ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (13)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਰਾਜ ਕਰਦਿਆਂ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਦੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਸਹੁੰ ਦਾ ਚੇਤਾ ਭੁਲਾ ਕੇ ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਕੀਤਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭੱਦੀ ਮਿਸਾਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਸ਼ੋਕ ਚਵਾਨ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਫਲੈਟ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਆਪਣੀ ਸੱਸ, ਸਾਲੀ, ਬਾਪੂ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਵਾ ਲਏ ਸਨ। ਕਰਤੂਤ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਦੀ ਮਿਸਾਲ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੇਦੂਰੱਪਾ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਾਮ-ਨਿਹਾਦ ਕੰਪਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਲਿਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਪੱਖ-ਪਾਤ ਜਾਂ ਧੋਖਾ-ਧੜੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਕੋੜਮਾ ਪਾਲਣ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜੀ ਘਟੀਆ ਪੱਧਰ ਸੀ। ਏਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਡਟਿਆ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਦਨਾਮੀ ਓਦੋਂ ਵੀ ਏਨੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਅਲਾਟਮੈਂਟਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਓਦੋਂ ਵੀ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦਾ ਇੱਕ ਲੀਡਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 'ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਪ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੇ ਤਾਂ ਕਦੋਂ ਮਿਲਣਗੇ?' ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੀਤ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵਗਦੀ ਗੰਗਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਹੁਣ ਬੁਰਾ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਦੇ ਚਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਰਹੇ। ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਕੋਈ ਫੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਪਿੰਡ ਬਾਦਲ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਬਥੇਰਾ ਰੌਲਾ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਹੱਕਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਪੁਰਾਣੇ ਕੂੜੇ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਉਸ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ'ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਸਰਾਸਰ ਰਾਜਸੀ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੀ ਓਦਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕਦੇ ਮੁਰਾਰਜੀ ਡਿਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਪੈਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸਨ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਦੌੜ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਫੱਤਣਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਰਜ਼ੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਓਹੋ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਓਹੋ, ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਉਨਾਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਏਨੀਆਂ ਥੋਥੀਆਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਠੱਪਾ ਲੱਗ ਗਿਆ।
ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੇਸ ਕਈ ਸਾਲ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਆਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਪ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਰਵੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਕਿ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਭੱਠਲ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਸਿਓਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਕੇ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਭੇੜ ਲਈ ਵਿਹਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ 1997 ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭੱਠਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਓਹੋ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਭਾਜਪਾ ਐਮ ਪੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਓਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ, ਓਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਐਮ ਪੀ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਹੈ।
ਉਹ ਸਭ ਮਾਮਲੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਨ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਪਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਕਾਫਲਾ ਤੋਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਓਸੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਰਹਿ ਕੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 'ਏਥੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।' ਇਹ ਦੋਸ਼ ਤਾਂ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਓਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜਾਂ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਬਣਦੇ ਮੰਨੇ ਤੇ ਨਾ ਰੋਕੇ ਸਨ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਜਾ ਕੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਸ ਨੇ ਓਸੇ ਵੇਲੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 'ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਦੋਸ਼ ਸੱਚਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਖ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਗਿੱਦੜਬਾਹੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਮੰਨੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅਜੇ ਵੀ ਨਾਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਲਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਜੇ ਉਹ ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਆਪੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ।'
ਦੂਜੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਗਾਰਦਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 'ਘਰ ਦੇ ਭੇਤੀ' ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਤਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਛੱਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਫੋਰਸ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਦੀ ਵੀਹਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਰੀ ਆਉਂਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਮੰਨ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਬੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਅਰਜ਼ੀ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਓਥੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਏਥੇ ਵੀ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਸੂਲ ਤੋੜਿਆ ਹੈ।
ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਬਿਆਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ। ਉਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਚਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੱਲਦੇ ਵੀ ਕਈ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਬਾਪ-ਬੇਟੇ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਣਗੌਲੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਨੇੜੇ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਵੀ ਫੋਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹੁਕਮ ਲਿਆਉਣੇ ਪੈ ਗਏ। ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਇਹ ਕੇਸ ਨਿਕਲ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ 'ਅੱਤਵਾਦੀ' ਸੀ ਤੇ ਕੰਗ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਪੂਰੇ ਕੰਗ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਤੋਂ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਸਾਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਤਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਜੇ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾ ਦੇਣ, ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਵੀ ਰੱਖਣ ਕਿ ਓਸੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੰਗ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਓਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ 'ਸ਼ੌਰੀਆ ਚੱਕਰ' ਦਾ ਬਹਾਦਰੀ ਇਨਾਮ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦਿਵਾਇਆ ਸੀ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਉਹ 'ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੀਰੋ' ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਨੂੰ ਕਾਤਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ ਤਾਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ?
ਹੁਣ ਆਈਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਖਬਰ ਵੱਲ, ਜਿਹੜੀ ਓਸੇ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵਿਰੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਬਣਾਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਦਿਨ ਸੀ ਆਈ ਏ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਹਿਮਾਨ-ਨਵਾਜ਼ੀ ਵੀ ਮਾਨਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਂ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਬਣੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਕੇ ਸਮੀਖਿਆ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤੇ ਕਈ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਯੋਗ ਆਧਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੰਗ ਨੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ 'ਸਮੀਖਿਆ' ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋਰ 'ਸਮੀਖਿਆ' ਕਰ ਕੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਰਾਦਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਚੌਵੀ ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕਤ ਕੇਸ ਬਣਾਇਆ, ਓਸੇ ਨੇ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਲੋਜ਼ਰ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਓਹੋ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 'ਨੰਗਾ-ਚਿੱਟਾ ਪੱਖ-ਪਾਤ' ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇਗਾ?
ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਹੁੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਏਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਰਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਬਲੈਕ-ਮੇਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਚੁੱਕੀ ਗਈ ਸਹੁੰ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਰਸਮ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ?