ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (35)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਅਧੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ
ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ
ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਲੀਹ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਉੱਨੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਲੀਹ ਤੋਂ ਕਦੇ ਭਟਕਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਆਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ, ਏਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਿਰ ਹੀ ਗਿਣਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਇਹ ਵਡਿਆਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਅਤੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦਾ ਤੋਲ-ਤੁਲਾਵਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵਡਿੱਤਣ ਦਾ ਵਹਿਮ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਰਾਜ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੇਖਕ ਵੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਓਥੇ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਗੂ ਵੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅੜਦਾ ਹੈ, ਫੌਜ ਉਸ ਦੀ ਗੱਦੀ ਖੋਹ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਬੁਲਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਓਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਲੇਖਕ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿੜਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਨ ਵਾਂਗ ਨਾ ਕਰੋ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੜਕਾਂ ਕੰਢੇ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਈ ਹੈ। ਜੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਲੱਗੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰਿਆ। ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਭੀ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਤੋਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਿਸਮ ਦੇ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਨੇਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਠੀਕ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੈ। ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਖਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਵਾਲੀ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਖਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਤੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਪੈਂਤੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ-ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਹੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਬੱਸ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੀ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦੀ ਖਾਲੀ ਖੜਕਦੀ ਬੱਸ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ: 'ਦੇਸ਼ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਉਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਚੋਭ ਏਨੀ ਤਿੱਖੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਇਸ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਘੰਟਾ ਭਰ ਬੋਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਹੱਸਦੇ ਰਹੇ ਸਨ।
ਅੱਜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ ਠੱਪ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪੰਜ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਗਿਣਾ ਦੇਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨੇ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਕਵੰਜਾ ਗਿਣਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਕੜੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਸਿੱਕੇਬੰਦ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਸਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਾਈਲਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਥਰੂ ਪੁੰਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਮਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੰਵਾਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅਮਲਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਬੜਾ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੌਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਪਿਆ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਾਲਸਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ 'ਜਲਦੀ' ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। 'ਜਲਦੀ' ਦੇ ਕੀ ਅਰਥ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਣੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਸ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੌ ਸਾਲਾ ਦਿਵਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਚੱਲੇ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਿਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਇੱਕ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਉਹ ਦਿਵਸ 1999 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਚੱਲਦਿਆਂ ਚੌਦਾਂ ਲੰਮੇ-ਲੰਮੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਕੰਪਲੈਕਸ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿਤਾ ਹੈ ਕਿ 'ਜਲਦੀ' ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸਵਾ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, 'ਜਲਦੀ' ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ 'ਆਸ' ਉਸ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚਾੜ੍ਹ ਸਕੇ ਤਾਂ ਦੋ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਾਸੇ ਜੋਗੀ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੰੰਮ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 'ਜਲਦੀ' ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਨਾਲ ਡਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਚੋਣ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਵਿਰਾਸਤੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਫਸੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਇੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਗੁਜਰਾਲ ਪਹਿਲੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਮਾਣ-ਤਾਣ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆਂ ਹਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਨੇੜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਗੁਜਰਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਗਲੀ ਚੋਣ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਤੇ ਜਲੰਧਰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਹਿੰਦੀ ਬਾਹੀ ਤੋਂ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਦੀ ਲੰਘਦੇ ਦੋਮੋਰੀਆ ਪੁਲ ਦੀ ਥਾਂ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਜ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ 'ਜਲਦੀ' ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਲ 1997 ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਅਜੇ ਤੱਕ 'ਜਲਦੀ' ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲ ਬਣ ਕੇ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਚਲੇ ਦੋ ਸਪੈਨ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ, ਓਹੋ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਯੂ ਪੀ ਏ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜਦੋਂ 1998 ਤੋਂ 2004 ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਮੰਤਰੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਫੱਟੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੇ, ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਅਜੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ੁਭਚਿੰਤਕ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਹੈ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮਗਰੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੇੜੇ ਦੇਣ ਲਈ ਹਰ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਚੁਣ ਕੇ ਓਥੇ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਵੀ ਓਥੇ ਹੋਵੇਗੀ, ਬੈਂਕ ਦੀ ਬਰਾਂਚ ਵੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਗੈਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵੀ ਓਥੋਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਓਥੇ ਬਜ਼ਾਰ ਆਦਿ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੂਲਤ ਰਹੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅੱਜ ਚੌਤੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਫਿਰ ਓਸੇ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਆਖਦੀ ਹੈ ਕਿ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁਣ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਫੋਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਇੱਕ-ਦੋਂਹ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਹੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਬੰਦ ਪਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਲਗਭਗ ਓਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੋਈ ਦੋ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਲੱਭਣ ਦੀ ਉਚੇਚੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਪੰਝੀ ਜਾਂ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀ ਲੱਭ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਂਵਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਚਾਲੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਲਈ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਏਨੀ ਦੂਰ ਬਣੇ ਸਨ ਕਿ ਕੋਈ ਓਥੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਫੂਕ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਇਮਾਰਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਕੁਰਸੀ ਡਾਹ ਕੇ ਬੈਠਣ ਵਾਲਾ ਓਥੇ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚਾਲੀ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਵਗ ਗਿਆ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਦਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ 'ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਣ' ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਟੈਂਕੀ ਉਂਜ ਦੀ ਧੌਣ ਅਕੜਾ ਕੇ ਖੜੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਦੇ ਵਰਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਨਾ ਫਿਰ ਢਾਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਏਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਲਾਭ ਗਿਣਾਉਣ ਲਈ ਪੋਟੇ ਤਾਂ ਕੀ, ਉਂਗਲਾਂ ਹੀ ਵਾਧੂ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਲਈ ਬੇਲੋੜਾ ਬੋਝ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਣੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ 'ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ' ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। 'ਚਿੱਟਾ ਹਾਥੀ' ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿੱਟਾ ਲਿਸ਼ਕਦਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਿਸ਼ਕਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਰੋਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਨਤਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਰਗੇ ਸਨ। ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਦੋਂ ਬੀਬੀ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਨਾਲ ਆਢਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਜਣੇ-ਖਣੇ ਨੂੰ ਚੋਗਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਬਤਾਲੀ ਜਣੇ ਝੰਡੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਹੁਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਮਾਲ ਗੱਡੀ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਉਂਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਜੋੜ ਲਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਏਨੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਠੇ ਪਾਉਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਿਹਾਰ ਗਲਤ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤਾਂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਲੁੱਟ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਉੱਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਾਗ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਇਹੋ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੀਰਨੀ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਏਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲਿਆਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਏਨਾ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਮੋਛੇ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਸਮਾਂ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ, 'ਓਵਰ ਟਾਈਮ' ਲਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਅਰਥ ਇਹੋ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ 'ਭੱਠ ਪਵੇ ਸੋਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਵੇ'।