ਭੁੱਖ ਦੇ ਮਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਜਿਸ ਦਿਨ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਤੁਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੜੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਕਲਾਬ ਦਾ ਪੜੁੱਲ ਵੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬ ਵਾਲਾ ਵਹਿਣ ਵੀ। ਨਿਰਭਰ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਇਨਕਲਾਬ ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜਮਾਤ ਇੱਕ ਤੋਪ ਦਾ ਗੋਲ ਦਾਗੇਗੀ। ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬ ਵੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਆਇਤਉਲਾ ਖੁਮੀਨੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨਕਲਾਬ ਜਾਂ ਉਲਟ ਇਨਕਲਾਬ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਭਾਰਤ ਕਿਸੇ ਓਹੋ ਜਿਹੀ ਖਾਨਾ-ਜੰਗੀ ਜਾਂ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਵਾਲੀ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਕੁਝ ਅਫਰੀਕਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਓਦਾਂ ਦੀ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਫੌਜਾਂ ਅਤੇ ਫੌਜਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਫੋਰਸਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕ ਸਮਾਨ ਲੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਹ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਢਿੱਡ ਦੀ ਭੁੱਖ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਭਲਕ ਤੱਕ ਜਿੰਦਾ ਰਹਿਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਸ਼ਰਮ ਵੀ ਬਣਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਲੁਟੇਰਾ ਵੀ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੰਡਣ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਘੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਹੱਥੋ-ਪਾਈ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਖਾਲੀ ਝੋਲੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਈਏ।
ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵੀ ਉਸ ਬਦ-ਅਮਨੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਉਸ ਖੋਹ-ਖਿੰਝ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਟੀ ਵੀ ਸੀਰੀਅਲ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਅੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਅੱਜ ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਾਲੋਂ ਭਲਕ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੱਧ ਭੁੱਖੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਇਹ ਸੁਣਨਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗਰਾਂਟ ਏਡਜ਼ ਦੀ ਰੋਕ-ਥਾਮ ਲਈ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਡਕਾਰ ਲਈ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਰਾਸ ਦਾ ਫੰਡ ਅੜੇ-ਥੁੜੇ ਵਕਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਜਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪੋਤੜੇ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ? ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਵੇਖੀ ਜਾਣਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈ-ਪੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਨਾਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਫਿਨਸੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਉਡਾਰੀਆਂ ਲਾ ਜਾਂਦੇ ਹਨ? ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਬਰ ਨੂੰ ਪਰਖਦੇ ਅਤੇ ਬਘਿਆੜਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਉੱਤੇ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਦੇ ਵੇਖ ਕੇ 'ਬੱਲੇ' ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਹੱਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਬਰ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਦੀ ਵੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਹੱਦ ਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਵੇ, ਓਦੋਂ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੌਣ ਲਾਵੇਗਾ? ਕੀ ਉਹ ਆਗੂ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ, ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਭੁਗਤ ਗਈ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਨ?
ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਏਨੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਮਹਾਂ-ਸ਼ਕਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਵੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਮਹਾਂਸ਼ਕਤੀ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਂਭਲੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਯੂ ਐਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਚਾਅ ਹੋਰ ਦੂਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਲਾ ਜੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰੀ ਮਿਲ ਵੀ ਗਈ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਪੀਹਣ ਗਈ' ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮਖਾਣੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਸ਼ੌਕੀਨ, ਬੋਝੇ ਵਿੱਚ ਗਾਜਰਾਂ।
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਕਰ ਗਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੇਰੇ ਪਰਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਕਰਨਾ ਇਹ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦੁਆਉਂਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਕਿ ਜੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਸੋ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਇੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਆਏ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਪੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਾਦਸਾ ਨਾ ਵਾਪਰੇ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਇਸ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਫੰਡ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਦਮ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਪੇਂਡੂ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਸਕੀਮ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਹੀ ਅਮਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਚੌਧਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਕੀਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ 'ਆਪਣੀ' ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਰਾਖਵੇਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਸੋਚ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰ ਫੇਰਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਕਈ ਥਾਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ 'ਨਰੇਗਾ' ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਜੋਂ ਭਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਉਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਵਾਈ ਗਏ। ਸਕੀਮ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਆਈ ਗਰੀਬਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਮੌਜ ਲੱਗੀ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਨੂੰ।
ਨਤੀਜਾ ਸਭ ਕਾਸੇ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਪਾਸੇ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗਰੋਹ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਾ ਦਿੱਸਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ। ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਅਪਰਾਧ, ਪਰ ਏਥੇ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਕਾਣੀ ਡੰਡੀ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਲੁਟੇਰਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਮਾਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਮੁੱਛਾਂ ਨੂੰ ਤਾਅ ਦੇ ਕੇ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਦੋ-ਚਾਰ ਸੌ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਲੁਟੇਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਭੀੜ ਦੇ ਛਿੱਤਰ ਖਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥਾਣੇ ਦਾ ਮੁਖੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉਸੇ ਸਿਰ ਪਾ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦੇਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਦੇਵੀ ਅੱਖਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਟੀ ਤਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਤਕੜਾ ਜੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਜੀਉਣਾ ਹਰਾਮ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਹਮਾਤੜ ਅੜ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕੇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਫਸਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜਾ ਰਾਹ ਨਿਕਲਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕਦੇ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਪੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗਿਣ ਕੇ ਨੋਟ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮੁਥਾਜ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਕੋਲ ਜਾਇਜ਼-ਨਾਜਾਇਜ਼ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਹੋਣ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਚੱਟੀ ਭਰ ਲਵੇਗਾ, ਪਰ ਉਹ ਗਰੀਬ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਪੱਕੀ ਵੋਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ?
ਇਹ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖਿਆ ਹੈ। ਫੌਜ ਦੇ ਦੋ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀਆਂ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਮੁਖੀ, ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਵਰਤ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਸਾਈਟੀ ਬਣਾਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਦਸਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰੁਪੱਈਆ ਬਣਾਉਣ ਵਾਂਗ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫਲੈਟ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੈ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਫਿੱਟ ਲਾਹਨਤ ਪੈਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਫਲੈਟ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਰਨਾਟਕਾ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਅਲੀ ਕੰਪਨੀ ਖੜੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਓਧਰੋਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ-ਧੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਕਰਵਾ ਲਈ। ਚੋਰੀ ਨੰਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਛੱਡ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਨਵਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਭ ਪਿਆ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਰੀਬ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਲਈ ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਚੈੱਕ ਦੇਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਨਾਲ ਲਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲ਼ ਹੁਣ ਰੱਸਾ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੇਸ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਗਲਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਛੋਟ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਫਲੈਟ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹੜੱਪਣ ਵਾਲੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹ ਕੁੜਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਜਿਹੜੀ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੇ ਗਜ਼ ਕਿਉਂ ਵਰਤੇ ਜਾਣ? ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਹੈ, ਵੋਟ ਹਰ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਰੱਸਾ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰਾ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?
ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਪਿਛਲੀ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਓਦੋਂ ਵਾਲੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਅੱਜ ਬਾਂਹਾਂ ਟੰਗ-ਟੰਗ ਕੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੰਡੇ ਗਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਛੋਟੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਇਹੋ ਰਾਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਢਿਓਂ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਫੋਲਣ ਬੈਠਦੇ ਤਾਂ ਖਿੱਦੋ ਦੀਆਂ ਲੀਰਾਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਜਪਾਈ ਦਾ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਲਖਨਉ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵੀ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਪਤੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਂਅ ਇੱਕ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਈ ਚੰਦਨ ਦਾ ਟਿੱਕਾ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਧ ਅਤੇ ਸਾਧਵੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੰਜ ਫਸਣੇ ਸਨ ਕਿ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਸਕਣੇ। ਸੌਖਾ ਰਾਹ ਇਹ ਕੱਢ ਲਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਚੀਕ ਨਾ ਮਾਰੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਪੂਰੇ ਹੋਣਗੇ?
ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਾਮਲਾ ਓੜਕਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਜਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਉਸ ਗਰੀਬ ਵਰਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਪੱਗ ਲੱਥ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਪਈ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਸੌ ਨੋਟ ਗਿਣਨੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀਹ-ਵੀਹ ਕਰ ਕੇ ਗਿਣਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੱਖ ਦਾ ਸੁਫਨਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਅੱਖਾਂ ਟੱਡ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਪੰਜਤਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਅੱਗੇ ਬਤਾਲੀ ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਦਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਸੋਲਾਂ ਸੌ ਦੇ ਪੰਜਤਾਲੀ ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾ ਸੱਤ ਸੌ ਕਰੋੜ ਵਰਤ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੇਤੀ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹੋਰ ਕਮਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਪੌਣੇ ਨੌਂ ਸੌ ਕਰੋੜ ਦਾ ਮਾਲ ਹਾਲੇ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਰੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਫੈਲਦਾ ਜਾਵੇ, ਭਾਰ ਜੜ੍ਹ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੜ੍ਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪ ਹਨ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਖਸ਼ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬੋਟੀ ਨੋਚ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬੋਟੀਆਂ ਦਾ ਇੰਜ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਨੋਚਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਖਰ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ, ਭਲਾ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਇਸ ਨਿੱਤ ਵਾਪਰਦੇ ਅਨਰਥ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁੱਪ ਕੀਤਾ ਰਹੇਗਾ? ਹਰ ਥਾਂ ਨਕਸਲਵਾਦ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਕੁਝ ਤਾਂ ਵਾਪਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ।
ਇਹ ਹਨ ਉਹ ਕਾਰਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਹਿੰਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਧਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਓਧਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਸੁਖਾਵਾਂ ਲੰਘਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਕਸਲਵਾਦ, ਪਹਿਲੇ ਖਿਲਾਰੇ ਤਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਾਂਭੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਭੁੱਖੇ ਲੋਕ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਆਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
No comments:
Post a Comment