ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (41)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

'ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ' ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਨਸੀਬਾ
ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਖੇਡਾਂ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਉਬਾਲਾ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਭਤਾਂ
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ। ਟਿਪਣੀ ਇਹ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਨਹੀਂ, ਆਵੇਗੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਾਂਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਵੇ, ਇਹੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਅਸਤੀਫਾ ਮੰਗ ਲਿਆ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਾਲੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਇਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੋਈ, ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਡੰਗ-ਟਪਾਊ ਗੱਲਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਦੇ ਰਾਜ ਲਈ ਤਾਂਘਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆਂ ਅਖਬਾਰੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਗੂ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਨਾਹ ਬਾਰੇ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੇ ਬਗੈਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਪਸੰਦ ਬਣੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਜਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਿਹਾਜੂਆਂ ਨੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਿੱਚ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਮੁੱਲ ਦੁੱਗਣੇ-ਚੌਗੁਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਥਾਂ ਇਹ ਦਸ ਗੁਣੇ ਤੱਕ ਵੀ ਭਰੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੋਇਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਦਫਤਰ ਰਾਹੀਂ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਤੀਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਬੀਬੀ ਸ਼ੀਲਾ ਦੀਕਸ਼ਤ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਖੜੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਸੱਕੇ ਵਾਂਗ ਚੰਮ ਦੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫਤਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤਾ ਕਰ ਕੇ ਚਰਚਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਰੇਸ਼ ਕਲਮਾਡੀ ਨੂੰ ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਦੋ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕਲਮਾਡੀ ਨੂੰ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ, ਓਦੋਂ ਹਾਲੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਉਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਜੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਲਮਾਡੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜੁੜਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੋੜੀਦਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ।
ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਖੇਡਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿਹਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾਪਣ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਵੇਲੇ ਲੀਡਰ ਜਿਵੇਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਰਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਅਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਪਾਲ ਜਸਟਿਸ ਸੰਤੋਸ਼ ਹੇਗੜੇ ਦੀ ਜਿਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾਟਕ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਬੇਲਾਰੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੌਲਤ ਨੂੰ ਦੋਵੀਂ ਹੱਥੀ ਲੁੱਟੀ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੈਡੀ ਬਰਦਰਜ਼ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਵਿੱਚ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਠਾਰਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਕਮਾਏ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਕੂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਵਾਰੀ ਤੋਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਾਈ ਐੱਸ ਆਰ ਰੈਡੀ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸੱਚਾ-ਸੁੱਚਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜਗਨ ਮੋਹਨ ਰੈਡੀ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਵਕਤ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਓਹੋ ਰੈਡੀ ਭਰਾ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਧਰਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤੇ ਪਰਮਿਟ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਪਰਮਿਟ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਿਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸਾਬਤ ਕਰਨੇ ਔਖੇ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨੇ ਪਏ ਸਨ। ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਹਰ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰਾਂ; ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੇਂਦਰ ਜਾਂ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਕੁਰਸੀ ਦੀਆਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਭੱਠਾ ਪਰਸੌਲ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਕਤ ਰਿਲਾਇੰਸ ਵਾਲੇ ਅੰਬਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਣ ਤੁਰੇ ਹਨ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਸਾਧਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾਏ ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇੱਕ ਰੁਪੈ ਸਲਾਨਾ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਨੜਿੰਨਵੇ ਸਾਲ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਹੋ ਹਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਅਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੇਜਲੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆਉਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਹਥਿਆਈ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਨੇ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਨੋਇਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਹਥਿਆ ਕੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਫੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪੰਚਾਇਤ ਹੀ ਤੋੜ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਊਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਣਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੌਟਾਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੋ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਬੇਅਸੂਲਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲਾ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ। ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਪੰਦਰਾਂ ਫੀਸਦੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੌ ਸਤਾਰਾਂ ਮੈਂਬਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਸਤਾਰਾਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਲੀਆਂ ਤੱਕ ਬਣਦੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਦਾ ਚਸਕਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਖਰਲੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਗੈਰ-ਈਮਾਨਦਾਰਾਨਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬਦਲ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਆ ਗਈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾ ਲਏ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਕੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਜੁੜ ਗਈ। ਜਿਸ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹੋ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਦਲ ਦੀ ਓਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਖੇਡ ਦੁਹਰਾਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਓਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਜਵਾਬ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਹਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਗਵਾਂਢ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹੋ ਕੇਸ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹੋ ਕੇਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬੇਅਸੂਲੀ ਖੇਡ ਦਾ ਹੱਕ ਹਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਮਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਢ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰੀਸ਼ ਢਾਂਡਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਬੱਝਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸੀਟ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਪਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਿਲਚਸਪ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਇੱਕ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪਦਵੀ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਬੰਧੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸੇਵਾਦਾਰ ਵੀ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਿਯਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਤੇ ਗਜ਼ਟਿਡ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲੇ ਇਸ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਓਹੋ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਬਣਨਗੇ, ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਕਿਉਂ ਰੱਖਣਗੇ?
ਮਾਮਲਾ ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਘੋਟਾਲੇ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦਾ, ਹਰ ਥਾਂ 'ਜਿਸ ਕੀ ਲਾਠੀ, ਉਸ ਕੀ ਭੈਂਸ' ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ 'ਲਾਠੀ' ਨਹੀਂ, ਇਸ ਲਈ ਭੈਂਸ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਣੀ, ਕੱਟੀ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ।