ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਰਾਹੇ ਪਈ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਾਹ ਫੜਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗਾ ਭਤੀਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਤੀਜੇ ਨੇ ਲਛਮਣ ਵਰਗਾ ਭਰਾ 'ਰਾਮ' ਤੋਂ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਪੁੱਤਰ-ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 'ਰਾਮ' ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਧ੍ਰਿਤਰਾਸ਼ਟਰ' ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲੈ ਲਈ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਨਜਿੱਠਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੜੇ ਹੋਰ ਪਰਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਫਾਰੂਖ ਅਬਦੁੱਲਾ ਦੀ ਗੱਦੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਭੈਣ-ਭਣਵੱਈਏ ਨੇ ਖੋਹ ਲਈ ਸੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੰਦਮੂਰੀ ਤਾਰਿਕ ਰਾਮਾਰਾਓ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਸ ਦੇ ਧੀ-ਜਵਾਈ ਨੇ ਉਲਟਾਈ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਪਿਓ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭੈਣ-ਭਣਵੱਈਏ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਮਹਰਾਣੀ ਵਿਜੇ ਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਆਗੂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਧਵ ਰਾਓ ਸਿੰਧੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਚਾਲੀ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਾ ਕੇ ਵੀ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਪਰਵਾਰਕ ਰੋਣਾ ਰੋਣ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਓਥੇ ਉਹ ਮੁੱਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਵੀ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵਕਤ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਧੁੰਦਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਅੱਖ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਚਿਰੋਕਣੀਆਂ ਲਟਕਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਓਧਰ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵੱਲ ਕੋਈ ਵੇਖੇ ਹੀ ਨਾ। ਇਸ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬੀਤੇ ਹਫਤੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਰੀ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਡਾ ਦੀ ਆਖੀ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੰਜ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਰੇ ਦੱਬੇ ਮੁੱਦੇ (ਜਾਂ ਦੱਬੇ ਮੁਰਦੇ) ਵੀ ਉਹ ਪੁੱਟ ਕੇ ਤੁਰ ਪਏ ਸਨ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤੋਂ ਸੱਖਣੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੱਲੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣਿਆ, ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਖੜੋਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਭਾਸ਼ਣ ਚੇਤੇ ਕਰਾਏ ਜਾਣ'ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਓਦੋਂ ਮੈਂ ਓਥੋਂ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਮੇਰੇ ਪੰਜਾਬ' ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਤੌਰ'ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਦੋ ਦਿਨ ਵੀ ਟੌਹਰ ਦਾ ਲਾਲਚ ਨਾ ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਲੰਬੜਦਾਰ ਬਣਿਆ ਫਿਰੇ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦੋ-ਮੂੰਹਾਂਪਣ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੌਰ'ਤੇ ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਆਮ ਚੋਣ ਮੌਕੇ ਆਖਰੀ ਰੈਲੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਭਾਵਕ ਤਕਰੀਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਚਰਚਾ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪਿੱਛੋਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾ ਇਹ ਆਖ ਕੇ ਖੇਡ ਪਲਟ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਐਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੁਰੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਲੋੜ ਹੋਈ, ਓਥੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਹ ਰਾਜ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਏਧਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਭਾਵੇਂ ਉੜੀਸਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਲੋੜ ਪਈ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰਿਆਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਸਤਲੁਜ-ਜਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੇ, ਉਹ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਸਾ ਵੱਟ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ 'ਇੱਕ-ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਲਈ' ਲੜਨ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਲੈ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਰਾਜ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਪਰਵਾਰਕ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਉਲੰਘ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਹੈ।
ਗੱਲ ਇਕੱਲੀ ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਫਿਰ ਚੁੱਕ ਲਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਓਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੁੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਲ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਵਜ਼ੀਰ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੰਗ ਚੁੱਕੀ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ-ਅਡਵਾਨੀ ਮੰਨਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਵਧੀਆ ਰਾਹ ਇਹੋ ਚੁਣਿਆ ਕਿ ਏਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ'ਤੇ ਕਬਰਾਂ ਦੇ ਮੁਰਦੇ ਬਣਾਈ ਛੱਡੋ ਤੇ ਮੁਨਾਸਬ ਵਕਤ ਵੇਖ ਕੇ ਚਾਰ ਦਿਨ ਉਛਾਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਕਰ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਕਰੋ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ-ਕਾਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਪਹੀਆ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਖਿਸਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੈੱਕ ਉੱਤੇ ਖੜੋਤੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਪਹੀਏ ਵਾਂਗ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਘੁੰਮੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਭੇਦ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ਰੀਕ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੋਲ-ਬਾਣੀ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਸਿਰਫ ਪੈਂਤੀ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਮਿੰਟ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮਾਇਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਜ਼ ਹੀ ਭਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਉੱਤੇ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਵਿਆਜ਼ ਵਾਲੀ ਬੇਦਲੀਲੀ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਪੈਂਤੀ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਏਧਰ-ਓਧਰ ਦੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਡੇਢ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਜਾਂ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਰਫ ਸੱਤਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਾਬਲਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਆਬਾਦੀ ਪੱਖੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਚਾਰ-ਪੰਜ ਗੁਣੇ ਹਨ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਪੈਂਤੀ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਹਕੀਕਤਾਂ ਕਾਫੀ ਕੌੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਛੇਤੀ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪੁਆੜਾ ਪਾ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (ਕੈਗ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੋਟਾਲੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਤੱਥਾਂ ਉੱਥੇ ਆਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਉਸ ਦੇ ਗਲ਼ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਓਸੇ ਕੈਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਵੇਰਵੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹੀ ਦਾ ਤੇਈ ਫੀਸਦੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਆਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2919 ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲੋਂ 66 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਨੀਂਹ-ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਉੱਤੇ ਬੇਦਰਦੀ ਨਾਲ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਨਾ ਪਾਉਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਵਰਤੇ ਬਿਨਾਂ ਮੁੜਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਪੰਦਰਾਂ ਸੌ ਚੌਦਾਂ ਮੁੱਢਲੇ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟਾਇਲਿਟਸ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੌ ਇਕੱਤੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਝੀ ਬਲੱਡ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸਨ, ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਦਲਿਤ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪੈ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਫੇ ਕਾਲੇ ਕਰ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਲਿਤ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਗਏ ਹਨ।
ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਏਨੀ ਮਾੜੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਵੀਹ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਕਤਲ ਓਦੋਂ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਓਨੇ ਹੁਣ ਆਏ ਦਿਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ 'ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ' ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਡੀ ਐਸ ਪੀਜ਼ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਚਾਲੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦੁੱਗਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੰਨ ਗਏ ਤਾਂ ਦੁੱਗਲ ਹੁਰੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਾਇਬਰੇਰੀਆਂ ਲਈ ਸੁਲੱਖਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜੇ ਸਨ ਕਿ ਲਾਇਬਰੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦੱਸਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਥਾਂ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਓਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਸੰਭਾਵੀ ਅਕਾਲੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਫੋਨ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਮੁਖੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਛਪ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਉਸ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਮੋਗਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤੇ ਏਸੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰੇ ਤੋਤਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਡਾਰੀ ਧਰਮਕੋਟ ਵੱਲ ਲਵਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀ ਤੱਤਾਂ ਲਈ ਹਾਲਤ 'ਗਲ਼ੀਆਂ ਹੋਵਣ ਸੁੰਨੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ' ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਤੇ ਜੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਭਰ ਰਹੇ ਰੋਸ ਦਾ ਚੇਤਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਰਾਜਸੀ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਏਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲੇ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਉਸ ਦੇ ਫੋਨ ਸੁਣ ਲਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਚੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਰਿਟਰਨਿੰਗ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਉਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅਫਸਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵੇਲੇ 'ਤਬੀਅਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ' ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ। ਸੰਤ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਓਦੋਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ, ਉਹ ਗੱਲ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਦਿਲਾਸੇ ਤੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਰੇ ਅੰਦਰ ਰਿੱਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਵੇਲੇ ਆਏ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਨੇ 'ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੀ ਛਤਰੀ ਤੋਂ ਉੱਡ ਕੇ ਅੰਬਰਾਂ ਵਿੱਚ' ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਰਾਹ ਚੁਣ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਟੇਕ ਸਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ; 'ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।' ਓਦੋਂ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ '2002 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਮੇਰਾ ਚੂਲਾ ਟੁੱਟਾ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।' ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹੋ ਅਮਲ ਜਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਅਫਸਰ 'ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼' ਪਛਾਨਣ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਹਨ।
ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਤੋਂ ਇਹ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਤਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਵਾਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ 'ਸਿਰ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਕਲਮ' ਕਰਨ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਰ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਤਾੜੀਆਂ ਮਰਵਾ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਾਲ ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗਿਆਰਾਂ ਮਹੀਨੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਆਖਰੀ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਅਣਹੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਵਕਤ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ 'ਹਰ ਮੱਸਿਆ ਬਦਨਾਮੀ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਦਿੱਸ ਪਵੇਗਾ, ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਘੜੀ ਇਹ ਆਸ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ।
No comments:
Post a Comment