ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ (4)- ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

ਇਹ ਹੈ ਉਹ 'ਸਿਸਟਮ', ਜਿਸ ਦੇ ਸੋਹਿਲੇ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭਲਾ ਆਦਮੀ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਕਸ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਗ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬੜ੍ਹਕ ਮਾਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹੋ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਵੀ ਕਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਜਾਰਜ ਬੁੱਸ਼ ਨਾਲ ਐਟਮੀ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।' ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ ਸੈਂਟਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਮਗਰੋਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਰਜ ਬੁੱਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 'ਭਾਰਤ ਦਾ ਬੱਚਾ-ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੈ।' ਨਾ ਅਸੀਂ ਓਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸਾਂ, ਨਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਜੰਗਬਾਜ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਗਏ ਸਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਝੂਠੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਵਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਖਾ ਦੇਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਫਿਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਦੀ 'ਬੇਥੱਵ੍ਹੀ' ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਜਲਸੇ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਮਾਓਵਾਦੀ ਸ਼ਾਖ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਕਤਲੋ-ਗਾਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਕਦੇ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਦੇ ਕਰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣਿਆ ਰਾਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਰਾਜਸੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨੇੜ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਭੁੱਲਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬੀਤੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋਈ ਉਸ ਦੀ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭੀੜ ਭਰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਢੰਗ ਦਾ ਵਖਰੇਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅੰਤਮ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮੱਤਭੇਦ ਵਿੱਚ ਨਕਸਲੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀਏ ਜਮਾਤੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਰੜਕਦੇ ਹਨ। ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਖੱਬੇ ਪੱਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦੀ ਹੈ, ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਵੀ ਤੇ ਨਕਸਲੀ ਵੀ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਨਕਸਲੀਆਂ ਦੀ ਹਿੰਸਕ ਲੀਹ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਅੱਗੋਂ ਖੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ 'ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ' ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੇਰ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਥੱਵ੍ਹੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ।
ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲਕੀਰਾਂ ਮਾਰ ਲੈਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਦੇਸ਼ ਓਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਖਾਸ ਵਲਗਣ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਵੱਸਦੇ ਹੋਣ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹੋਂਦ ਇੱਕ ਉਜਾੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਓਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਿਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੱਲ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚੁਣੌਤੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੁਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪਏ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਮਰਜ਼ੀ ਸੀਮਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਚੰਗੇ ਕਿਹੜੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣਗੇ? ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਜਣੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਕਤਲ ਅਤੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੀ ਚੁਣੇ ਗਏ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਸਨ। ਇੱਕ ਸੀਟ ਦਾ ਤਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਾਰਨ ਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਇੱਕੋ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਬੰਦ ਸਨ। ਉਸ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਓਂ ਦੋ ਵਹਿਸ਼ੀ ਦਰਿੰਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ, ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਸਿਸਟਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੋ ਰਾਹ ਰਹਿਣ ਦੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਘਿਆੜ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲੈਣ ਜਾਂ ਮਗਰਮੱਛ ਨੂੰ, ਤੀਸਰਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਉੱਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ।
ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲਈ ਥੈਲੀਸ਼ਾਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਦਾ ਭਾਅ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਪੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਥਾਂ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਨੇ ਕੁਰਸੀ ਸਾਂਭੀ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਓਥੇ ਇਹ ਸੀ ਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਪੰਝੀ-ਪੰਝੀ ਕਰੋੜ ਰੁਪੈ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਮੁੱਲ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ, ਪੰਝੀ ਕਰੋੜ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਏਨਾ ਭਾਅ ਵਧਿਆ ਹੋਵੇ? ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹੀ ਇਸ ਸਿਸਟਮ'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬਾਹਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਫੌਜ ਉੱਤੇ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਦੇ ਕੋਈ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲ ਫੌਜ ਦੀ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਾਹਰ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਵੇਚਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਫਸਰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫੌਜੀ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਾਲ ਭੇਜਦਾ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਤਰੱਕੀਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰੇਤ ਖਰੀਦੀ ਅਤੇ ਥੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਾਰੂਦ (ਆਰ ਡੀ ਐਕਸ) ਫੜਿਆ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਚਟਨੀ ਡੋਲ੍ਹ ਕੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋ ਲਈਆਂ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤਮਗੇ ਲੈ ਲਏ ਸਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਕੱਚਾ ਚਿੱਠਾ ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਬੜ੍ਹਕਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਫੌਜੀ ਜਰਨੈਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਖਿਝ ਗਈ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸਿਸਟਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਾਮਨ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਬਾਰੂਦ ਦੇ ਸੱਠ ਕੁ ਟਰੱਕ ਚੱਲੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਹ ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣੇ ਸਨ, ਓਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਸਿਰਫ ਸੱਠ ਨਹੀਂ, ਵਾਹਵਾ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਸੌ ਸਨ ਜਾਂ ਛੇ ਸੌ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਨ? ਜਿਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉਹ ਅਸਲਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਨਵਿਆਇਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਬਾਰੂਦ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਸਟਮ 'ਵਧੀਆ' ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਖੇਡਾਂ ਮੌਕੇ ਜਿਵੇਂ ਖੇਹ ਉੱਡੀ, ਅਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਡ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ। ਸਟੇਡੀਅਮਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲਾ, ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲਾ, ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਸਮਾਨ ਕਿਰਾਏ ਉੱਤੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲਾ, ਟਿਕਟਾਂ ਛਪਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘਪਲਾ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਟੀ ਵੀ ਉੱਤੇ ਵਿਖਾਉਣ ਦੇ ਠੇਕੇ ਵਿਚ ਵੀ ਘਪਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਰੁਪੈ ਦੇ ਕੰਮ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈਆਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਸਿਰਫ ਕਾਰਿੰਦੇ ਸਨ, ਅਸਲੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਦਾਗੀ ਬੰਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਫੰਡ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਗੂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣਗੇ, ਜਿਸ ਅੱਗੇ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਬੌਣਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧਤਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਦਾ ਆਖਰੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਸ ਅਦਾਲਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਾਕਿ-ਸਾਫ ਨਹੀਂ। ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰੀ ਸਨ, ਦੋ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸ਼ੱਕ ਤੋਂ ਪਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੁਭੀ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਚੁਭੀ ਸੀ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸੀ। ਉਹ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆਖਦੇ ਸਨ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਉਂਗਲ ਰੱਖਣ ਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਓਦੋਂ ਹੀ ਕਿਉਂ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣ ਗਿਆ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਈ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਓਦੋਂ ਤੋਂ ਚੁਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਆਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਛੱਤ ਉੱਤੇ ਟਾਵਰ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਮੁਫਤ ਦੇਵੇਗੀ, ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਤੇ ਓਦੋਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮਹਿੰਗਾ ਟਾਕ-ਟਾਈਮ ਵੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ'ਤੇ ਭੇਜੀ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਮੀਟਿੰਗ ਮਗਰੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਉੱਤੇ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਿਰਫ ਦੋ-ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਛੋਟ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਣੀ ਨੇਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਗੱਲ ਮੀਡੀਏ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੋਕ ਸਕਿਆ, ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਥਰੇ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੜਾ ਨਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਭੱਤੇ ਬਾਰੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮਰਦ ਨਾਲ ਵਿਆਹੇ ਹੋਏ ਜੋੜੇ ਵਾਂਗ ਦਿਨ ਕੱਟਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਵਿਆਹ ਵਾਂਗ ਹੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਔਰਤ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਭੱਤੇ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਵਾਂਗ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਸ ਔਰਤ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜੇ ਉਂਜ ਹੀ ਉਹ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਹੁਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਔਰਤ ਇੱਕ ਰਖੇਲ ਵਾਂਗ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਰਖੇਲ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਵਾਦ ਉੱਠ ਪਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਔਰਤ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਔਰਤ ਜਾਤੀ ਲਈ ਇੱਕ ਗਾਲ੍ਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਜਾਣ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਔਰਤ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਵਿਰੋਧ ਓਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਣਾ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਹੀ ਕਦੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਅੱਡੇ ਉੱਤੇ ਬੱਸ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਕੁੜੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਪੁਲਸ ਦੋਵਾਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ ਵਿਆਹੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ 'ਅਡਲਟ' ਹਨ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਘਰ ਪਰਾਈ ਔਰਤ ਭਾਵੇਂ ਮਿਲਣ ਆਈ ਤੋਂ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਨੇ ਕਿੜ ਕੱਢਣ ਲਈ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਸੱਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸੰਬੰਧ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਜਾਰਜ ਫਰਨਾਂਡੇਜ਼ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਟੀ ਵੀ ਕੈਮਰਿਆਂ ਮੂਹਰੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਪੁਲਸ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਜਾਂ ਖਾਸ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਚ ਏਨਾ ਫਰਕ ਵੀ ਇਹੋ 'ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ' ਸਿਸਟਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੌਲਤਾਂ ਦੇ ਢੇਰ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਖੜੋ ਕੇ ਕੰਮ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਭੁੱਖ ਦੇ ਦੁੱਖੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਪਰਵਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦੇਂਦਾ ਜਾਂ ਰੇਲ ਗੱਡੀ ਅੱਗੇ ਕੁੱਦ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਉਸ ਲੋਕ-ਰਾਜੀ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਧਰਵਾਸੇ ਅਤੇ ਦਿਲਾਸੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਕੁਝ ਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ?
ਇਸ ਗਲ-ਸੜ ਚੁੱਕੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਗਏ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਾਪਸ ਘਰ ਮੁੜਨ ਦਾ ਸੰਸਾ ਸੁੱਕਣੇ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਦੂਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਧਰੇ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਭਲਕ ਦੀ ਕੋਈ ਝਾਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝਲਕਦੀ। ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ 'ਸੱਤੀਂ ਵੀਹੀਂ ਸੌ' ਅਤੇ 'ਗਰੀਬ ਦੀ ਵਹੁਟੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਭਾਬੀ' ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹਰ ਪਾਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘਾਊਂ-ਘੱਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਵੱਡਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਅਹੁਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਬੋਰਡਾਂ ਉੱਤੇ ਸਮਗਲਰਾਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਆਗੂਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਰਾਜਾਸਾਂਸੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ 'ਯੂਥ ਆਗੂ' ਹੇਰੋਇਨ ਲਿਜਾਂਦਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਚੌਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਤੱਕ ਨਾਲ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੋਰਡ ਉਤਾਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ 'ਸਤਿਕਾਰਤ' ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਗੁੰਡੇ-ਬਦਮਾਸ਼ ਤਾਂ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਹੂਟਰ ਵੱਜਦਾ ਸੁਣ ਕੇ ਰਾਹ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਗੱਲ ਨਕਸਲੀ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੁਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਖੂਨ-ਖਰਾਬਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰਫਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਗ ਛੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਨਿਕੰਮਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਖੰਭੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਬਲਬ ਹੇਠਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ ਉਨਾਂ ਵਰਗਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਕਦੇ ਸੁਫਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ।