ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (68)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਮੁੱਦਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਵਿਗਾੜੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ?
ਅਕਲ ਆਈ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਅਸਲੋਂ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਂ, ਓਦੋਂ ਇੱਕ ਟਕੋਰ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਅਕਸਰ ਸੁਣਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਕਲ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਇਕਵੰਜਾ ਖੋਤੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਉਨੰਜਾ ਘੋੜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਟਕੋਰ ਸਾਨੂੰ ਓਦੋਂ ਵੀ ਭੱਦੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਚੱਜਾ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਮਿੱਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਅਰਧ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਚਾਰ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੰਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੁਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਫੋਨ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਕਤ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮਹੰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਦੇਰ ਚੁੱਪ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਫਿਰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਦਾ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂ ਨਾ ਪੁੱਛਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹੋ ਖੜਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨੀਏ?
ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਰੀ ਪੈਦਾਵਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ਿਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਛਕਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਬੀਲੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਕਬੀਲੇ ਦੀਆਂ ਅੱਧ-ਨੰਗੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਤਾਰਨਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੇਚਣਾ ਗਲਤ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਕਬੀਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੋਈ ਮੇਰ-ਤੇਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਬੀਲੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਦੀ ਰੁਚੀ ਨਹੀਂ ਆਈ।
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧੇ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸਮਾਜ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਆਪੇ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਆਪ ਮਜ਼ੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਮੋਹੰਜੋਦੜੋ ਤੇ ਹੜੱਪਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਕੋਲ ਓਦੋਂ ਵੀ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਵਾਲੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਬੱਝੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਕਾਨ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਦੀ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਬੈਠੇ-ਬਿਠਾਏ ਲੁੱਟ ਕਰਨੀ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਓਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਗਣ ਦਾ ਰਾਜ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਗਣ ਦੇ ਆਗੂ ਵੀ ਚੁਸਤ-ਚਲਾਕ ਬੰਦੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਗਾਮੇ-ਮ੍ਹਾਜੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਆਈ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਲਾਮਦਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮੋਢੇ ਉੱਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੂਲਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਹ ਮੁੱਢ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਨੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਦੇ ਦੌਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਗੀਰਾਂ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਏਨੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈਣ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਤ ਦੇ ਆਪ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਅੱਧੇ ਗੁਲਾਮ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਸੱਦੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਜਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧੀਨ ਤਾਣਾ ਤਣ ਕੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕਾਈ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਦਰਜਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀੜ੍ਹੀਓ-ਪੀੜ੍ਹੀ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਬੇਅਣਖਾ ਜਿਹਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਬਗਾਵਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਸਫ਼ ਅਗਲੇ ਉਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਵਲ੍ਹੇਟੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਿਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕੀ, ਲੁੱਟ ਦੇ ਢੰਗ ਬਦਲੇ ਸਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਸਨ, ਅਤੇ ਹਨ, ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਉਧਾਲਣ ਵਰਗੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖੇਗਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੈ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਅੰਤਾਂ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਉਤਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਕਰ ਕੇ ਵੀ, ਚੋਣਾਂ ਲੜਦੇ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਜਿੱਤਦੇ ਵੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ 'ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ' ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਆਮ ਲੋਕ ਵੇਖਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਦੋ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੱਜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਚੱਜ ਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਏਨੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਿਕ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।
ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਂਢ-ਗਵਾਂਢ ਦਾ ਵੀ ਲੋਕ ਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਸ ਵਕਤ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਬੜੀਆਂ ਅਜੀਬ ਕਹਾਣੀਆਂ ਆਮ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹੋ ਸੁਣਾ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਹੱਕ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਲੱਗਭੱਗ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਕੁਨਬਾ-ਪ੍ਰਸਤੀ ਵੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈਣ ਅਤੇ ਵਰਤਣ ਦੀ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਵੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਸੁਧਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਲੋੜ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਭੈੜੇ ਨਮੂਨੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਗੂ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜਾਂ ਅਪਰਾਧ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਾਪਦੀ ਸੀ ਕਿ ਓਥੋਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਆਸਿਫ ਅਲੀ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੂਸਫ ਰਜ਼ਾ ਗਿਲਾਨੀ ਆਨਾ-ਕਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀ ਸ਼ਰਾਫਤ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਮਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਓਦੋਂ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਤਾਲੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫੌਜ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹਬੀਬ ਨਾਂਅ ਦਾ ਬੈਂਕਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਏਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਸੀ ਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਏਧਰੋਂ-ਓਧਰੋਂ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਉਸ ਨੇ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਭੁਚਾਲ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲੋਂ ਸਾਊ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ 'ਸਾਰੀਆਂ ਭੇਡਾਂ ਮੂੰਹੋਂ ਕਾਲੀਆਂ' ਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਂਦੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮ ਦੇ ਢੰਡੋਰਚੀ ਅਕਸਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਲੋਕ-ਰਾਜ 'ਭੰਡਾਂ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ' ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਨਮੂਨੇ ਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਰੀਸ ਅਤੇ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਣ ਲਈ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਵੋਟਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਗੂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ?
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਕਸਤ ਲੋਕ-ਤੰਤਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਮੂਨਾ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਨੇਤਾ ਨਾਲੋਂ 'ਨਮੂਨਾ' ਕਹਿਣਾ ਵੱਧ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿਰੇ ਦਾ ਬਦਨਾਮ ਬੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦਾ ਜੋੜੀਦਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੌ ਅਠਤਾਲੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਕਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਲਈ ਭਿਜਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਏਸੇ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾਟੋ ਫੌਜਾਂ ਚਾੜ੍ਹ ਕੇ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦਾ ਝੰਡਾ ਝੁਲਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਮੁਅੱਮਰ ਗੱਦਾਫੀ ਦਾ ਤਖਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪਲਟਿਆ ਕਿ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਓਸੇ ਕਰਨਲ ਮੁਅੱਮਰ ਗੱਦਾਫੀ ਨੇ 2007 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਰੋੜ ਵੀਹ ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਦੋ ਵਾਰੀ ਆਪ ਲਿਬੀਆ ਦੇ ਦੌਰੇ ਕਰਨ ਗਿਆ। ਪੈਸਾ ਪਨਾਮਾ ਅਤੇ ਸਵਿਜ਼ਰਲੈਂਡ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸਰਕੋਜ਼ੀ ਬਾਰੇ ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ-ਤੰਤਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਚੁਰਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ।
ਪੱਛਮ ਦੇ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਦੇ ਮੁਹਰੈਲ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਖਬਰ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਓਥੇ ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਾਡ ਬਲਾਗੋਵਿਚ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੌਦਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਕਦੇ ਉਹ ਓਥੋਂ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਸੌ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵੋਟ ਪਈ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਉਸ ਸਕੀ ਸਾਲੀ ਨੇ ਪਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਾਰੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਢੰਗਾਂ ਦੇ ਚਰਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਕਈ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਖਾਲੀ ਹੋਈ ਸੀਟ ਲਈ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਚੁਣਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਹਵਾਨ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਮਾਰਿਆ ਸੀ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੁੱਲ ਤੇਈ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੱਗੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹਟਾ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਸਤਾਰਾਂ ਦੋਸ਼ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਮੰਨ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਫਲੂਅ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੱਖ ਸੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਖੁਰਾਕਾਂ ਓਦੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਮੰਗਵਾ ਲਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ। ਜਦੋਂ ਦਵਾਈ ਆ ਗਈ ਤੇ ਲੰਘਣ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਘਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਆਖਰ ਨੂੰ ਅੱਕ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਭੁਚਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਇੱਕ ਚਾਲ ਸੀ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁੱਕ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਚੱਟੀ ਨਾ ਭਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗੀ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਛੱਪੜ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਣੀ ਪਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਨੂੰ 'ਤੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ' ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੋਰਨਾ ਪੈ ਗਿਆ' ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਸਲੀ ਲੋਕ-ਤੰਤਰ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਨੁਕਸ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਮੀਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਉਹ ਕੋਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖਾਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਨੀਤ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਖੋਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦਾ ਯੁੱਗ ਛੱਡ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪੜਾਅ ਤੈਅ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਨਿਘਾਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇਗਾ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੀ ਪਲੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ?