊ ਲਹਿਰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ। ਜੇ ਕਦੇ ਅੱਜ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਤੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਕੈਂਪ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਾ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬੈਕ ਗੇਅਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੀਆ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਲੋਕ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਜੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਪੀਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਵਾਲੇ 'ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ' ਦੀ ਏਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਭਰੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਸਮਝ ਬੈਠੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਖਤਰਿਆਂ ਤੋਂ ਖੁਲਾਸੀ ਪਾ ਲੈਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਅਕਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਪਾਲ ਤੇ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਪਏ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ 'ਪੇਟ ਨਾ ਪਈਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਸੱਭੇ ਗੱਲਾਂ ਖੋਟੀਆਂ' ਵਾਲੀ ਘੜੀ ਆ ਗਈ, ਓਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ, ਗਰੀਸ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਗੜਬੜ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਏਥੇ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ।