ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (74)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਮੁੱਦਾ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਮਹਾਂ-ਸਕੈਂਡਲਾਂ ਉੱਤੇ ਓਹਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ?
ਅੱਜ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਦਾ ਇੱਕੋ ਸਕੈਂਡਲ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਓਦੋਂ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਦਾ 1434 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਸਕੈਂਡਲ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਮੁੜ ਕੇ ਮੱਲ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਘਪਲੇਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਦੱਸੀ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਕੁੱਲ ਮਾਲ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਦੇ 1434 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੌਹਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੁੱਲ ਸੌਦੇ ਦਾ ਪੰਜ ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਓਦੋਂ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਪੌਣੇ ਦੋ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੌਲੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝੇ ਪਏ ਸਾਂ, ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਘਪਲੇ, ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਵੰਡ, ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਦੀ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿੱਸਾ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਟੱਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਸ ਅਗਲੇ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਵੀ ਟੱਪ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਜ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਮੂੰਹ ਚਿੜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੁਰਾਣੇ ਬਾਬੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 'ਚੋਰੀ ਲੱਖ ਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਖ ਦੀ ਵੀ', ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁਣ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਖਿੱਦੋ ਨੂੰ ਫੋਲਣ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਕੁਝ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਵੇਖਣ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਿਰੇ ਵੀ ਲੱਗ ਸਕੇਗੀ।
ਇਸ ਵਾਰੀ ਸਕੈਂਡਲ ਦੀ ਚਰਚਾ ਮੁੜ ਕੇ ਇਸ ਲਈ ਛਿੜੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰ ਸਟੇਨ ਲਿੰਡਸਟਾਰਮ ਓਦੋਂ ਉਸ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਨਵੇਂ 'ਖੁਲਾਸੇ' ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਅਮਿਤਾਬ ਬੱਚਨ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਫਸਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲੈਣ ਤੋਂ ਉਸ ਨੇ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਓਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਆਪ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਰਕਾਰ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਨ ਲਿੰਡਸਟਾਰਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਆਪ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖਾਧੀ, ਪਰ ਓਟਾਵੀਓ ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ, ਨਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਵਾਂ ਨੇ 'ਖੁਦ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ', ਪਰ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੋਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨਿਕਲ ਆਉਣ ਤਾਂ ਆਪ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋਣ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੜ ਬੰਦੇ ਵੀ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ 'ਬੰਦਾ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ' ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 'ਸੰਗਤ' ਸਿਰੇ ਦੀ ਮਾੜੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਪੱਖ ਵੇਖਦੇ ਹਨ, ਦੂਸਰਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਕਈ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਅੱਖ ਬਚਾ ਕੇ ਲੰਘਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਆਸਰੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਅਕਾਸ਼ ਛੂਹਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਪਰਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਤਹਿਲਕਾ ਕਾਂਡ ਵੇਲੇ ਜਿਸ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੰਗਾਰੂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਫੜ ਕੇ ਦਰਾਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਦਲਾਲੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਸਟਿੰਗ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਸੇ ਖਰਚਣ ਵਾਲਾ ਦਲਾਲ ਆ ਜਾਵੇ, ਵਿਕਣ ਨੂੰ ਬਥੇਰੇ ਜਣੇ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹੀ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਬੋਫੋਰਜ਼ ਕਿਸੇ ਤੋਪ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਤੋਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਹੈ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੀਵੇਂ ਥਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਵੱਲ ਗੋਲਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਾਵਿਟਜ਼ਰ ਤੋਪਾਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਲਾਲਾਂ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਦੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਹੱਦੋਂ ਵੱਧ ਨੇੜਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਓਸੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੇੜੂ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਜਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ, ਸ੍ਰੀਚੰਦ ਹਿੰਦੂਜਾ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੋਨੀ ਬਲੇਅਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਉੱਠ ਕੇ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਖੀ: 'ਹਮ ਨੇ ਆਪ ਕੇ ਸਾਥ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀ ਹੈ'। ਵਾਜਪਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜ ਪਈ ਕਿ ਉਸ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਖਰਾਬ ਸਨ। ਅਡਵਾਨੀ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉਤਲੇ ਸਦਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੇਤਾ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹਿੰਦੂਜਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹਿੰਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਲਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਜੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਦਖਲ ਨਾ ਦੇਂਦੇ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਮਨ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਵਾਧੂ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਵਾਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਦੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਿਖਰ ਤੱਕ ਏਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਰੀ ਦਿਵਾਉਣ ਜਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪ ਸੌਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਲਾਲੀ ਖਾਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਸੀ? ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਏ।' ਉਨੱਤੀ ਸਤੰਬਰ 2000 ਨੂੰ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ 'ਬੋਫੋਰਜ਼ ਤੋਪ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ', ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੋਪਾਂ ਦੇ ਸੌਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫੰਡ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਏ ਸਨ।
ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਡਵਾਨੀ ਲਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਓਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਲੀਡਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਡਵਾਨੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਇਆ ਰਿਹਾ। ਅਡਵਾਨੀ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਜਾ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਦਾ ਕਦੇ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੁੱਝੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਵੱਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਨਾਲ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਸਨ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ?
ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੂਜਾ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੀ ਤੇ ਕੁਆਤਰੋਚੀ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ ਪਾਲਣ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮਾਨ ਸਾਂਭੀ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ, ਓਦੋਂ ਤਾਂ ਕਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਸੀ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕੱਸ ਦੇਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤਾਂ ਚਾਰ ਫਰਵਰੀ 2004 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਓਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕਿਆ? ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਸਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਡਵਾਨੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਹੇਠ ਆਈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਕੇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਕੱਢਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਂਅ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਅੰਦਰ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰੌਲਾ ਵੀ ਪਿਆ ਸੀ। ਜੇ ਉੱਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂਅ ਕੱਢਣ ਲਈ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਦੀ ਲਗਾਮ ਖਿੱਚ ਕੇ ਉਸ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਸਿਰੇ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤੀ?
ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਨਸਰਾਂ ਦਾ ਗੁੰਦਵਾਂ ਤਾਣਾ ਦੋਵੀਂ ਪਾਸੀਂ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਤਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈਵਾਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੀਤੇ ਪੰਦਰਵਾੜੇ ਇਹ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੂ-ਜੀ ਸਪੈਕਟਰਮ ਵਾਲੇ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਦਾ ਦਸ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਮ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਦੁਹਾਈ ਪੈ ਗਈ। ਇਹ ਦੁਹਾਈ ਦੋ ਘੰਟੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸਫਿਆਂ ਉੱਤੇ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ-ਟਾਂਵੇਂ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਬਵੀਂ ਜ਼ਬਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਸਕੈਂਡਲ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਦੱਬ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਇਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਲ੍ਹੇਟੀ ਜਾਣੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਣਾਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਕੋਲੇ ਦੇ ਬਲਾਕਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਕੋਲੇ ਦਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਆਗੂ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿਖਰਲੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਟੀਮ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਮਲਾ ਮਲਾਈ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਆਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਮਹਾਂ-ਸਕੈਂਡਲ ਚਰਚਾ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤੇ ਪੰਝੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਬੋਫੋਰਜ਼ ਸਕੈਂਡਲ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਤੁਰਨਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 'ਸਿਰਫ' ਲਾ ਕੇ ਚੌਹਠ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਹਿਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਰ ਤੇ ਕੁੱਤੀ ਰਲੇ ਹੋਣ ਵਾਂਗ ਹਾਕਮ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਲੇ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 'ਚੋਰ-ਚੋਰ' ਦਾ ਰੌਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧੂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਵਿਖਾਵਾ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ।
ਰਹੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮੰਗ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਚੌਹਠ ਕਰੋੜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਚੌਹਠ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਚੌਹਠ ਸੌ ਕਰੋੜ ਵੀ ਖਰਚ ਲਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਵੇ ਕਿ 'ਗੰਗਾ ਗਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਕਦੇ ਮੁੜਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ'।