ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (43)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਤਿਰਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਲਟਕਦੇ ਬਿੱਲ ਲਈ ਲੱਗਾ ਹੈ ਆਰ ਜਾਂ ਪਾਰ ਦਾ ਮੋਰਚਾ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਜਿਸ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਕੇ ਯੋਗੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਨੇ ਭਾਜੜ ਪਾਈ ਸੀ ਤੇ ਰਾਮਦੇਵ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਹੋਈ
ਸਲਵਾਰ-ਕਮੀਜ ਪਾ ਕੇ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀ, ਓਸੇ ਥਾਂ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਮੱਰਥਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜੁੜੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਜਾਂ ਅੱਥਰੂ ਗੈਸ ਦੇ ਗੋਲੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਡੰਡਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਤੱਕ ਲੱਗੀ ਪੁਲਸ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਵਿਰਲਾ-ਟਾਂਵਾਂ ਤੇ ਤਾਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਅਫਸਰ ਵੱਧ ਸਨ। ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਹੋਈ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਤੋਂ ਪੁਲਸ ਘਬਰਾ ਗਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਬਹੁਤਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਭੀੜ ਵੀ ਵੱਧ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਵਾਲੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਰਾਮਦੇਵ ਵਾਂਗ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਰਾਮਦੇਵ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਸਤਾਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਮੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਰਿਟਰੀਟ ਬਣਵਾਈ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਅੰਨਾ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਮਿਲੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਦੋ ਜੋੜਾ ਕੱਪੜੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਿਸਤਰੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸੋਚ ਅਤੇ ਤੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਚਿੰਤਨਸ਼ੀਲ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਵਿਹਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸ਼ੰਕੇ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਹੀ ਸ਼ੱਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਕਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ 1968 ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਵਿਚਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਨ ਓਦੋਂ ਅਜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਨ ਤੇ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਬਿੱਲ ਸਿਰੇ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹੋ ਬਿੱਲ 1971 ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ 1977 ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ (ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਕਾਂਗਰਸ, ਜਨ ਸੰਘ, ਸੁਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੰਮੀ ਬਾਬੂ ਜਗਜੀਵਨ ਰਾਮ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ) ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਆਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣ ਦੇਂਦੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕੇ ਤੇ ਪੌਣੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਆਪਸੀ ਖਹਿਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਲੇਖੇ ਲਾ ਕੇ ਘਰੀਂ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਇਹੋ ਜ਼ਿਮਾ 1985 ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ 'ਮਿਸਟਰ ਕਲੀਨ' ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਉੱਤੇ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦਾਗ ਲਗਵਾ ਕੇ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 1989 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਮਾਂਡਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਗੱਦੀ ਖੁੱਸ ਗਈ ਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਗਈ, ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਹਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਕਾਂਡ ਤੱਕ ਲਪੇਟੇ ਰਹੇ ਪੀ ਵੀ ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 1996 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹਰਦਨਹੱਲੀ ਡੋਡਾਗੌੜਾ ਦੇਵੇਗੌੜਾ ਨੇ ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਫਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਫੜ੍ਹ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ। ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦਾ ਘੱਟਾ ਵੀ ਝਾੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਆਏ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕਤ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ 1998 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਜੰਗ ਨੇ ਸਿਰੇ ਨਾ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਿੱਲ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ 2001 ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਓਦੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਬੱਦਲ ਸਨ, ਨਾ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਰੁਖ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਈ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੁਰ ਪਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕਹੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਏਨੀ ਗੱਲ ਉਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਏਨੀ ਹੀ, ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ 1968 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ 2001 ਤੱਕ ਅੱਠ ਵਾਰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਕਿਉਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆਗੂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਤਿਰਤਾਲੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਊਠ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹ ਵਾਂਗ ਲਮਕਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਹੈ?
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਓਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ 543 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 153 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਕਿਸਮ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ? ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਮੈਂਬਰ ਤਾਂ ਇਸ ਵਕਤ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਕਈ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣ ਮੌਕੇ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵੇਲੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਿਆਰਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀ ਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖ ਲਈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤਹਿਲਕਾ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੋਇਆ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣ ਤੱਕ ਨਰਮੀ ਦਾ ਮਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਦਲੇ ਹਿੱਸਾ-ਪੱਤੀ ਮੰਗਦੇ ਅਤੇ ਵਸੂਲਦੇ ਵੇਖੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੜੇ ਪੈਰ ਛਾਂਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣੇ ਸਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਇੱਕ ਭਾਜਪਾ ਮੈਂਬਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣਜਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਪੁਚਾਉਣ ਦੀ ਥਰਡ-ਰੇਟ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਕਾਬੂ ਆਇਆ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜੀ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਫਰ ਵਾਲੇ ਰੇਲਵੇ ਪਾਸਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਹਨ? ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮ ਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਇਕੋ ਦਿਨ ਦੋ ਜਣੇ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਅਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਜਣੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਭੋਪਾਲ ਤੋਂ ਮੁੰਬਈ ਵੱਲ ਸਫਰ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਥਾਂ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਮੁਸਾਫਰ ਦੇ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚ ਐਮ ਪੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਮ ਪੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਛੱਡ ਗਏ ਤਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਆਗਮਨ ਹੋ ਗਿਆ।
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ, ਹਮਲੇ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਇਜ਼ ਜਾਪਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਾਗਡੋਰ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਕੱਦੂ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ? ਅੱਜ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਵੇਲੇ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕੌੜਾ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਪਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕ-ਆਯੁਕਤ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਰਸੀ ਖਾਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਓਥੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਟਿੱਚ ਜਾਣੇ ਗਏ ਤੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਮੰਨੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੀਲਾ ਬੀਬੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕਰਨੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਸਵਾਲ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਵੇ? ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਦਾ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਜਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਗੱਲ ਏਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸਿਖਰਲੇ ਜੱਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣਾਏ ਲੋਕਪਾਲ ਕੋਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੀ ਕਰੇਗਾ, ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਜਾਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਫਿਰ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗੀ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਭ ਸਬੂਤ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਏਹੋ ਜਿਹਾ ਲੋਕਪਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਬਾਨ੍ਹਣੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਉਹ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਸੇ ਮੱਧ-ਵਰਗੀ ਘਰ ਦੀ ਅੰਗੀਠੀ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਅ-ਪੀਸ ਵਜੋਂ ਪਏ ਹੋਏ 'ਲਾਫਿੰਗ ਬੁੱਧਾ' ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਾਂਗ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਛੱਡਿਆ ਕਰੇਗਾ। ਏਸੇ ਲਈ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਰਾਏ ਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੋਲ ਹੈ ਤੇ ਓਸੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਕੁਝ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਗੋਂਗਲੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਝਾੜਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਵਿਖਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਵਕਤ ਇਹ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿਓ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਕਰੋ। ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਇੰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਔਰਤਾਂ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜਨਤਕ ਲਾਮਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ਨਵੇਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠਣ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਗੱਲ ਟਾਲਣ ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ' ਆਖ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਪਾਸ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਤਾਂ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਵੀ ਆੜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਛੱਡ ਕੇ ਅਮੀਰ, ਗਰੀਬ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਬੈਠੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਤਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਛੱਡ ਕੇ ਏਸ ਜਾਂ ਓਸ ਪਾਸੇ ਖੜੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਖੜਾ ਹੈ, ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਹੈ।