ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (12)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਸਵਾਲ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅਕਸ ਦਾ ਹੈ
ਕਿਸੇ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਆਖਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੱਜ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿਆਣਾ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਈਮਾਨ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅਤੇ ਪੱਖ-ਪਾਤ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਵੱਛਤਾ ਦੀ ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਭਾਈ-ਭਤੀਜਾਵਾਦ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦਾ ਡੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਕੁਰਸੀ'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਰੱਖ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਿੱਜ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਖੁਦ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਪਰੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਹੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੌਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕਈ ਮੌਕੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਏ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜੱਜ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕਿੰਤੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਨਾਮੀ ਖੱਟ ਚੁੱਕੇ ਮੁਖੀ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁੰਨ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਿੰਨ ਉੱਘੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਚੇਚੇ ਮਿਲੇ ਸਾਂ; ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਨ, ਦੂਜੇ ਇੱਕ ਉੱਘੇ ਬਾਰ ਐਟ ਲਾਅ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ। ਤਿੰਨਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਆਮ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਫੇਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਿੰਨੇ ਸਮਝ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲਦਾ-ਜੁਲਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਗੰਗੋਤਰੀ ਕੰਢੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸੜ੍ਹਿਆਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ, ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਖਰੜ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਂ, ਓਥੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਜਿਵੇਂ ਧੁਆਂਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੁਲਕ ਦੀ ਬੜੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਵਿਚਾਲੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਮੱਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ।
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚਰਚਾ ਤਾਂ ਆਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਬਾਰੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਖਾਹਿਸ਼ਮੰਦ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੇ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਨਿੱਜੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਕਰਨਗੇ? ਜੇ ਭਰਵਾਂ ਹੁੰਗਾਰਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਅੱਕ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਣਗੇ। ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਜਾਣੇ, ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਕੇਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਗਿਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਦਾ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਮਿਲਦਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਕੇਸ ਬਹੁਤਾ ਉਲਝਾਵਾਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਦੂਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਝੂਠ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਰਚਾ ਸਮੇਤ ਚੁਣੌਤੀ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਫੈਸਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਜੱਜ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ।' ਕੀ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਿਰਮਲ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਪਟਣ ਤੱਕ ਨਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ? ਜਸਟਿਸ ਦਿਨਾਕਰਨ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੋਮਿਤਰਾ ਸੇਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਜੱਜ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦਲੀਲ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵਰਤੀ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜੀਅ ਦੀ ਸਿਹਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਕਤ ਕੁਝ ਥਾਂਈਂ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਮਾਂ-ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਵਿਰੁੱਧ ਛਾਪੇ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਉਸ ਦਾ ਇਹੋ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਜੱਜ ਕੋਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਖਣ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ ਜੱਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਛਾਪਾ ਵੱਜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਫਾਈਲਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੱਜ ਦੇ ਘਰ ਹੋਣੀਆ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ। ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਜੱਜ ਦੀ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਏਨੀ ਸਾਂਝ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰਟ ਕੇਸ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਭੇਜ ਦੇਣ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਗੀਨ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੇਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਸਰ ਗਿਆ ਸੀ।
ਅਸੀਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਫੋਲਾਂਗੇ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋਇਆ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਇੱਕ ਜੱਜ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜਲੰਧਰ ਨਾਲ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੌਲਾ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਪਾਈ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁੱਕੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਵੀ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ 'ਕਾਰੋਬਾਰ' ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕੁਝ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਵਕੀਲ ਜੱਜਾਂ ਦੀ 'ਸੇਵਾ' ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਹਾਇਕ ਰੱਖੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਦਾ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਦਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ? ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਕੁਝ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਬਿਆਨ ਛਪੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ ਕਿ ਉਹ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਕਈ ਥਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੁਣੀਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ 'ਅੰਕਲ ਜੱਜ' ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਬਾਰੇ ਟਿਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿਪਣੀ ਭਾਵੇਂ ਓਥੋਂ ਬਾਰੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹੋ ਚਰਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪੰਜਾਬ-ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛਿੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾੜਾ ਪੱਖ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਮੂਹਰੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਜੱਜ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਜੱਜ ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਓਥੇ ਉਸ ਮੂਹਰੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਿਰਫ ਏਸੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੀ ਘੋਖ ਹੀ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਜਾਂ ਚੱਲ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਆਈਏ ਇੱਕ ਚਲੰਤ ਮਾਮਲੇ ਵੱਲ। ਆਮ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਜੱਜ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਉਲਝਦੇ, ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਹਾਲਤ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੋਖਲੇ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜਨੀ ਪਈ ਹੈ। ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਵੀ ਓਸੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਇੱਕੀ ਦਿਨ ਜਾਮ ਕਰੀ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟਿਪਣੀਆਂ ਤੱਕ ਦੀ ਨੌਬਤ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਬਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਘੂਪਤੀ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਫੜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਚਮੁੱਚ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫੋਨ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਉਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੋਖਲੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਜੀ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਘੂਪਤੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੀ ਨਕਲ ਵੀ ਨਾਲ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸੀ।
ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਧੁਖਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਫੋਨ ਫੜਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕੀਲ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣ ਦੀ ਘੜੀ ਆਈ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਦਾ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ? ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੋਖਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਚਿੱਠੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਇਹ ਆਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਓਦੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਜਸਟਿਸ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕੀਤੀ ਜਸਟਿਸ ਰਘੂਪਤੀ ਵਾਲੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਏæ ਰਾਜਾ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸਾਫ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਵਾਸਤੇ ਨਵਾਂ ਪੈਂਤੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਰਘੂਪਤੀ ਦੀ ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਏæ ਰਾਜਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਸਟਿਸ ਗੋਖਲੇ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਨਕਲ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਸਟਿਸ ਗੋਖਲੇ ਦੀ ਆਪਣੀ ਚਿੱਠੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਗੋਖਲੇ ਨੇ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਵੱਖਰਾ ਉਹ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਾ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਆਖਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖਣੀ ਕਿਸੇ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਫ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਵਰਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਰਤੀ ਗਈ? ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਜਿੰਨੇ ਮੂੰਹ, ਓਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ' ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਬਾਲਾਕ੍ਰਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣ ਖਾਤਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨ ਲਈ ਪੀ ਜੇ ਥਾਮਸ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਅੰਤਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੱਲ ਕੁਝ ਨਰਮ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਪਿੱਛੋਂ ਲਾਭ ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਦਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਆਮ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਠੀਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਹੁਦੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ ਹਰ ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਸਿਰਫ 'ਹੱਕਦਾਰ' ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਹਟ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੈਜਲ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਪੈਕਟਰਮ ਘੋਟਾਲੇ ਦੀ ਬਦਨਾਮ ਹਸਤੀ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੇ ਉਭਾਰ ਵੇਲੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਓਸੇ ਨੀਰਾ ਰਾਡੀਆ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕਾਰਿੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਉਸ ਦੇ ਦਫਤਰ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬੈਜਲ ਇੰਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਹੁਦਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਦੀ ਇਹ ਰੀਤ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਜੜ੍ਹ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 'ਰੀਤ' ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣਨਾ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਲਾਏ ਗਏ ਪੀ ਜੇ ਥਾਮਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਤੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਸਨ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਉਂਗਲ ਉੱਠਣ ਕਾਰਨ ਉਸ ਦਾ ਅਕਸ ਦਾਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ? ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਬਹਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਦਾਗੀ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਨੂੰ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀਆਂ ਕਈ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਿੰਤੂ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇਹ ਏਡੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਨਾ ਲਵੇ? ਛੋਟੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਅਣਗੌਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ?