ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (45)-ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਦੌੜੇ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ
ਅਠਾਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮੀ ਬੀਤੀ ਇੱਕ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰ ਗਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ
ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਸਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਪੈ ਜਾਣਗੀਆਂ? ਏਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਕੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੱਗੜ-ਪਿੱਛੜ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ 'ਜੰਗ ਹਿੰਦ-ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ' ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਧੁੰਦ ਸਾਫ ਹੁੰਦਿਆਂ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਓਦੋਂ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਚੋਖੀ ਪਲੀਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਿੱਛੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਝੂਠੀ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝੀ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਵਾਲੇ ਵਾਜਪਾਈ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਸ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੁਣ ਮਿਥੀ ਹੋਈ ਅਠਾਰਾਂ ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ।
ਏਨੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ, ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਰਾਜਸੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਹੰਗਾਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਹੀ ਸੱਦ ਲਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਚਾਂਦਮਾਰੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਝਟਾਪਟ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਦੌੜ ਪਏ। ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੌਕਾ ਨਾ ਖੁੰਝਾਇਆ ਅਤੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੁੰਘ ਲਈ।
ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰ ਕਹਾਣੀ ਹੀ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਆਈ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਮੁਖਤਾਰ-ਨਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤੀ।
ਏਧਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦਾ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ ਗਈ, ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਦ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੌਣ ਲਿਆਇਆ ਸੀ? ਉਹ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਵਕੀਲ ਏਨਾ ਭੋਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਹਦਾਇਤ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਧਮਾਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਦੋਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਾਰ-ਨਾਮਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਫੈਕਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਉਹ ਕੋਈ ਫੈਕਸ ਚਿੱਠੀ ਵਿਖਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਰਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਾਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਭਗਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨੇ ਅਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਮੱਚੜ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ, ਟੀ ਵੀ ਚੈਨਲ ਵੀ ਕੂਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਚੁੱਪ ਵੱਟ ਕੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ? ਉਸ ਨੇ ਖੜੇ ਪੈਰ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਕਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਉਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੀਤਾ? ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢਵਾ ਲੈਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੁਣ ਸਫਾਈਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਹਿਮ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੁਰਜ਼ੇ ਇੰਜ ਹੀ ਬਿਨਾਂ ਤਾਲਮੇਲ ਤੋਂ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਆਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਰੁਕਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹੋ ਮੰਤਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਸੱਦਾ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਅਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਖਰੜਾ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਵਰਗਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਰਾਮਦੇਵ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਅਹਿਮ ਮੰਤਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਓਥੇ ਵੀ ਆਈ ਪੀ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਲਾਹਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਇਹ ਵਰਤ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਤੋੜਨ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਰਾਮਦੇਵ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਕਾਪੀ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਪਲੇਠੇ ਚੇਲੇ ਬਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਅਗਾਊਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਐਨੇ ਵਜੇ ਵਰਤ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਬਾ ਰਾਮਦੇਵ ਦੇ ਬੇਪਰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਲੂਸ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮੈਚ-ਫਿਕਸਿੰਗ ਵਰਗੀ ਵਰਤ-ਫਿਕਸਿੰਗ ਦੀ ਖੇਡ ਵੀ ਖੇਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੁਲਸੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਜਿਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਸੁੱਝ ਰਹੀ।
ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਸੋਲਾਂ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੇਹੂਦਗੀ ਭਰੀਆਂ ਕੁਝ ਉਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਟਿਪਣੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅੰਨਾ ਦੇ ਵਰਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਪੁਚਾਉਣ ਅਤੇ ਦਸ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਨਾ ਛੱਡਣ ਲਈ ਅੜ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨ ਕੇ ਰਾਮ-ਲੀਲਾ ਮੈਦਾਨ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚੇ ਉੱਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਸੌ ਗੰਢੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵੀ ਝੱਲਣੀ ਪਈ।
ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੰਨਾ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੱਲ ਲੱਗਭੱਗ ਮੁਕਾ ਕੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਰੋਸੇ ਯੋਗਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਟਾ ਮਰਵਾਉਣ ਦੀ ਖੇਡ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹਟਦੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਧੁਆਂਖੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਕੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਿਲਾਸ ਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਕਾਰਗਿੱਲ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਬਣੀ ਆਦਰਸ਼ ਸੋਸਾਈਟੀ ਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਉਹ ਇੰਜ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਰੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਸੂਤਰਧਾਰ ਉਹੋ ਹੋਵੇ। ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਕਰਜੀ ਉੱਤੇ ਕਦੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਖੂੰਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇੰਜ ਹੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ ਆਏ ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ ਏ ਐਸ ਅਫਸਰ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਾਰੰਗੀ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੁਥਰਾ ਅਕਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਕਸ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਉਮੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਸਾਰੰਗੀ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਗੱਲ ਲੱਗਭੱਗ ਸਿਰੇ ਵੀ ਚੜ੍ਹ ਗਈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਰੰਗੀ ਵਰਗਾ ਸੁਥਰਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਲੈ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਈਆਂ ਰਾਜਸੀ ਗਿਰਝਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਝਪੱਟਾ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਪੁਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਗਲ਼ ਹਾਰ ਪਵਾ ਲਏ। ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੇਲੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਲਾਸ ਰਾਓ ਦੇਸ਼ਮੁਖ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾਗੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਕਰੇਗੀ, ਸ਼ਰੀਫ ਆਦਮੀ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਘਰ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਿਆ ਕਰੇਗਾ।
ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਖੇਡ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਦਾ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੇਖ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਰੜਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਝਾੜ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਆ ਗਏ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਅਸੂਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਥੀ ਅਜੇ ਮਾਕਨ ਬਾਰੇ ਊਲ-ਜਲੂਲ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕਿਆ। ਕਾਮਨਵੈੱਲਥ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਘੋਟਾਲੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਹ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਆਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦੀ ਧੌਂਸ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕੀ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਮੌਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਨਿਮਾਣੇ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਫਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੈਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਂਜ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਵੀ ਛੋਟੀਆਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ। ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਏæ ਰਾਜਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਦਾ ਕੀਤਾ ਗਲਤ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿਚ ਠੀਕ ਠਹਿਰਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਵਲ੍ਹੇਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਣਾ, ਜੇ ਉਹ ਓਦੋਂ ਏæ ਰਾਜਾ ਦੀ ਢਾਲ ਬਣਨ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਏæ ਰਾਜਾ ਦੀ ਥਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਘੋਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਐਂਡ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਓਦੋਂ ਵੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੋਲੇ।
ਇਸ ਵਿਹਾਰ ਪਿੱਛੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੁਰੀਂ ਏਨੇ ਨਿਤਾਣੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਅੱਖ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਾਂ ਏਦਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਕਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਸਾਬਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਚਲਾਈ ਨਾਲੋਂ 'ਰੱਬ ਆਸਰੇ' ਚੱਲਦੀ ਵੱਧ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਤਸੱਲੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕਣੀ।
>