ਅਯੁੱਧਿਆ ਬਾਰੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਤੀਹ ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਹਰ ਕੋਈ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਵੱਧ ਫਿਕਰਮੰਦ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਸ ਨਾਲ ਚਿੰਤਾ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਥਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੁਕਵੇਂ ਸਹਿਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਾਰਨ ਇੱਕੋ ਸੀ ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਾਲੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਉਸ ਦਿਨ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਆਗੂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਅਦਾਲਤੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨਗੇ, ਪਰ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅੰਦਰਲੇ ਹੇਠਲੇ ਆਗੂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਵੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਗੇ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੀ ਧਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਰ ਭਰੋਸਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਜ਼ਾਮਨ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮ ਉਹ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਆਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਇਹ ਹੁਕਮ ਕੁਹਾੜੇ ਦੀ ਸੱਟ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਤੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਓਸੇ ਦੀ ਝੋਲੀ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਸੰਤੁਲਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮੋਹਰ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਯਥਾਰਥ ਦਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਵੀ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਉੱਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨਾਲੋਂ ਮੀਲਾਂ ਦਾ ਪਾੜਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਸਰਬ ਸੰਮਤੀ ਤੇ ਕੁਝ ਉੱਤੇ ਦੋ-ਇੱਕ ਦੀ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਕਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਮੋੜ ਦੀ ਆਸ ਘੱਟ ਜਾਪਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਦੋ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਮੰਨ ਲਈ ਕਿ ਝਗੜੇ ਵਾਲੀ ਇਸ ਥਾਂ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪੁਖਤਾ ਸਬੂਤ ਕੋਈ ਵੀ ਧਿਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਾਬਰ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬਾਬਰ-ਭਗਤ ਨੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਣੀ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਬਰ ਦੀ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਵੇ, ਉਂਜ ਉਸ ਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਲਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਫਿਰ ਆਮ ਅਦਾਲਤੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰੁਖ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਬਜ਼ਾ ਫਲਾਣੀ ਧਿਰ ਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਏਥੇ ਇਹ ਵੀ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ। ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ 'ਪਰਗਟ ਹੋਈ' ਦੱਸ ਕੇ ਤੇਈ ਦਸੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਓਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਸੱਠ ਸਾਲ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ 1992 ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਓਥੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਪੱਕਾ 'ਕਬਜ਼ਾ' ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਨਮਾਜ ਪੜ੍ਹਨ ਓਥੇ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਓਦੋਂ ਇਹ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਯੁੱਗ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵੀ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਓਥੇ ਪਈ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲਾ ਥਾਂ ਓਸੇ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਮੰਨ ਲਈ ਜਾਵੇ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਇਹ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਮੰਨਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਓਥੇ ਮਸਜਿਦ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਦਲੀਲ ਵੀ ਇਸੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੱਤਭੇਦ ਤਾਂ ਖੰਡਰਾਂ ਉੱਤੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੰਦਰ ਢਾਹ ਕੇ ਮਸਜਿਦ ਬਣਾਈ ਗਈ, ਜਦ ਕਿ ਤੀਜੇ ਦੀ ਰਾਏ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਢੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਸੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਖੰਡਰ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਏਨੇ ਮੱਤਭੇਦ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਸੀ ਕਿ ਰਾਮ ਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਜਿਸ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਗੁੰਬਦ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਉਹੋ ਥਾਂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਰਾਮ ਚਬੂਤਰਾ ਅਤੇ ਸੀਤਾ ਰਸੋਈ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੰਡਾਰ ਘਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਦੋ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕੇਸ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਆਧਾਰ ਫਿਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉਸ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ 1855 ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਉਸ ਅਖਾੜੇ ਨੇ ਇਹ ਕਬਜ਼ਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਹਨ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦਲੀਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਅਯੁੱਧਿਆ ਦੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਇੰਜ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਝਗੜਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ-ਬਹੁਤ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਾਲੇ ਸਾਲ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਗੇ-ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਵੀ ਚੇਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
1849 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਹੈਨਰੀ ਲਾਰੈਂਸ ਸਮੇਤ ਬਹੁ-ਸੰਮਤੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਤਿੱਖੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਫੁਰਮਾਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਤਕੜੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਅਵਧ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਵੱਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸੇਧਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਅਟਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾਕੁਨ ਜਿੱਤ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਵਧ ਦੀ ਫੌਜ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਿਆਸਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਵਧ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਫੌਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਝਟਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਓਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਂਈਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਅੱਗੇ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਓਥੇ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੋ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਉਂਜ ਹੀ ਭਿੜਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਬਾਅਦ 1846 ਵਿੱਚ ਕਰ ਕੇ ਸਿਰਫ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਸੰਧੀ ਤੋੜਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਵਧ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਨਾਲ ਏਦਾਂ ਦੀ ਸੰਧੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਈਸਟ ਇੰਡੀਆ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੜੱਪਣ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਫਸਾਦ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਪਰ ਇਹ ਨੌਬਤ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਵਿਰੁੱਧ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਚੁੱਕ ਤੁਰੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਦੰਗੇ ਓਦੋਂ ਡਲਹੌਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਵਾ ਸਕਿਆ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਓਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੇਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੱਟ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਡ ਵਾਲੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਬਰਤਾਨਵੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਹੋ ਨੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਓ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਆਗੂ ਰਾਜ ਸੰਭਾਲ ਨਾ ਸਕਣ ਤੇ ਕੁਝ ਧਿਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਦਖਲ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਦੋਬਾਰਾ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਦਸੰਬਰ 1949 ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਓਥੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਪਰਗਟ ਹੋਣ ਦੀ ਦਲੀਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਮੂਰਤੀ ਓਦੋਂ ਰੱਖੀ ਕਹੇ ਜਾਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਵੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਮੂਰਤੀ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਿਰੇ ਚਾੜ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਉਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਇਸੇ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੱਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਫਿਰ ਉਹ ਪੜਾਅ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਓਥੇ ਸਥਿਤ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਭੜਕਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੀੜ ਨੇ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਲਈ, ਕਿ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਹੇਠ ਰੱਥ-ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕਿ 'ਕਸਮ ਰਾਮ ਕੀ ਖਾਤੇ ਹੈਂ, ਮੰਦਿਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਂਗੇ', ਮਸਜਿਦ ਢਾਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕਈ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਕਿ 'ਉਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੋਗੀ ਦਿਨ ਸੀ।' ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਂਡ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਦੁਰਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮਸਜਿਦ ਢਾਹੁਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤਾਂ 'ਮੰਦਿਰ ਵਹੀਂ ਬਨਾਏਂਗੇ' ਵਾਲੀ ਸਹੁੰ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਹੋਇਆ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕ ਗਿਣੀ-ਮਿਥੀ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ। ਉਸ ਰਾਜ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਅਮਲਾ-ਫੈਲਾ ਓਥੇ ਉਹ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ 'ਕਾਰ-ਸੇਵਾ' ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਥਾਂ ਅੜਿੱਕੇ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰਾਜਕੀ ਪਦਵੀਆਂ ਦਾ ਸੁਖ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸਨ ਮਾਣਦੇ ਰਹੇ। ਉਸ ਵਕਤ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਲਿਆਣ ਸਿੰਘ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਨੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮੱਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਸੰਘ ਪਰਵਾਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਪੱੱਤਰਕਾਰਾਂ ਮੂਹਰੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਵਿੱਚ ਪਰਤ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਿਰ ਸੜਕ ਸਵਾਰ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਕਾਇਮ ਹੈ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਝਗੜਾ ਹਿੰਦੂ-ਮੁਸਲਿਮ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਬਾਹਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਥਾਂ ਰਾਮਲੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਛੱਡੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਕੁਝ ਹਿੰਦੂ ਧਿਰਾਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਆਹਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੋਣ ਤੁਰ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸੁੰਨੀ ਵਕਫ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਏਨਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਲਈ ਵੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ 'ਰਾਮਲੱਲਾ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਨਹੀਂ, 'ਰਾਮਲੱਲਾ ਬਿਰਾਜਮਾਨ' ਦੇ ਨਾਂਅ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਰਾਮਲੱਲਾ ਦਾ ਦੋਸਤ' ਬਣੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਝਗੜੇ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਿਰਮੋਹੀ ਅਖਾੜੇ ਵਾਲੇ ਉਂਜ ਤਾਂ 'ਨਿਰ-ਮੋਹ', ਅਰਥਾਤ ਕਿਸੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਤੱਤ ਨਾਲ ਮੋਹ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਾਰੇ ਅਖਾੜੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਖਾੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਫ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੁਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਿਸ਼ਵ ਹਿੰਦੂ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਨੇ ਇੱਕ 'ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਨਿਆਸ' ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਏਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਖਾੜਾ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਕੀ ਸਾਡੀ ਹੈ, ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਬਣੇਗਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਗੱਲ ਜਾਪਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਣਾਉਣਾ ਤਾਂ ਮੰਦਰ ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ। ਅੱਖ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਉਸ ਭਵਿੱਖ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ ਰਾਮ-ਭਗਤਾਂ ਦੇ ਕਾਫਲੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਆਉਣੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾਵਾ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਰਬਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਏਨੀ ਕਹਿਰਵਾਨ ਹੈ ਕਿ ਭਰਾਵਾਂ ਹੱਥੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰਵਾ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੇ ਵੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਕੇ-ਸੋਧਰੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ।
ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਉਹ ਤੀਹ ਤਰੀਕ ਲੰਘ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹ ਸੁਕਾ ਰੱਖੇ ਸਨ, ਇੱਕਦਮ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਓਦੋਂ ਦੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਹਾਲੇ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਧਿਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਦਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪੁਚਾਇਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਲੜਨ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਧਰਮ ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਲਗਭਗ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖੜੋਤੀਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਸਨ, ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਿਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵਕਤ ਵੀ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀਆਂ ਤੇ ਖਹਿਬੜ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਹੋਰ ਲੰਘ ਲੈਣ ਦਿਓ, ਖੱਖੜੀਆਂ ਦਾ ਖਿਲਾਰਾ ਹੋਰ ਖਿੱਲਰਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਦੁਰਗਿਆਣਾ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਚਲੇ ਸੋਢਲ ਮੰਦਰ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਥਾਂਈਂ ਚੜ੍ਹਾਵੇ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੇਖੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੁਕਤੀ ਲਈ ਗੰਗਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨੂੰ ਗਏ ਤਿਆਗੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਟੋਲੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੁਬਕੀ ਲਾਉਣ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਹੂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਂ ਵਗਾ ਦੇਂਦੇ ਹਨ, ਓਥੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਮੋਹ ਵਿੱਚ ਵੀ 'ਨਿਰਮੋਹੀ' ਲੋਕ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ?
No comments:
Post a Comment