ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਇੰਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਸਮਾਜ

ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘੇਕਾ ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ
ਅੱਜ ਜਦ ਭੀ ਕਦੀ ਭਰਿਸਟਾਚਾਰੀ ਰਾਜਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਿਸੇ ਭੀ ਕਾਰਨ ਬਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਦ ਦੇਸ ਦੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਕਿਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ'? ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰਾਜਸੱਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ! ਸੱਜਣਾਂ ਟਾਇਟਲਰਾਂ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਫੈਸਲੇ ਹੋਣ ਤੇ ਲੱਗਣਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕ ਰਾਜਨੇਤਾ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਤੱਕੜੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਝੁਕਾ ਲੈਦੇ ਹਨ। 1967 ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਸੀ ਫੀ ਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ। 2005 ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 20 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਜਾ ਹੋਈ ।ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੀ ਹੈਕਿ 1967 ਵਿੱਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸ ਸਹੀ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਕਿ 2005 ਤੱਕ 80 ਫੀਸਦੀ ਝੂਠੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਬਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕੇਸ ਝੂਠਾ ਸੀ।ਫਿਰ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਮਹਿਕਮਾ ਪੁਲਿਸ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਸਵਤਾਂ ਕਾਰਨ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਘੁਸੇੜਦਾ ਹੈ ਤਾ ਕਿ ਦੋਸੀ ਦਾ ਦੋਸ ਸਾਬਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ।ਕਿਸੇ ਭੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜੇ ਦੋਸੀ ਨੂੰ ਸਜਾ ਨਹੀ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਝੂਠਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਜੇ ਉਹ ਦੋਸੀ ਸੀ ਤਦ ਸਬੂਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀ ਜੁਟਾਏ।
1968 ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰਾਜਸੱਤਾ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਫਰਜੀ ਸਬੂਤਾਂ ਅਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਦੇ ਜੋਰ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਫਾਸੀ ਦੀ ਸਜਾ ਭੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਕਾਤਲ ਆਂਪਣਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਭੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਸਨ ।ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰਿਆਣਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦੇ ਆਂਲੋਚਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ।ਜਖਮੀ ਛਤਰਪਤੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਕੁਰਲਾਉਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਪਰ ਨਹੀ ਲਏ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਜੁਡੀਸਰੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਦੀ ਜਮੀਰ ਨਹੀ ਬੋਲੌ ਭਾਵੇ ਕਿ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਦੇਸ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਕਈ ਹਫਤੇ ਬੀਤਣ ਤੇ ਅੰਤ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਨਹੀ।ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਪਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਉਦੇ ਹਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਧਾਰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੁਰੂ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ।ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੌ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬੂਤ ਜਰੂਰ ਜੁਟਾਵੇ ।ਅੱਜ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜੁਟਾਏ ਜਾਦੇਂ ਹਨ ਕੇਸ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਜ ਕਰ ਲਏ ਜਾਦੇਂ ਹਨ।ਦੋਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਚੇਤ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ ਸਬੂਤ ਨਸਟ ਕਰਕੇ ਬਚ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।ਨਿਰਦੋਸ ਫਾਸੀਆਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਜੁਰਮਾਨੇ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।ਦੋਸੀ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੋਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਤਾ ਟੀਮ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ਕਿਉਕਿ ਜਦ ਕਦੀ ਸਜਾ ਪਰਾਪਤ ਦੋਸੀ ਨਿਰਦੋਸ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਟੱਲੇਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦ ੇਚਾਰ ਬੰਦੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਭੁਗਤਦੇ ਰਹੇ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਬੰਦਾ ਜਿਉਦਾ ਨਿਕਲਿਆ ਦੋਸੀ ਕੌਣ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮਾ।ਇੱਥੇ ਦੋਸੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗਠਜੋੜ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।ਪਰ ਇਸ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੱਕ ਨਹੀ।ਜਿੱਥੇ ਦੋਸੀ ਦਾ ਸਜਾ ਤੋ ਬਚ ਜਾਣਾ ਸਮਾਜ ਲਈ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਥੇ ਨਿਰਦੋਸਾਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਣਾ ਭੀ ਸਮਾਜ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਸਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ।ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਗੁਪਤਚਰ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਕੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹ ੈਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਫ ਆਈ ਆਰ ਗਵਾਹ ਦੇ ਝੂਠੇ ਸੱਚੇ ਬੋਲ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ।ਉਪਰੋਕਤ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਦੋਸ ਉਸ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾਬਣ ਜਾਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹੋ ਿਜਹੇ ਝੂਠੇ ਸਬੂਤ ਜੁਟਾਉਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੋਸੀ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਦੇ ਹਨ ਨਿਰਦੋਸ ਸਜਾਵਾਂ ਭੁਗਤਦੇ ਹਨ।ਇਸੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤੀ ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਾਲੇ ਅਸਲ ਦੋਸੀ ਬਚ ਜਾਦੇ ਹਨ ।ਇਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨੂਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਨੂਂਨ ਬਣਾਕੇ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸਮਹਿਕਮੇ ਉਪਰ ਹੀ ਸੁਟੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦਾ ਹੇ।ਦੋਸੀ ਦਾ ਬਰੀ ਹੋਣਾ ਜਾਂ ਨਿਰਦੋਸ ਨੂੰ ਸਜਾ ਹੋਣ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲਿਖਣ ਲਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਚਾਰਜ ਸੀਟਾਂ ਪੇਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ ਕਰਨ ਤੇ ਸਜਾ ਦਾ ਪਰਬੰਧ ਭੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਜਦ ਕਦੀ ਇਸ ਤਰਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਤਦ ਆਂਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ। ਪਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਕਿ ਕੋਈ ਨਿਰਦੋਸ ਫਾਸੀਂ ਚੜੇ ਸਜਾ ਕੱਟੇ ਦੋਸੀ ਬਰੀ ਹੋਵੇ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਰੁਕਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਘਰ ਭਰ ਜਾਦੇਂ ਹਨ।ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ: ਲਾਭ ਖਤਮ "ਜਿੰਦਗੀ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕਟਣ ਦਾ ਡਰ ਹੋਵੇ ਤਦ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵਿਚ। ਇਸ ਤੋ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਜ ਫੈਸ਼ਲੇ ਨਹੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦਾ ਹੈ॥
ਪਤਾ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘੇਕਾ ਪੱਖੋ ਕਲਾਂ ਜਿਲਾ ਬਰਨਾਲਾ
ਫੋਨ 94177 27245