ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ- (1) -ਜਤਿੰਦਰ ਪਨੂੰ

 ਜੱਜ ਹੋਣ ਜਾਂ ਆਗੂ, ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 'ਨਾਨੀ-ਦੋਹਤੀ ਰਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ'
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ਾਇਦ ਵੱਡੀ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੂਹਰੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸੋਲਾਂ ਮੁੱਖ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਬੇਈਮਾਨ ਸਨ, ਦੋਂਹ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਛੇ ਜਣੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਨ। ਸੋਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅੱਧੇ ਜੱਜ ਬੇਈਮਾਨ ਹੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਕੀ ਅੱਧਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਦੋਂਹ ਬਾਰੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਜਾਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਂਹ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੱਕ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਛੇ ਹੀ ਸਹੀ, ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਚੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 'ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ'।
ਇਹ ਸਵਾਲ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਚੋਖੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਸੱæਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਠ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਠਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਨਾਂਅ ਅੱਠ ਕੁ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਾਜ਼-ਬਾਜ਼ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਓਸੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਕੁਰਸੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਹਾਲੇ ਪਿਛਲੇਰੇ ਸਾਲ ਏਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇੱਕ ਜੱਜ ਬੀਬੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੰਦਰਾਂ ਲੱਖ ਰੁਪੈ ਭੇਜੇ, ਪਰ ਪਿਆਦਾ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਗੰਢ ਉਸ ਜੱਜ ਬੀਬੀ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨਾਂਅ ਵਾਲੀ ਜੱਜ ਬੀਬੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂਚ ਵੀ ਚੱਲ ਪਈ, ਪਰ ਜੱਜ ਬੀਬੀ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਏਨਾ ਕੁ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਏਥੋਂ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਜਾਣ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ 'ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰੀਵਰਤਨ' ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ।
ਏਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਨ ਨੇੜੇ ਸਾਰੇ ਨੇਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਉਲੰਘ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਕਲੱਬ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਸ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਲੱਬ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪੈ ਦੇ ਭਾਅ ਵੇਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਮੌਕੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਫਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਕਿ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਨੱਥ ਖਿੱਚ ਕੇ ਰੱਖਣਗੇ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੌਕਾ ਸਾਂਭ ਲੈਣਗੇ। ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਮੁਫਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜੱਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਗਏ। ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਦਾ ਤਬਾਦਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੁਫਤ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਮਾਣਨ ਵਾਲੇ ਓਸੇ ਮੋਰਚੇ'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਜੇ ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਐਨ ਓਸ ਵੇਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੱਜ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੱਠ ਜੱਜ ਬੇਈਮਾਨ ਸਨ। ਇਹ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨਾਂਅ ਦੇ ਉਸ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਉਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਸਾਂ ਨਹੁੰਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ-ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤਨਖਾਹ ਲਈ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਪੰਡ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਟੈਕਸ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸਾ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਹਰ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਨਾਲ ਨਾ ਵੀ ਜੁੜਦੀ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਨਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਏਸੇ ਹਫਤੇ ਦੌਰਾਨ ਆਈਆਂ ਦੋ ਖਬਰਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਇੱਕ ਧਿਰ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਆਖਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਇਸੇ ਨੂੰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਕੇ ਏਥੇ ਮੰਦਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਝਗੜਾ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਕਾਹਠ ਸਾਲ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਕਈ ਸਾਲ ਕੀ, ਇੱਕੀਵੀਂ ਸਦੀ ਲੰਘਾ ਕੇ ਵੀ ਮੁੱਕਣ ਦੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਧਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਉਛਾਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋ ਹੋਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਾਅ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਝਾਕ ਵਿੱਚ ਟੱਕਰਾਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇੱਕ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ (ਪੀ ਏ ਪੀ) ਦੀ ਵੀਹਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਸਿਪਾਹੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਸਾਲ 1965 ਤੱਕ ਹਾਲੇ ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਓਰਟੀ ਫੋਰਸ (ਬੀ ਐਸ ਐਫ) ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ ਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੀ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਰਮਡ ਪੁਲੀਸ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ 1964 ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਦੇ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਗਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਧੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਦੇ ਡਿਊਟੀ ਉੱਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਸੇਵਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਏਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਾ ਸੁਣੀ। ਇੱਕ ਪਿੱਛੋਂ ਦੂਜੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਗੇੜਾ ਲਾਉਂਦੀ ਅੰਤ ਨੂੰ ਉਹ ਔਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਪੁੱਜੀ ਤਾਂ ਓਥੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਆਪ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਪੀ ਏ ਪੀ ਬਟਾਲੀਅਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲੀਸ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੀ ਐਸ ਐਫ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਦਰ-ਦਰ ਦੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਉੱਪਰ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਪੈਂਦੇ ਅਸਰ ਬਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਚਿੱਟੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਉਹ ਆਪੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧੀ ਵਰਗੇ ਕੇਸ ਅਖਬਾਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਜਾਨ ਵਾਰ ਗਏ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਇਹ ਦੁਰ-ਵਿਹਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ?
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੁਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦਾ ਮੇਜਰ ਧਰਮ ਚੰਦ 1962 ਅਤੇ 1965 ਦੀਆਂ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰੀ ਲਈ ਚੌਦਾਂ ਮੈਡਲ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਗਿਆ। ਓਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਸੱਤਰ ਰੁਪੈ ਬੰਨ੍ਹੀ ਗਈ। ਸਮਾਂ ਬਦਲਦਾ ਗਿਆ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਧਦੀ ਗਈ, ਪਰ ਉਸ ਵਿਚਾਰੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਓਹੋ ਸੱਤਰ ਰੁਪੈ ਪੈਂਦੇ ਰਹੇ। ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਸ ਨੇ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਅੱਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਵਾਲਾ ਵਿਹਾਰ ਸੀ ਕਿ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਧਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਥੱਕ-ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਜਾ ਪਹੁੰਚੀ ਤਾਂ ਓਥੇ ਬੈਠੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਵੇਰਵਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਟਕਾਰ ਪਾਈ ਕਿ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਅਰਹਰ ਦੀ ਦਾਲ ਦਾ ਮੁੱਲ ਵੀ ਅੱਸੀ ਰੁਪੈ ਕਿੱਲੋ ਹੋਵੇ, ਓਸੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਕੇ ਚੌਦਾਂ ਮੈਡਲ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਨਾਇਕ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੱਤਰ ਰੁਪੈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਾਲੇ ਸਾਰੇ ਜੱਜ ਕੁਰੱਪਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇਕ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਰੀਬ ਤਿਰਤਾਲੀ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਫੌਜੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਵਿਧਵਾ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਿਰਦਾਰ ਦੀ ਜਿਸ ਕਾਲਖ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਨਮੂਨਾ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਮਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਦੂਜਾ ਕੇਸ ਉਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭੋਪਾਲ ਗੈਸ ਦੁਖਾਂਤ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਤੋਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਸਾਹ ਸੌਖਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਗੈਸ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਭਲਾਈ ਦੇ ਟਰੱਸਟ ਦਾ ਮੁਖੀ ਆਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜੱਜ ਮੌਕਾ ਵੇਖ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਕਮਾਊ ਪਦਵੀ ਦੀ ਝਾਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਬਹਾਨੇ ਆਪਣੀ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਉਸ ਟਰੱਸਟ ਵਾਲਾ ਅਹੁਦਾ ਵੀ ਛੱਡ ਕੇ ਖਿਸਕ ਗਏ ਹਨ।
ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਮੁੱਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਜੱਜ ਬੇਈਮਾਨ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਦੂਜਾ ਇਹ ਕਿ ਕਿਉਂ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣ-ਦੱਸਣ ਦੀ ਬਾਹਲੀ ਲੋੜ ਓਦੋਂ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹੀ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬਣੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਯਕੀਨਨ ਬੇਈਮਾਨ ਸਨ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਧਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋ ਜਣੇ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਈਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਯਕੀਨਨ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਾਫ ਜ਼ਮੀਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਆਖ ਦੇਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚ ਹੀ ਬੋਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੰਚਾਇਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਮੰਗ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜੱਜ ਤਾਂ ਬੇਈਮਾਨ ਕਹਿ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਹਾਂਦੋਸ਼ ਦਾ ਮਤਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਓਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ-ਰਾਜ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਮੰਦਰ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਲਿਹਾਜਦਾਰੀ ਕਿਉਂ ਵਿਖਾਈ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੱਖਣ ਦੇ ਕੁਝ ਐਮ ਪੀ ਉਸ ਦੇ ਮਗਰ ਇਲਾਕਾਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਜਾ ਜੁੜੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹੈ? ਦੂਜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਕਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨਾਲ ਲਿਹਾਜ ਵਿਖਾ ਕੇ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਗੁਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਉਹ ਵੀ ਅਪਰਾਧੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਜੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਜਸਟਿਸ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਵਿਰੁੱਧ ਉਹ ਮਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਜੱਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਹਸ਼ਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮੁੜ ਆਉਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਏਸੇ ਵਾਂਗ ਟੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਆਇਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਕਿਧਰ ਦੇ ਸੁਥਰੇ ਹੋਏ?
ਦੂਜਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਸੰਗੀਨ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਫਿਰ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਖਾਰਜ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾੜੇ ਚਾਲ-ਚੱਲਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਨ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਛਣ ਉੱਤੇ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋਸ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅੱਗੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਾਣੂ ਵੀ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਰੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਾੜੇ ਕਿਰਦਾਰ ਦਾ ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਤ ਪਦਵੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀ ਇੱਕ ਗੁਨਾਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਗਏ? ਉਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਅੱਜ ਇਹੋ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰੰ ਅੱਜ ਇਹ ਇਲਹਾਮ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਅੱਧੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਬੇਈਮਾਨ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਸਨ? ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਓਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਸਨ? ਜੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇਣ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਗੀਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀ ਸੀ? ਕੀ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਲੋੜ ਪਈ ਤੋਂ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਲੋੜ ਹੁਣ ਆਣ ਪਈ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣ-ਹਾਨੀ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸਨ, ਓਦੋਂ ਕੁਝ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡੰਗ ਟਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਹੁਣ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਤੁਰ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੱਡੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਬ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਐਨੇ ਜੱਜ ਬੇਈਮਾਨ ਸਨ, ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁਹਾਵਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਪਾਸੇ 'ਨਾਨੀ-ਦੋਹਤੀ ਰਲੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ'।