ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (37)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀਦਾਰਾਂ ਦੇ 'ਹੱਕ' ਦੀ ਹੱਦ ਸੀਮਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਖੁੱਸਦੀ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਜਾਂ ਕੰਮ-ਢੰਗ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਆ
ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਵਾਂਗ ਦਾਗੀ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਬੰਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਧੇਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਤੀਸਰੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਵਿਦੇਸ਼ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਉਹ ਆਈ ਪੀ ਐੱਲ ਕ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਚੀ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪਰਦੇ ਓਹਲੇ ਦੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਫਸ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਦੀ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਲਕ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਛੇਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਦਾ ਰਗੜਾ ਲਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਅੰਕੜੇ ਠੀਕ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ 'ਚਵਾਨੀ ਪੱਤੀ' ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਕੇ ਪੈਂਤੀ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਕੀਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਓਸੇ ਵਾਲੀ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੰਤਰੀ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਲੰਮੀ ਛਾਲ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਨੇ ਮਾਰੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਵਿੱਚ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਵੱਡੇ ਮਾਅਰਕੇ ਮਾਰੇ ਸਨ। ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਏਅਰਸੈਲ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੀæ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੋਕ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਮੈਕਸਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸ਼ਿਵਸ਼ੰਕਰਨ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਉਹ ਫਾਈਲ ਰੋਕੀ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ, ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹੋ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ ਮੈਕਸਿਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਭਰਾ ਕਲਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਦੇ 'ਸੰਨ ਟੀ ਵੀ' ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਹ ਫੀਸਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋ ਸੌ ਪੈਂਤੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਦੂਸਰਾ ਦੋਸ਼ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਦਯਾਨਿਧੀ ਦੇ ਭਰਾ ਕਲਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਲਾਈਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਸਕਾ ਭਰਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤ ਸੰਚਾਰ ਨਿਗਮ ਲਿਮਿਟਿਡ (ਬੀ ਐਸ ਐਨ ਐਲ) ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਈਨਾਂ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਫਤ ਵਰਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਭਰਾ ਕਲਾਨਿਧੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇੰਜ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦੀ ਕਮਾਈ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਵੀ ਲਾਭ ਸੀ ਅਤੇ ਚੱਟੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਭਰਨੀ ਪੈ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਹਾਲੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਾਪ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣਗੇ।
ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਕੋਈ ਓਪਰਾ ਨਹੀਂ, ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਓਸੇ ਮੁਖੀ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਧੀ ਕਨੀਮੋਈ ਇਸ ਵਕਤ ਤਿਹਾੜ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਕੁੜੀ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਲੱਖ ਛੇਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਘਾਲੇ-ਮਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਪੈਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਬਾਈਪਾਸ ਵਰਤਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਲਵਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਲਵਾ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 'ਕਲਾਈਨਰ ਟੀ ਵੀ' ਕੰਪਨੀ ਲਈ ਤਿੰਨ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਰਕਮ ਲੈ ਲਈ। ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਕਰਜ਼ਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਾਗਜ਼-ਪੱਤਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਏਥੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਝੱਟ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਲਵਾ ਵੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਹਿਦ ਬਲਵਾ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦਾ 'ਕਰਜ਼ਾ' ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕਨੀਮੋਈ ਵੀ ਓਥੇ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਿਸੇ ਬੈਰਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦਯਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਵੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਭਰਾ ਕਲਾਨਿਧੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਚਰਨ ਵੀ ਓਥੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵਜ਼ੀਰੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਘਟਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਡੀ ਐਮ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਰੁਣਨਿਧੀ ਨੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਬੀਬੀ ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਕਰੁਣਾਨਿਧੀ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਰੋਲ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੱਕ ਆ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਓਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਪਰਦੇ ਚਾਕ ਕਰਨਾ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਤੇ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕੈਂਡਲ ਵਿੱਚ ਲਾਬੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਾਲੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਨੂੰ ਬੇਪਰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਖੁਦ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੀਡਰ ਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਘਿਓ-ਖਿਚੜੀ ਹੋ ਕੇ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਲੀਡਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੀਡੀਏ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਚੌਥਾ ਥੰਮ੍ਹ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੀਡੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਹੈ ਕਿ ਗੱਠੜੀ ਨੂੰ ਚੋਰ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਾਹਦਾ?
ਇਤਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਚੋਰ-ਚੋਰ ਮਸੇਰੇ ਭਾਈ' ਬਣ ਕੇ ਜਦੋਂ ਕਈ ਲੀਡਰ ਖਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬੂਥੇ ਵੀ ਲਬੇੜੀ ਫਿਰਦੇ ਹਨ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣ ਖੜੋਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਲੇ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਲੀਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਏ ਵਾਲਿਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 'ਬਚੇ-ਖੁਚੇ ਇਮਾਨਦਾਰ' ਵਾਲੀ ਰੱਟ ਲਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਾ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੀæ ਚਿਦੰਬਰਮ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਇਹੋ ਸੁਣਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਕਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਚਿਦੰਬਰਮ ਤਾਂ ਓਹੋ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦੌਲਤ ਦੋਹੀਂ ਹੱਥੀਂ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਟੇਢੇ-ਸਿੱਧੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੌਖਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਚੱਲੇਗੀ ਹੀ।
ਇਸ ਵਕਤ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰਾਲਾ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਹ ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਵਕੀਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਦਹਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਓਸੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਆਉਣ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਪਿੱਛੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਦੇ ਵਕਤ ਇੱਕ ਲੱਖ ਛੇਹੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਘਪਲੇ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਬ੍ਹਾ-ਤਬ੍ਹਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਘਪਲਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਓਥੇ ਖਿਚਾਈ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੀਡੀਏ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਮੂਹਰੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਿੱਬਲ ਨੂੰ ਆਪ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਓਹੋ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਏæ ਰਾਜਾ ਲਈ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਲਿਹਾਜ ਵਰਤਣ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ।
ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਕੋਲ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਫਾਈਲ ਆਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਛੇ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਮਾੜੀ-ਮੋੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਛੇ ਸੌ ਪੰਜਤਾਲੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੀਡੀਆ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਸੌ ਪੰਜਤਾਲੀ ਕਰੋੜ ਦੀ ਇਹ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਪੁੰਨਾ-ਰੱਥੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਨ। ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਜਨ ਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਪੁੱਜਾ ਹੈ। ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜੰਝ ਕੁਪੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਥਰਾ ਭਲਾਮਾਣਸ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਏਡੀ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ?
ਜਾਣਨ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਸਿਰਫ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਏਡੀ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ 'ਹੱਕ' ਹੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇ ਸੌ ਪੰਜਾਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰਫ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਵਸੂਲ ਕੇ ਬਾਕੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੱਕ ਕਈ ਥਾਂਈਂ ਦਿੱਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਾਰਾਂ-ਤੇਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਹਾਰ ਕੇ ਵਜ਼ੀਰੀ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਏ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿੱਲ ਦੀ ਫਾਈਲ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੈਂਹਠ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। 'ਹੱਕ' ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਹੱਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ ਵਰਤਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰ ਥਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਸੱਤਰ ਫੀਸਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਲੇ ਵੀਹ ਵਿੱਚੋਂ ਅਠਾਰਾਂ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਅਠਾਸੀ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਸੀ ਫੀਸਦੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਲੇ ਵੀਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਚੁਰਾਸੀ ਦੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਣ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਦੇਣ ਨੂੰ ਵੀ 'ਹੱਕ' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜੁਰਮ ਬਦਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਿਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਥੇ ਵੀ ਜੱਜ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਉਸ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਰੱਖ ਕੇ ਦਸ ਸਾਲ ਲਈ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਰਮੀ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿੰਨ ਕੁ ਸਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਗਭਰ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਇਹ ਕਿੱਸੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜੁਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤੇ ਬਣਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤ ਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਵਾਲੇ ਸਖਤ ਜੁਰਮ, ਕਤਲ, ਵੀ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ ਕਰਵਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ 'ਨੇਕ-ਚੱਲਣੀ' ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦਾ 'ਹੱਕ' ਹੈ।
ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਅਸਮਾਨ ਨੂੰ ਟਾਕੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਲੋਕ-ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਓਥੇ ਸਜ਼ਾ ਵਿੱਚ 'ਤਿੰਨ ਤੋਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ' ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹੁਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਹੱਕ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਖੜੋਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਹੱਕ' ਦੀ ਹੱਦ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ 'ਚਾਰੇ ਚੱਕ ਜਗੀਰ' ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਸਮੇਂ 'ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਾਜਰਾਂ, ਵਿੱਚੇ ਰੰਬਾ ਰੱਖ' ਵਾਲੀ ਹੱਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪੇ ਮਿਥ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਦੀ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਤੋਂ ਪੱਕੀ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਪਾਲ ਦਾ ਠੁੰਮ੍ਹਣਾ ਕਾਫੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਕੁਰਸੀਦਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਦੀ 'ਲਛਮਣ-ਰੇਖਾ' ਵੀ ਸੀਮਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ।