ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਨਿੱਘਰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਨਿੱਘਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਬੀਤੇ ਬੁੱਧ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਤਰੀਕਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਘੜੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਮਾਲਕ ਦਾ ਕਤਲ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ
ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਤਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਸਨਸਨੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਤਲ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਵੀ ਏਥੋਂ ਦੀ ਮਿਉਂਸਪਲ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕ ਜਦੋਂ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਸ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਾਜਸੀ ਘਰਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਕੋਈ ਭੱਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਮੋਦ ਮਹਾਜਨ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਰਾ ਜਿੰਨੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਕਤਲ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ ਤੇ ਕਈ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਤਲ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ, ਇਸ ਦੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਨੇਪਾਲ ਦੇ ਰਾਜੇ ਬੀਰ ਬੀਰੇਂਦਰ ਬਿਕਰਮ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕਤਲ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਉਸ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਥਾਂ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਸੀ। ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਅੱਠ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲਾਇਕ ਪੁੱਤ ਆਪ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਰਾਜ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਗੱਦੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਗੂਣੀ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਹ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਕਿਵੇਂ ਚੰਦ ਚਾੜ੍ਹਦੀ ਰਹੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਕੈਰੋਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਵਾਲੇ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਜੈਸਿਕਾ ਲਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ ਦੋਹਤਾ ਅਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਨੂੰ ਸ਼ਰਮਾ ਏਨੀ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰਨ ਮਗਰੋਂ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਾਕੇ ਵੀ ਸਨ। ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਅਹਿਮ ਹਸਤੀਆਂ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਓਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਸੀ ਘਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੁਣ 'ਕਾਕਿਆਂ' ਦੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫੁੰਕਾਰਾ ਤੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਿਸਤੌਲ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਕਤ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਹ ਦਿਨ ਦਿਖਾਏ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਤ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਛਪੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਤਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਏਨੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕੋ ਸਾਲ ਦੇ 365 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 907 ਲੋਕ ਕਤਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਹਰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਂ ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਹਰ ਕਤਲ ਲਈ ਨਿੰਦਿਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਝ ਖੂਨੀ ਕਾਰੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਚਾਰ-ਦੀਵਾਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਪਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹਰ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਏਥੇ ਇੱਕ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤੀਜੇ ਭਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਬਾਪ ਨੇ ਹੀ ਹੱਥੀਂ ਪਾਲੇ ਹੋਏ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪਤਨੀ ਵੱਲੋਂ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੁਲਸ ਕਿਹੜੇ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਣਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਔਖਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰੇ-ਰਾਹ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਇੱਕ ਥਾਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅਗਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲੀਸ ਚੌਕੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਆਣ ਲੱਭਿਆ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਚੌਕੀ ਅੱਗੇ ਖੜੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖੜੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਇਸ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਮੰਗਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ, ਓਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਅਹਾਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਨੇਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦਾ ਬੰਧੇਜ ਹੈ ਕਿ ਐਨੇ ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਓਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਵਰਗਾ ਢਾਬਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਂਢ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਜਸੀ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਢਾਬਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਰਈਸਜ਼ਾਦੇ ਉਸ ਦੇ ਬਾਹਰ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਲਾਸੀਆਂ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਪੁਲੀਸ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? ਇੱਕ ਕਤਲ ਵਾਪਰਨ ਕਰ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਸ਼ਾਮ ਪੁਲੀਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾ ਕੇ ਸੌ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ਰਾਬੀ ਇੰਜ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਕਰ ਕੇ ਗਲਾਸੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਫੜ ਲਏ, ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ, ਨਿਊ ਜਵਾਹਰ ਨਗਰ, ਬੀ ਐਮ ਸੀ ਚੌਕ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਲਾਈਨਜ਼ ਵਾਲੀ ਸੜਕ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਸ-ਬਾਰਾਂ ਪੱਕੇ ਟਿਕਾਣੇ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੂਜੇ-ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਛਿੱਤਰ-ਪੌਲਾ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਗੋਲੀ ਚੱਲ ਜਾਣੀ ਆਮ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਲੀਸ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਸਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਪਰਮਦੀਪ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ। ਅਮਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਏਹੋ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਕਿ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਲੀਸ ਸਾਂਭ ਲਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਓਸੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਤਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਓਸੇ ਦਿਨ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਲੰਬੀ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਕੇ ਦੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਸੀਖਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਜਾਂ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਭਜਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਸ ਲੰਬੀ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਚਾਰ ਦੌੜੇ ਸਨ, ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਪੈਂਦੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਓਸੇ ਰਾਤ ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੌੜ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਗਿਰੋਹ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਜਨ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਮੌਕੇ ਦੌੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪੁਲੀਸ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇਹ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਉੱਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਓਸੇ ਦਿਨ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤੀ ਅਹਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵੱਡੇ ਗਰੋਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਅਤੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਓਥੋਂ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਸੀਟ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਨੂੰਹ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹੱਤਵ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਓਸੇ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਏਨੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਿੱਠ ਕੇ ਜੰਗ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਏਸੇ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਮਾਨਸਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਦੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਸ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਸਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਖਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਾਮਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਦੱਸ ਕੇ ਓਥੋਂ ਹਥਿਆਰ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਦੇ ਖਰਾਬ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੀ ਆਂਦਰ ਵਾਂਗ ਮੁੱਕਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਖੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯੂ ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹਥਿਆਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਸਲੀ ਵਰਗਾ ਮਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਮੋਗੇ ਦੇ ਇੱਕ ਡੀਲਰ ਨੂੰ ਦੇਂਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਜਾਅਲੀ ਕਾਗਜ਼ ਬਣਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਅਸਲਾ ਡੀਲਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਨਕਲੀ ਮਾਲ ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਭੇਦ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਕਿ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਬਣੇ ਸਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਦੇ ਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛੋਂ ਅਤਾ-ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਸਕਿਆ। ਜਿਸ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਪਤੇ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਉਹ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਓਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇੱਕ ਅਸਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਇਹ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਾਗ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਇਸ ਟਿਪਣੀ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਸੌ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਪੈਣਗੇ।
ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਮੋਗਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਟਿਕਟ ਉੱਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ, ਇੱਕ ਡੀ ਆਈ ਜੀ ਅਤੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲਾ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੱਜਣ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਟਿਕਟ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖ ਕੇ ਚੋਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਰਾਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਜੀਅ ਸਦਕੇ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਨਿਭਾਉਣ। ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣੇ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਫੋਨ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲੀਸ ਮੁਖੀ ਸਾਹਿਬ ਝਟਾਪਟ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛੱਤੀ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਓਸੇ ਮੋਗੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਕਾਲ-ਗਰਲਜ਼ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਊ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲੁੱਟਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਂਡਲ ਵੀ ਓਥੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਨਕਲੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਖ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੇਚਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਤੰਦ ਵੀ ਓਸੇ ਮੋਗੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਜਿਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਬਣ ਜਾਣ, ਉਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲੀਡਰ ਬਣੇ ਜਾਂ ਨਾ ਬਣੇ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਬੈਠਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਅਮਲੀ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ।
ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਹੈ? ਇਸ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੀ ਨਹੀ ਕਿ ਏਥੇ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਨਹੀਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਨੁਕਤਾਚੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੱਛਾਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਇਹ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਅਠਾਈ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰ ਗਈ। ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਤਾਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਬਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦੇ ਕਰੀਬ ਦਵਾਈਆਂ 'ਖਰੀਦਦਾ' ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨਵਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਗਏ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਕਿ ਓਥੇ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਮਹਿਕਮਾ ਫਿਰ ਵੀ ਓਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ 'ਖਰੀਦਦਾ' ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬੀਬੀ ਲਕਸ਼ਮੀ ਕਾਂਤਾ ਚਾਵਲਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 'ਜ਼ਬਾਨੀ' ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਉੱਤੇ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਗਰਦਾਨੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾ ਕੇ ਆਪ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਾਅਲਸਾਜ਼ੀ ਚੱਲਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਏਨੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਅੱਗੇ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਏਡਾ ਹਨੇਰ-ਖਾਤਾ ਪਿਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹ ਝੰਡੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹੂਟਰ ਵਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਡਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸਨ? ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਰਾਜਸੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਆਪੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸੌਖ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਲੇ ਹੋਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
No comments:
Post a Comment