ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (34)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

'ਅਭੀ ਜਾਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ' ਵਾਲੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਲੜਾਈ
ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਏਨੇ ਤੰਗ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਨਿਕਲ
ਆਏ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਦੋਂ ਦਾ ਰੋਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਠ ਰਹੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲੋਂ ਉੱਨੀ-ਇੱਕੀ ਦੇ ਫਰਕ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੁਣ ਵਾਲੀ ਲਹਿਰ ਇੱਕ-ਮੁੱਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ-ਸਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕੋ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਬੋਲਦੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖੋ ਬੋਲੀਆਂ ਵੀ ਸੁਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੀ ਚੜ੍ਹੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੱਖੜ ਕੇ ਦੂਸਰਾ ਵੱਖਰੀ ਢਾਈ ਗਜ਼ ਦੀ ਮਸੀਤ ਵੀ ਖੜੀ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਥੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੋਹ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ (ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੁਤੰਤਰ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਸੰਭਾਲਦੇ ਸਾਰ ਕਈ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਣਕ ਪੈ ਗਈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਚਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਉਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਜ ਓਸੇ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਠਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਸੌ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਕਾਇਮੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਇੱਕ ਈਮਾਨਦਾਰ ਦਿੱਖ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਛਾਵੇਂ ਹੇਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਧੂੜਾਂ ਪੁੱਟ ਰਹੀ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਢਾਣੀ ਇਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ।
ਬਹਿਸ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਮੱਦਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਸੁਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਸੀ, ਨਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਾਲ ਹੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ'ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਰਤ ਮੌਕੇ ਜੰਤਰ ਮੰਤਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਜਿਹੜਾ ਧਰਨਾ ਅਤੇ ਮੰਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਰੋੜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੇਲੇ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੈ ਦੇ ਚੰਦੇ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵਸੂਲਦੇ ਹੋਣ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਮਲੰਗ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰ ਦੇਣ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵਸੂਲਦੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਉਠਾਏ ਗਏ ਇਸ ਸ਼ੰਕੇ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਮੋਰਚਾ ਮੱਲ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੋਰ ਫਸਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਸਨ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ ਅਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੇਰਵਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦੇਣ। ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਧਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਮਿਲ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਇਸ ਵਾਰੀ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੀ ਧਿਰ ਨੇ ਉਛਾਲਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭਾਰਤੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਰਾਹੁਲ ਬਜਾਜ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਉਭਾਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇਹ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਸੀ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਚੰਦਾ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਨਾ ਖਰਚ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਠਾਈ, ਪਰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਿਆ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਲੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਮੱਤ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਓਦੋਂ ਖਰਚਣ ਵਾਸਤੇ ਓਹੋ ਪੈਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਬਿਨਾਂ ਖਾਤਿਆਂ ਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਹੋਣ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਤੋੜਨ ਲਈ ਕੋਈ 'ਅੜਿੱਕਾ ਸਿੰਘ' ਖੜਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੱਦ ਮਿਥੀ ਗਈ ਹੈ, ਓਨੇ ਕੁ ਖਰਚੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦਸ ਗੁਣਾਂ ਤੱਕ ਖਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਰਿਟਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਲੋੜਾਂ ਕਾਰਨ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹਿਸਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਚਲਾਵਾਂ ਜਿਹਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਇਸੇ ਹਮਾਮ ਵਿੱਚ ਗੋਤੇ ਲਾਉਣ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਗਾਲਿਬ ਦਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ:
ਕਿਤਨੀ ਅਜੀਬ ਹੈ ਨੇਕੀਓਂ ਕੀ ਜੁਸਤਜੂ ਗਾਲਿਬ,
ਨਮਾਜ ਭੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹਤੇ ਹੈਂ, ਫਿਰ ਸੇ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਕੇ ਲੀਏ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਮੂਹਰੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲਈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਰਾਹ ਠੀਕ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫੜ ਲਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੋਕਪਾਲ ਬਿੱਲ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੀ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋ-ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ 'ਕੋਹ ਨਾ ਚੱਲੀ ਤੇ ਬਾਬਾ ਤ੍ਰਿਹਾਈ' ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਸਰਾ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਅੜ ਗਈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਗਿਣਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅਹੁਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਦੀ ਬੇਥਵ੍ਹੀ ਗੱਲ ਸੀ ਇਹ, ਜਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਯੋਗੀ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਇਸ ਦਲੀਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਿਆ।
ਇਹ ਦਲੀਲ ਫਾਲਤੂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋਕਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮ-ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੀ ਨੀਤ ਉੱਤੇ ਸ਼ੱਕ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਕੰਮ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਗਜ਼ ਕੱਢਵਾਉਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀ ਰਿਟਰਨ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਰਿਟਰਨ ਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਗਾਊਂ ਜਮਾਂ ਕਰਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਟੈਕਸ ਵਿਚਲੀ ਵੱਧ ਰਕਮ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਦਾ ਵਾਊਚਰ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜੇ ਬਣਦੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਵੀ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੌਰੇ ਸਮੇਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਇਮੀਗਰੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਉਸ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮਿਆਦ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਗਈ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਭਵਨ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਫਲਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮੁੜਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟਾ ਰੂਟ ਤੱਕ ਕੇ ਓਧਰ ਦੀ ਓਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਗੇਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋਬਾਰਾ ਗੇਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਮੋੜ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋ ਗਏ।
ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰਮ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਹਰ ਕਿਸੇ ਸੱæਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਰੰਗਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਨਰਸਿਮਹਾ ਰਾਓ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇ ਚਾਰ ਕੇਸ ਬਣੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਹਨੇਰੀ ਲਿਆ ਦੇਣ ਦੇ ਚਰਚੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀ ਰੁਕੇ ਨਹੀਂ। ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਬਣਵਾਏ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਮੁਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਮੁਫਤੋ ਮੁਫਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਓਦੋਂ ਉਹ ਜੱਜ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਸੀ? ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਉਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਲੋਕ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਲਾ ਸਮਾਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਦੋ ਹੀ ਰਾਹ ਬਚਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ ਇਹ ਕਿ ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ ਦੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਕੁਰੱਪਸ਼ਨ ਵਾਂਗ ਇੱਕ 'ਜਨ ਲੋਕਪਾਲ' ਦਾ ਆਜ਼ਾਦ ਅਹੁਦਾ ਸਿਰਜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਉੱਤੇ ਅੱਖ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਏਨਾ ਲਮਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਕ ਕੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਸੀਬਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇੰਜ ਬੈਠ ਜਾਣ ਕਿ ਅੱਗੇ ਲਈ ਸਿਰ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਰਾਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੜੋਣ ਦਾ ਦਮ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਅੰਦਰੋਂ ਇਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਏਨੀ ਛੇਤੀ ਹਾਰ ਮਂੰਨ ਲੈਣਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਜਾਪਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੜਾਈ ਹੁਣ 'ਅਭੀ ਜਾਂ ਕਭੀ ਨਹੀਂ' ਵਾਲੇ ਉਸ ਪੜਾਅ ਉੱਤੇ ਪਹੁਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ।