ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (30)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

'ਇਤਹਾਸ' ਤਾਂ ਸਿਰਜ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕੋਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ
ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਾਏ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਜਿੰਨੀ ਬਦਨਾਮੀ ਪੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਓਨੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਹਾਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੋਣੀ।
ਗਿਆਰਾਂ ਮਈ ਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਸਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਸ ਭਾਈਵਾਲ ਧਿਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨ ਸੰਘ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਵਜ਼ੀਰੀਆਂ ਛੱਡੀਆਂ ਸਨ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਦੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪੈਂਤੜਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੈ ਸਕੇ, ਓਦੋਂ ਵੀ 1979 ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਜ਼ੀਰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਗਏ ਸਨ। ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਮੌਕੇ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੁੱਦਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ।
ਬੀਤੀ ਦੋ ਮਈ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮਾਹਿਲਪੁਰ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਦੁਖੀ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੰਦਰ-ਖਾਤੇ ਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਕੁ ਹੋਰ ਸੱਟਾਂ ਵੱਜ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਿਕਾਣੇ ਸਿਰ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਂਜ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਵਾਹਵਾ ਕਸੂਤਾ ਫਸਿਆ ਪਿਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਸਾਂ ਦੋ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਚਾਰ ਮਈ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਕੇਂਦਰੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਨੱਪਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨਾਂਅ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੰਜਤਾਲੀ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਦੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਕੁ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਨਕਦ ਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈੱਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਕਢਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਭਰਨਾ ਹੀ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਮਕੈਨਿਕਸ ਦੀ ਇੱਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕੇਸ ਫਸਾ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਗੂ ਤੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਰਿਸ਼ਵਤ ਵਜੋਂ ਵਸੂਲੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰਾਣਾ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਕਾਬੂ ਆ ਗਏ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਵਕੀਲ ਨੇ ਇਹ ਪੈਂਤੜਾ ਲਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਵੀ ਹਨ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਖੜੀ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਖੁਰਾਣਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਏਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੰਗਣ ਉੱਤੇ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਵਾਲੀ ਸੀ ਡੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਜ ਨੂੰ ਖੁਰਾਣਾ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੜਚਣ ਹੀ ਨਾ ਜਾਪੀ। ਪਹਿਲਾ ਰਿਮਾਂਡ ਸਿਰਫ ਦੋ ਦਿਨ ਦਾ ਸੀ, ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ।
ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਚਾ, ਇਸ ਦੀ ਪੁਣ-ਛਾਣ ਤਾਂ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਹੱਥਾਂ-ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਕਦੇ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਲੱਗਣ, ਕਦੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੇ ਕਦੇ ਉਹ ਢਾਣੀ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਕੋਠੀ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪੈਣ। ਸ਼ਾਮ ਤੀਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਏਨਾ ਦਬਾਅ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਲੈਣੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੀ ਰਾਏ ਦੇ ਉਲਟ ਜਾ ਕੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਤੋਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਵੀ ਲਿਖਵਾਉਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਖਲਾਸੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਅਗਲੇਰੇ ਦਿਨ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦੋ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਸੰਮਣ ਆਣ ਪਹੁੰਚੇ। ਓਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਕਹਾਣੀ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਅੱਗੇ ਚੌਕੀ ਭਰਨ ਚਲੇ ਗਏ। ਪੇਸ਼ੀ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਜੁੜਿਆ, ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਬਾਰੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਇਖਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਓਸੇ ਦੋਪਹਿਰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਕਦੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਸਾਬਤ ਨਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਖਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਓਦੋਂ ਹੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ। ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਤੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਨੀ ਪਈ। ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ: "ਜ਼ਮੀਨ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗਲਤ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਖਲਾਕੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।" ਏਦਾਂ ਦਾ ਪੈਂਤੜਾ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਬਾਰੇ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਖਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਖਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਫੜੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੇ ਦੋ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਓਦੋਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਖਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਪਿੱਛੋਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ, ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਹੀ ਇਖਲਾਕੀ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਇਸ ਪੇਸ਼ੀ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਤ੍ਰਹਿਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਦੇ ਕੇਸ ਕਾਰਨ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ ਸਮਝ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਬਹੁਤਾ ਜ਼ੋਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਮੰਗਦਾ ਸੀ। ਬਲਰਾਮਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਏਸੇ ਇੱਛਾ ਕਾਰਨ ਖੂੰਜੇ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਰਾਜਸੀ ਦਾਅ ਖੇਡਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਬਣੇ ਤੋਂ ਉਹ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰਗੜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਕਾਲੀਆ ਬਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭੈੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭਦਾ, ਉਹ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਉਸ ਦੇ ਇੱਕ ਕਾਰ-ਮੁਖਤਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀ।
ਹਾਲਾਤ ਏਦਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਗਏ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੱਕ ਅਤੇ ਲੱਕ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਓਦੋਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਜਾ ਪਾਈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਦੋਂਹ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮੰਗ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਰਾਹ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਦੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਂਦੀ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਖਲਾਕੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਛੱਡ ਦੇਣ, ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਅਮਲ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੌਮੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਸਖਤ ਦਖਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਉਂਜ ਵਜ਼ੀਰੀ ਕੌਣ ਛੱਡਦਾ ਸੀ?
ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਵੱਖਰੀ ਨਿਆਰੀ' ਪਾਰਟੀ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਦੇਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਫ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਐਨਾ-ਐਨਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਹੋ ਪਰਚੀਆਂ ਵਿਖਾ ਕੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਰਕਮ ਲੈਣੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਗੁੱਗਾ ਪੂਜਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਫਾਈਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨੀ। ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਹਾਇਕ ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਪਰਚੀਆਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਦੇ ਹੱਥ ਪੁੱਜੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਸੌਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰਦਨ ਨੂੰ ਇੰਜ ਰੱਸੇ ਵਾਂਗ ਲਿਪਟ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਉਸ ਦਲਾਲ ਵੱਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਾਲੀ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਫਸਰ 'ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ' ਵਜੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ। ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਮਗਰੋਂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਵਿੰਦਰ ਥਾਪਾ ਨਾਂਅ ਦਾ ਨੇਪਾਲੀ ਮੂਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਏਥੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਚਪੜਾਸੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ' ਕਲਰਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕੰਮ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਘੱਟ ਤੇ ਦਲਾਲੀ ਦੇ ਗੁਰ ਵੱਧ ਸਿੱਖ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹੋ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਦੋਂਹ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਹੈ, ਓਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਲਈ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। ਛੁੱਟੀ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰ, ਮਹੱਤਵ ਉਸ ਦਾ ਏਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੰਨਮੈਨ ਦੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਡਿਊਟੀ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਅਤੇ 'ਦਵਿੰਦਰ ਥਾਪਾ' ਤੋਂ 'ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ' ਬਣਿਆ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਸੂਬਾ ਹੈਡ ਕੁਆਰਟਰ ਤੋਂ ਗੰਨਮੈਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਫਰਾਡੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਇਹ ਪੁਲਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗੀ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਇਤਹਾਸ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਠੰਡਲ ਨਾਂਅ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰੀ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਤਰੀਕ ਭੁਗਤਣ ਪੁੱਜਾ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਖੁਰਾਣਾ ਨਾਂਅ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਓਦੋਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰੀ ਅਹੁਦੇ ਵਰਗਾ ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਤੀਜੀ ਮਿਸਾਲ ਇਹ ਕਿ ਸਵਰਨਾ ਰਾਮ ਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਓਦੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਪੁੱਛ-ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਚੌਥੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿ 'ਵੱਖਰੀ-ਨਿਆਰੀ' ਕਹਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇਣੇ ਪਏ ਹਨ। ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਹਾਲੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ 'ਇਤਹਾਸਕ' ਮਿਸਾਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ?